कापूस स्वस्त मग, सुती कापड महाग कसे?

आंतरराष्ट्रीय बाजारात कापसाच्या भावात प्रचंड मंदी असल्याची हाकाटी सूत गिरणी मालकांनी सुरू केली़ यामुळे देशांतर्गत कापसाच्या भावातही मोठी मंदी आली आहे़ याच काळात कापसापासून तयार

फनिंद्र रघाटाटे - रोहणाआंतरराष्ट्रीय बाजारात कापसाच्या भावात प्रचंड मंदी असल्याची हाकाटी सूत गिरणी मालकांनी सुरू केली़ यामुळे देशांतर्गत कापसाच्या भावातही मोठी मंदी आली आहे़ याच काळात कापसापासून तयार होणारे कापड मात्र शेतकऱ्यांना व ग्राहकांना चढ्या भावाने खरेदी करावे लागताना दिसते़ कापूस स्वस्त आहे, मग, कापड महाग का, असा प्रश्न शेतकरी उपस्थित करीत आहेत़ १९७२ मध्ये राज्य शासनाने ‘कापूस ते कापड’ अशी कापूस एकाधिकार योजना सुरू केली होती़ या योजनेचा उद्देश कापसापासून होणारा नफा शेतकऱ्यांना वितरित करून कापूस उत्पादकांना आर्थिक दिलासा द्यावा व तोटा झाल्यास तो शासनाने सहन करावा, असा होता़ सन २००० पर्यंत ही योजना सुरळीत सुरू होती़ शेतकऱ्यांना या योजनेमुळे बाजारातील तेजीत हिशेबाअंती चांगला भाव मिळत होता प मंदीमध्ये कमी भावाने खरेदी असल्याने हमीभावाचे संरक्षण मिळत होते़ केंद्र सरकारने डंकेल प्रस्तावासह आंतरराष्ट्रीय बाजार व्यवस्था व जागतिकीकरण तथा आर्थिक उदारीकरण तत्वप्रणाली स्वीकारली. यामुळे राज्य शासनाला आयतेच कारण मिळाले व महाराष्ट्र शासनाने कापूस एकाधिकार योजना बंद केली. शेतकऱ्यांचे तीन टक्के व नंतर एक टक्का कापलेले चढ-उतार निधीचे पैसे परत केले नाही. शेतकऱ्यांचे कोट्यवधी रुपये महाराष्ट्र शासन वापरत आहे. कापूस एकाधिकार योजना बंद झाल्यापासून कापूस उत्पादकांना खासगी व्यापारी व सुतगिरणी मालक कापसाच्या भावात लुबाडत आहे. कापसाची आधारभूत किंमत ठरविताना कृषी मूल्य आयोगावर देशातील सूत गिरणी मालकांची लॉबी राजकीय दबाव आणून भाव कमी ठरविण्यास बाध्य करीत असल्याचा आरोप होत आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात कापसाचे भाव घसरले, हे मान्य केले तर मग, सूती कापडाचे भाव वाढलेले कसे, हलक्यात हलका सुती कापड ८० रुपये मीटरपेक्षा अधिक दराने मिळतो़ कापूस स्वस्तात खरेदी केला जातो तर सुती कापडाचे भावही कमी होणे अपेक्षित असते; पण तसे कधीही होताना दिसत नाही़ यानंतर दरवर्षी कापसाच्या भावात मंदी असल्याचेच वातावरण दिसते़ यावरून कापसाशी खेळले जाणारे राजकारण स्पष्ट होते़ ऐन कापूस बाजारात येत असतानाच आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत भाव पडणे, हमी भाव अल्प जाहीर होणे आणि कापूस विकल्याशिवाय पर्याय नसलेल्या शेतकऱ्यांना संधी साधून लुटणे, हा प्रकार दरवर्षीचाच झाला आहे़ यामुळे केंद्र व राज्य शासनाने याचा विचार करीत शेतकऱ्यांना न्याय देणे गरजेचे झाले आहे़