मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने एका प्रकरणात सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाचे सचिव दिनेश वाघमारे आणि समाज कल्याण विभागाचे उपसंचालक सिद्धार्थ गायकवाड यांना अवमानना नोटीस बजावली. ...
अपत्यहीन विवाहितेच्या मृत्यूनंतर तिच्या पतीविरुद्धचा दावा तिची बहीण पुढे चालवू शकते का? असा महत्त्वपूर्ण मुद्दा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने निर्णयासाठी निश्चित केला आहे. ...
नाशिक : सफाई कामगारांच्या पुरवठ्यासाठी मागविण्यात आलेल्या ७७ कोटी रुपयांच्या निविदेतील अनियमितात प्रकरणात उच्च न्यायालयाची दिशाभूल केल्याप्रकरणी नाशिक महापालिकेचे आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांना गुरुवारी (दि.३०) माफी मागावी लागली. त्यांची माफी न्यायमूर्ती ...
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बेकायदेशीर कृतीसंदर्भातील प्रकरणात राज्याचे मुख्य माहिती आयुक्त आणि अमरावती, मुंबई व कोकण खंडपीठातील राज्य माहिती आयुक्त यांना नोटीस बजावून १४ फेब्रुवारीपर्यंत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले. ...
राज्य पोलिसांवर कामाचा प्रचंड ताण असतो. त्यामुळे ते गुन्ह्यांचा तपास योग्य पद्धतीने करू शकत नाहीत. परिणामी, तपासात विविध प्रकारच्या त्रुटी राहतात. त्याचा लाभ मिळून आरोपी निर्दोष सुटतात अशी खंत पोलीस आयुक्त डॉ. भूषणकुमार उपाध्याय यांनी व्यक्त केली. ...
अनधिकृत धार्मिकस्थळांवरील कारवाईचा दोन आठवड्यात अहवाल सादर करा, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी महानगरपालिका, नागपूर सुधार प्रन्यास यांच्यासह अन्य प्राधिकरणांना दिला. ...
महापालिका प्रशासनाने २००२ ते २०१७ या कालवधीत लागू केलेल्या जुन्या दरानुसार कर आकारणी करण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने मनपाला दिले आहेत. ...
