लोकमत न्यूज नेटवर्कयवतमाळ : जिल्हा परिषद पदाधिकाऱ्यांची मुदत येत्या २० मार्च रोजी संपणार आहे. पंचायत समितीच्या लोकप्रतिनिधींची मुदतही त्यापूर्वीच संपणार आहे. त्यामुळे शासनाने जिल्हा परिषद व पंचायत समितीवर प्रशासक म्हणून मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केल्याचे आदेश धडकले आहेत. जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष आणि विषय समिती सभापती तसेच पंचायत समित्यांचे सभापती आणि उपसभापती यांचा कार्यकाळ या महिन्यात संपुष्टात येत आहे. जिल्हा परिषदेचा कार्यकाळ २० मार्च रोजी संपणार आहे. मात्र ओबीसी आरक्षणामुळे निवडणूक लांबणीवर पडणार आहे. जवळपास सहा महिन्यांचा अवधी लागणार आहे. त्यामुळे शासनासमोर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले होते. त्यावर ग्रामविकास विभागाने शासन राजपत्रात आदेश प्रसिद्ध केला आहे. त्यानुसार संबंधित जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना २१ मार्चपासून सर्व सूत्रे हाती घेण्याचे निर्देश देण्यात आले. राज्य निवडणूक आयोगाने ४ फेब्रुवारीच्या पत्रात जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुका विहीत मुदत घेणे शक्य नसल्याचे शासनाला कळविले होते. तसेच निवडणूक आयोगाने राज्य शासनाला प्रशासकाची नियुक्ती करण्यासंबंधीही निर्देश दिले होते. त्यावरून महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समिती अधिनियम १९६१ (सन १९६२ चा ५) मधील कलम ९१ ब आणि ७५ ब या कलमानुसार मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना जिल्हा परिषदेच्या सर्व अधिकारांचा वापर करण्यासाठी तसेच कर्तव्य पार पाडण्यासाठी प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आले आहे. निवडणुकीतून पदे भरली जातील तोपर्यंत मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रशासक म्हणून कामकाज सांभाळणार आहे.
ओबीसी आरक्षणाचा तिढा कायमचओबीसी आरक्षणामुळे ही परिस्थिती निर्माण झाली आहे. पुढील किमान सहा महिने जिल्हा परिषद व पंचायत समितीवर प्रशासक राहणार आहे. जिल्हा परिषद गट आणि पंचायत समिती गणांची नव्याने रचना होईपर्यंत निवडणूक शक्य नाही. दरम्यान, पुढील निवडणुकीत जिल्ह्यात आठ जिल्हा परिषद सदस्य आणि १६ पंचायत समिती सदस्यांची संख्या वाढणार आहे.