आरक्षणासाठी विविध संघटनेचे आज निदर्शने

ओबीसींचे राजकीय आरक्षण राज्य सरकारने पुनर्प्रस्थापित करावे व पदोन्नतीतील आरक्षण रद्द केल्याच्या निषेधार्थ ओबीसी जनमोर्चा आणि सहयोगी संस्थांच्या वतीने मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, ओबीसी कल्याण मंत्री, सामाजिक न्यायमंत्री यांना राज्यभरातून लाखो ई-मेल पाठविण्यात आल्यानंतरही राज्य शासनाने कोणतेच सकारात्मक पाऊल उचलले नाही. म्हणून २४ जून रोजी सकाळी ११ वाजता राज्यातील सर्व ३५८ तहसील कचेऱ्यांसमोर निदर्शने करण्यात येणार असल्याचे ओबीसी जनमोर्चाचे अध्यक्ष प्रकाश अण्णा शेंडगे आणि ओबीसी संघर्ष समन्वय समितीचे अध्यक्ष चंद्रकांत बावकर यांनी सांगितले. राज्य शासनाच्या ओबीसींबाबतच्या उदासीन भूमिकेविरोधी कोरोनाबाबतचे नियम पाळून सर्व तहसील कचेऱ्यांवर २४ जून रोजी निदर्शने करून तहसीलदारांमार्फत शासनाला निवेदने देण्यात येणार आहेत. या आंदोलनात ओबीसी जनमोर्चा, ओबीसी संघर्ष समन्वय समिती, राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ, ओबीसी युवा फेडरेशन, ओबीसी फाउंडेशन, भारत पिछडा शोषित संघटन, कुणबी समाजोन्नती संघ मुंबई यासह अनेक संघटना सहभागी हाेणार असल्याची माहिती ओबीसी जनमोर्चाचे प्रदेश सदस्य गजानन राठोड यांनी दिली.