मनरेगाच्या सिंचन विहिरींमध्ये घोळ

हिंगणघाट तालुक्यात येणाऱ्या गाडेगाव ग्रामपंचायतीमध्ये मनरेगाच्या सिंचन विहीर योजनेत घोळ करण्यात आला.

गाडेगाव येथील प्रकार : एकाच कुटुंबाला केल्या दोन विहिरी मंजूर
वर्धा : हिंगणघाट तालुक्यात येणाऱ्या गाडेगाव ग्रामपंचायतीमध्ये मनरेगाच्या सिंचन विहीर योजनेत घोळ करण्यात आला. एकाच कुटुंबाला दोन विहिरी मंजूर करण्यात आल्या. याबाबत रजनी गिरी यांनी तक्रार केल्यानंतर प्रशासनाकडून चौकशी करण्यात आली. यात तथ्य आढळून आल्याने काय कारवाई केली जाते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
गाडेगाव येथे एकाच कुटुंबाला तीन विहिरी देण्यात आल्या तर खऱ्या लाभार्थ्यांना विहिरींपासून वंचित ठेवण्यात आले. प्रोसेडिंगमध्ये फेरबदल करून प्रदीप यादव चिमणे यांची विहीर मंजूर करण्यात आली. वास्तविक, यादव महादेव चिमणे यांचे संयुक्त कुटुंब आहे. त्यांना तीन मुले असून २०१२ मध्ये मनरेगा अंतर्गत संदीप यादव चिमणे यांना सिंचन विहिरीचा लाभ देण्यात आला आहे. यादव चिमणे यांच्याकडे २.८६ हेक्टर आर जमीन असल्याने ते अल्प भूधारक ठरत नाहीत. त्यांच्या कुटुंबाचे रेशन कार्डही एकच आहे. असे असताना २०१४-१५ मध्ये प्रदीप चिमणे यांना पुन्हा विहीर मंजूर कण्यात आली. १५ आॅगस्ट २०१४ रोजी झालेल्या ग्रामसभेच्या ठरावात मंजूर केलेल्या लाभार्थ्यांच्या यादीमध्ये प्रदीप चिमणे यांचे नाव नाही. या प्रकरणाच्या चौकशीत मूळ नोंदवहीत असंबद्ध आढळून आला व वाचन योग्य आढळले नसल्याचे चौकशी पथकाने मोका तपासणीमध्ये नमूद केले. सभेत उपस्थित ग्रामस्थांच्या वेगळ्या नोंदवहीत स्वाक्षरी व १८ नावे पृष्ठ क्र. २९ वर आढळतात. त्याचा ग्रामसभेशी प्रत्यक्ष संबंध नाही. तक्रारकर्ते वा लाभार्थ्यांची नावे वा स्वाक्षरी आढळत नाही. यावरून रजिस्टर व दाखविलेल्या स्वाक्षरी यांच्याशी सुसंगतता आढळत नसल्याचेही पथकाने नमूद केले आहे.
मनरेगा कायद्यानुसार अनुसूचित जाती, जमाती यांची प्रतिक्षा सूची वा निवड सूची तयार करून तक्रारीतील लाभार्थ्यांची निवड केल्याचे आढळत नाही. प्रोसेडिंग नोंदवहीत व ग्रामसेवक यांनी तयार केलेली प्रत यात तफावत आढळत असल्याचेही तपासणी अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
यादव महादेव चिमणे यांच्या संयुक्त कुटुंबाला २०१२ मध्ये एक संदीप यादव चिमणे यांना तर २०१४-१५ मध्ये त्यांचे भाऊ प्रदीप यादव चिमणे यांना दुसरी विहीर मंजूर करण्यात आली. रेशन कार्ड एकच असताना दोन विहिरी मंजूर करण्यात आल्याचेही तपासणी अहवालात नमूद करण्यात आले.
१५ आॅगस्ट २०१४ च्या ग्रामसभा ठरावातील ९ नावांपैकी प्रशासकीय मान्यतेच्या एका प्रपत्रात ८ व एका प्रपत्रात १० नावे आढळतात. प्रत्यक्ष ठरावात ९ नावे आहेत. माहिती अधिकारातील ठराव प्रतीमध्ये गट विकास अधिकारी हिंगणघाट यांनी प्रदीप यादवराव चिमणे एस.सी. ०.९८, असे अक्षरात बदल करून निवड यादी लिहिल्याचेही रजनी गिरी यांनी तक्रारीत नमूद केले आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करून दोषी अधिकारी, कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करावी, अशी मागणी गिरी यांनी केली आहे.(कार्यालय प्रतिनिधी)