लॉकडाऊनमुळे कर थकला दोन टक्के दंडाचा भार कायम

महाराष्ट्र नगर परिषद, नगरपंचायत व औद्योगिक नगरी अधिनियम १९६५ नुसार नगरपंचायत व नगरपालिकांचा कर १ एप्रिल या आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीला देय असतो. मालमत्ताधारकांनी हा कर ३१ मार्चपूर्वी न भरल्यास महाराष्ट्र नगर परिषद, नगरपंचायत व औद्योगिक नगरी अधिनियम १९६५ या उपविधीचा अंगीकार केलेला असल्यामुळे कलम १५० अ (१) नुसार दोन टक्के शास्ती (दंड) लावण्याची तरतूद अधिनियमात आहे.

ठळक मुद्देमालमत्ताधारकांची आर्थिक कोंडी : पालिकांना शासनाच्या मार्गदर्शनाची गरज

लोकमत न्यूज नेटवर्कवर्धा : राज्यभरात कोविड-१९ च्या लॉकडाऊनमुळे सर्व व्यवहार ठप्प आहेत. अनेकांचा रोजगारही हिरावला तसेच संचारबंदीमुळे नागरिक नगरपालिका व नगरपंचायत कार्यालयात येऊन मालमत्ता कर देऊ शकले नाही. परंतु, महाराष्ट्र नगरपरिषद, नगरपंचायत व औद्योगिक नगरी अधिनियमांतर्गत मालमत्ताधारकांना दोन टक्के दंड भरावा लागणार असल्याने राज्यभरातील मालमत्ताधारकांची आर्थिक कोंंडी झाली आहे. याबाबत महाराष्ट्र शासनाकडून नगरपंचायत व नगरपालिकांना अद्याप मार्गदर्शन मिळाले नसल्याने अंमलबजाणी करताना त्यांचीही पंचाईत होत आहे.महाराष्ट्र नगर परिषद, नगरपंचायत व औद्योगिक नगरी अधिनियम १९६५ नुसार नगरपंचायत व नगरपालिकांचा कर १ एप्रिल या आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीला देय असतो. मालमत्ताधारकांनी हा कर ३१ मार्चपूर्वी न भरल्यास महाराष्ट्र नगर परिषद, नगरपंचायत व औद्योगिक नगरी अधिनियम १९६५ या उपविधीचा अंगीकार केलेला असल्यामुळे कलम १५० अ (१) नुसार दोन टक्के शास्ती (दंड) लावण्याची तरतूद अधिनियमात आहे. मात्र, मार्च महिन्यातच कोरोना विषाणूचा प्रकोप वाढल्याने राज्यात लॉकडाऊन करण्यात आले.संचारबंदी लागू असल्याने मालकत्ताधारकांना पालिका किंवा नगरपंचायतीचा मालकत्ता कर भरता आला नाही. यामुळे नियमित करदात्यांनाही आता दोन टक्के दंडाची रक्कम भरावी लागत आहे. आधीच मालमत्ता कर भरणारे नागरिक आर्थिक संकट असताना आपत्तीकाळात मालमत्ताकरावरील व्याज भरताना नागरिकांची मोठी अडचण होत आहे. यामुळे या कोरोना संकटाच्या आपत्तीकाळात हा दंड माफ करण्याची गरज व्यक्त होत आहे. शिवाय तशी वर्धा शहरातील नागरिकांचीही मागणी आहे.शासनाने आपत्तीकाळात तत्काळ जनहितार्थ निर्णय घ्यावाकेंद्र सरकारने इतर आर्थिक बाबींसाठी ३० जूनपर्यंत मुदत वाढ दिली आहे. त्याचप्रमाणे नगरपालिका व नगरपंचायतीचा मालमत्ता कर भरण्याकरिता नागरिकांना ३० जूनपर्यंत मुदतवाढ देण्यात यावी, तसेच त्यावरील २ टक्के व्याजाची रक्कम रद्द करावी, अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे. त्यामुळे वर्धा नगरपालिकेने संचालनालयाशी संपर्क साधून विचारणा केली असता याबाबत कोणताही आदेश नसल्याचे कळविण्यात आले आहे. त्यामुळे जनहिताच्या दृष्टिकोनातून त्वरित निर्णय घ्यावा, अशी मागणी वर्धा नगरपालिकेचे नगराध्यक्ष अतुल तराळे, उपाध्यक्ष प्रदीपसिंह ठाकूर, सदस्य श्रेया देशमुख, वरुण पाठक, कैलास राखडे यांच्यासह पदाधिकाऱ्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदनातून केली आहे. निवेदन नगरविकास मंत्री, मुख्यमंत्री, पालकमंत्री आदींना पाठविण्यात आले आहे.कोरोनामुळे नागरिकांवर आधीच आर्थिक संकट ओढवले आहे. संचारबंदी व आर्थिक कोंडीमुळे नियमित असलेले करदातेही मालमत्ता कर भरू शकले नाहीत. त्यामुळे त्यांना आता दोन टक्के व्याज भरण्याची वेळ आली आहे. नागरिकांकडून हे व्याज माफ करण्याची मागणी होत आहे. पण, शासनाने मार्गदर्शक सूचना किंवा उपाययोजना केल्या नसल्याने पालिकेचीही अडचण होत आहे. त्यामुळे शासनाने तत्काळ निर्णय घेऊन राज्यातील मालमत्ताधारकांना दिलासा द्यावा.- अतुल तराळे, नगराध्यक्ष, वर्धा.