महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगाने शासनाकडे अहवाल क्र. ४९ सादर केला. त्या अहवालात राज्यातील १०३ जातींना क्रिमिलेअर तत्वातून वगळण्यात आले; पण यात राज्यातील ‘कुणबी’ जातीचा उल्लेख नाही. ...
बेरोजगार युवक-युवती, ग्रामीण उद्योजकांकरिता शासनाने पंतप्रधान मुद्रा लोण योजना सुरू केली. योजनेच्या प्रारंभी बँकांनीही प्रतिसाद दिला; पण मोठ्या रकमेची कर्जे मात्र बँकांनी दिलीच नाहीत. ...
पंतप्रधान ग्रामसडक योजनेंअर्गत गावागावापर्यंत मजबुत डांबरीकरण रस्ते तयार करण्यात आले; परंतु काही वर्षांतच या रस्त्याच्या कामाचे पितळ उघडे पडले आहे. ...
धोत्रा, मदनी, वायगाव सबस्टेशन अंतर्गत येणाºया गावांत मागील एक महिन्यापासून थ्री-फेजचे भारनियमन सुरू आहे. यात तीन दिवस दिवसा व चार दिवस रात्री भारनियमन केले जाते. परिणामी, पिकांचे ओलित धोक्यात आले आहे. ...
शेतीला पाणीपुरवठा योग्य प्रकारे मिळावा यासाठी विद्युत भारनियमन बंद करण्याची मागणी करण्यासाठी मंगळवार सकाळी शेतकºयांनी अधिक्षक अभियंत्यांना घेराव घातला. ...
