कुणबी जातीची क्रिमिलेअरची अट रद्द करा

महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगाने शासनाकडे अहवाल क्र. ४९ सादर केला. त्या अहवालात राज्यातील १०३ जातींना क्रिमिलेअर तत्वातून वगळण्यात आले; पण यात राज्यातील ‘कुणबी’ जातीचा उल्लेख नाही.

ठळक मुद्देसंघटनांची मागणी : जिल्हाधिकाºयांसह राज्य मागास आयोगाला निवेदन

लोकमत न्यूज नेटवर्क
वर्धा : महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगाने शासनाकडे अहवाल क्र. ४९ सादर केला. त्या अहवालात राज्यातील १०३ जातींना क्रिमिलेअर तत्वातून वगळण्यात आले; पण यात राज्यातील ‘कुणबी’ जातीचा उल्लेख नाही. यामुळे कुणबी समाजावर अन्याय झाला आहे. कुणबी समाजाला क्रिमिलेअरच्या अटीतून वगळण्यात यावे, अशी मागणी काँगे्रससह विविध संघटनांनी केली आहे. याबाबत मंगळवारी व बुधवारी जिल्हाधिकारी यांच्याकडे आक्षेप नोंदविण्यात आले.
कुणबी समाज हा महाराष्ट्र राज्यात पूर्वीपासून शेतीशी निगडीत समाज आहे. यामुळे तो आर्थिक व समाजिकदृष्ट्या मागासलेला आहे. शेती व शेतमजूर हा कुणबी समाजाचा पूर्वापार व्यवसाय आहे. कोणत्याच संदर्भाने महाराष्ट्रातील कुणबी समाज संपन्न वा वैभवशाली जीवन जगत नाही, हे वास्तव आहे. इतर मागास प्रवर्गातील कुणबी जात समूहासह इतर सर्व जाती समूहाला क्रिमिलेअर अट शिथिल होण्याबाबत निर्णय व्हावा. ओबीसी समूहासाठी ठेवण्यात आलेली क्रिमिलेअर ही अट काढावी. सदर अट कुणबी जातीला असून नये, अशी मागणी करण्यात आली आहे. जिल्हा काँग्रेस कमिटीने याबाबत आक्षेप नोंदविला आहे. कुणबी जातीला क्रिमीलेअर अटीतून वगळावे. तसे न झाल्यास काँग्रेसद्वारे जिल्हाभर तीव्र आंदोलन व रास्ता रोको करण्यात येईल, असे असा इशाराही निवेदनातून देण्यात आला. निवेदन देताना काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष सुनील कोल्हे, सुधीर पांगुळ, रामभाऊ सातव, माजी जि.प. सदस्य मनोज चांदुरकर, कृउबास उपसभापती पांडुरंग देशमुख, जि.प. सदस्य संजय शिंदे, मनीष गंगमवार, सुनील तळवेकर, मनोज चौधरी यांच्यासह काँगे्रस तथा अन्य संघटनांचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
२६ आॅक्टोबरपर्यंत आक्षेप नोंदवा
कुणबी जातीला क्रिमिलेअरची अट कायम ठेवली आहे. हा अन्याय दूर करून किमिलेअरची अट रद्द करावी, अशी मागणी मराठा सेवा संघ, महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिती, जिजाऊ ब्रिगेड, राजपत्रित अधिकारी महासंघ, सेवानिवृत्त प्राथमिक शिक्षक समिती, डॉ. पंजाबराव देशमुख राष्ट्रीय शिक्षक परिषद, भूमी बहुउद्देशीय सामाजिक संस्था, लिपीकवर्गीय संघटना, आरोग्य कर्मचारी संघटना, कुणबी समाज संघटना, गुरूदेव सेवा मंडळ, महात्मा फुले समता परिषद आदी संघटनांनी केली. याबाबत जिल्हाधिकाºयांमार्फत मुख्यमंत्री, भा.रा. गावित यांना निवेदन पाठविले आहे. शिवाय कुणबी समाजातील संघटना, नागरिकांनी २६ आॅक्टोबरपर्यंत आक्षेप नोंदविण्याचे आवाहनही करण्यात आले आहे.
निवेदनातून इतर मागासवर्ग प्रवर्गातील कुणबी, कुणबी मराठा, मराठा कुणबी, लेवा कुणबी, लेवा पाटील या जातीचाही समावेश करावा व या जाती समूहासह इतर सर्व जाती समूहाला क्रिमिलेअरची अट शिथील करावी. कुणबी समाजावरील अन्याय दूर करावा. या शिफारशींबाबत मागविण्यात आलेले आक्षेप आणि सूचना सर्व जिल्हाधिकारी कार्यालय, राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर टाकण्यात याव्यात. आक्षेप घेण्याकरिता देण्यात आलेली मुदत किमान तीन महिने वाढवावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.