पीककर्ज पुनर्गठणाला राष्ट्रीयीकृत बँकांचा कोलदांडा

बँक ऑफ इंडिया रिसोड शाखेचा अपवाद : जिल्हा मध्यवर्ती बँकेकडून १६६७६ शेतक-यांच्या कर्जांचे रुपांतरण.

संतोष वानखडे/वाशिम
२0१४ च्या फेब्रुवारी-मार्च महिन्यातील गारपिटीने गारद झालेल्या आणि आता कोरड्या दुष्काळाच्या सावटाने घामाघूम होणार्‍या शेतकर्‍यांच्या मानगुटीवर खरीप पीककर्जाचे अव्वाच्यासव्वा व्याजाचे भूत बसले आहे. जिल्ह्यातील राष्ट्रीयीकृत बँकांनी २0१३-१४ या सत्रातील पीककर्जाचे पुनर्गठण करण्याला चक्क दांडी मारली आहे तर अकोला जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने १६ हजार ६७६ शेतकर्‍यांच्या पीककर्जाचे रुपांतरण केले आहे.
२0१३ मधील अतवृष्टी आणि २0१४ च्या फेब्रुवारी-मार्च महिन्यातील गारपिटीने शेतकर्‍यांच्या हिरव्या स्वप्नावर पाणी फेरले. गारपिटीने नुकसान केलेल्या शेतकर्‍यांना दिलासा म्हणून शासनाने मार्च २0१४ मध्ये काही निर्णय जाहीर केले होते. जे बाधित शेतकरी पीक कर्जाच्या परतफेडीस ३१ डिसेंबर २0१४ पर्यंत मुदतवाढीचा लाभ घेतील, असे शेतकरी डॉ. पंजाबराव देशमुख व्याज अनुदान योजनेस पात्र राहतील. ३१ डिसेंबर २0१४ पर्यंत पीककर्जाचा भरणा करणार्‍या शेतकर्‍यांना ह्यथकबाकीदारह्ण समजण्यात येऊ नये, बाधीत शेतकर्‍यांच्या शेती पीक कर्जाचे तीन वर्षाचे म्हणजेच २0१४-१५, २0१५-१६ व २0१६-१७ या कालावधीकरिता पुनर्गठन करण्यात येईल, पुनर्गठनाचा लाभ घेणारे शेतकरी सन २0१४-१५ या हंगामात पीक कर्ज घेण्यास पात्र ठरतील, शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांचे सर्व बँकांनी तंतोतंत पालन करावे, बाधीत क्षेत्रातील कोणतेही पात्र शेतकरी २0 मार्च २0१४ च्या शासन निर्णयातील उपाययोजनांच्या लाभांपासून वंचित राहणार नाहीत, याची सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी दक्षता घ्यावी, या आदेशांची जिल्हास्तरावर तातडीने अंमलबजावणी करावी, आदी आदेश मार्च २0१४ मध्ये शासनाने जारी केलेले होते; मात्र या आदेशांना वाशिम जिल्ह्यात पायदळी तुडविले जात असल्याची बाब 'लोकमत'ने सर्वप्रथम चव्हाट्यावर आणली होती.