ओबीसी विकास महामंडळाच्या थकीत व्याज रकमेत दोन टक्के सूट!

महामंडळाची एकरकमी परतावा योजना राबविण्यास ३१ मार्चपर्यंंत मान्यता.

नदकिशोर नारे /वाशिम
महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळाच्यावतीने विशेष घटक योजनेंतर्गत ओबीसी समाजातील लोकांना व्यवसायासाठी आर्थिक सहाय्य दिले जाते. ज्या लाभार्थ्याकडे १ एप्रिल २00८ नंतरचे मासिक हप्ते शिल्लक आहेत, अशा लाभार्थ्यांच्या कर्ज खात्यावर असलेल्या थकीत व्याजाच्या रकमेत २ टक्के सूट दिली आहे, तसेच एकरकमी परतावा योजना राबविण्यास संचालक मंडळाने ३१ मार्च २0१६ पर्यंंत मान्यता दिली आहे.
महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळ, महाराष्ट्र शासनाच्या सामाजिक न्याय विभाग मंत्रालय, विशेष घटक योजनेंतर्गत ओबीसी समाजातील लोकांना व्यवसायासाठी आर्थिक सहाय्य अल्प व्याज दराने उपलब्ध करुन देऊन ओबीसी समाजातील कुटुंबाचा आर्थिक व सामाजिक विकास साधन्याचा सातत्याने प्रयत्न करते.
महामंडळ हे राष्ट्रीय महामंडळाची वाहिनिकृत यंत्रणा असून, राष्ट्रीय मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळ, नवी दिल्ली यांच्या सर्व योजना व राज्य शासनाची बीज भांडवल योजना राबविते.
कर्जमाफीचा २५ ऑगस्ट २00९ च्या शासन निर्णयानुसार सर्व लाभार्थींची ३१ मार्च २00९ पयर्ंतची थकीत कर्ज रक्कम माफ केली आहे. त्यानुसार सन २00२-0३ या आर्थिक वर्षापयर्ंत कर्ज वाटप केलेल्या सर्व लाभार्थींची कर्ज खाती बंद झाली आहेत.
सन २00३-0४ या आर्थिक वर्षानंतर कर्ज वाटप झालेल्या लाभार्थ्यांना त्यांच्या कर्ज वाटपाच्या वर्षानुसार अंशत: कर्ज माफीचा लाभ मिळाला आहे. अशा लाभार्थीकडून १ एप्रिल २00८ नंतरचे मासिक हप्ते वसूलपात्र असताना त्यांच्याकडे अद्यापही कर्ज रक्कम शिल्लक आहे. ही वस्तुस्थिती विचारात घेऊन लाभार्थींना त्यांचे कर्ज खात्यावर असलेल्या थकीत व्याजाच्या रकमेत २ टक्के सूट देऊन कर्ज खाते बंद केल्यास लभार्थ्यांकरिता एक रकमी परतावा योजना राबविण्यास संचालक मंडळाने ३१ मार्च २0१६ पयर्ंत मान्यता दिली आहे.
योजनेचा लाभ घेण्यास महामंडळाकडील कर्ज खाते बंद करणारे सर्व लाभार्थी पात्र ठरतील. लाभाथीने शिल्लक मुद्दल व व्याजाचा एक रकमी भरणा केल्यास त्यांच्या कर्ज खात्यावरील थकीत व्याज रकमेमध्ये २ टक्के सूट देण्यात येत आहे.