लोकमत न्यूज नेटवर्कयवतमाळ : नियमित कर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजारांची मदत देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. या नियमाची अंमलबजावणी न झाल्याने आयुक्तांना आता अहवाल सादर करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. जिल्ह्यातून ७७ हजार शेतकऱ्यांचा प्रस्ताव सहकार आयुक्तालयाकडे पाठविण्यात आला आहे. या शेतकऱ्यांना मदत मिळण्याची अपेक्षा आहे. आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांना मदतीचा हात कर्जमुक्तीतून देण्यात आला. यासोबतच नियमित कर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर मदत मिळावी म्हणून प्रोत्साहन अनुदान देण्याची घोषणा करण्यात आली होती. या योजनेची अंमलबजावणी मात्र झाली नाही. यामुळे सहकार आयुक्तांनी पत्र पाठवून सन २०१७-१८, २०१८-१९, २०१९-२० या तीन वर्षामध्ये कर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांचा अहवाल मागविला आहे. तिन्ही वर्षी कर्जाची परतफेड करणारे, दोन वर्षाची कर्जाची परतफेड करणारे आणि एक वर्ष कर्जाची परतफेड करणारी अशी वर्गवारी तयार करण्यात आली. यानुसार कुठल्याही एका वर्षी परतफेड केली तर त्यांना प्रोत्साहनपर अनुदान मिळण्याची शक्यता आहे. शेतकऱ्यांची माहिती सहकार आयुक्तालयाकडे पाठविण्यात आली.
पेरणीच्या तोंडावर मदत मिळण्याची शक्यता - जिल्हा मध्यवर्ती बॅंकेचे ७७ हजार २४ शेतकऱ्यांचा यामध्ये समावेश आहे. याशिवाय राष्ट्रीयीकृत बॅंकांमध्ये असणाऱ्या शेतकऱ्यांचा अहवाल अद्याप प्राप्त व्हायचा आहे. या संपूर्ण शेतकऱ्यांना सानुग्रह मदत मिळण्याची शक्यता आहे. पेरणीच्या तोंडावर ही मदत मिळाली तर शेतकऱ्यांना त्याची मोठी मदत होणार आहे.