कामाच्या ताणामुळे गुन्ह्यांचा तपासात त्रुटी राहतात : भूषणकुमार उपाध्याय यांची खंत

राज्य पोलिसांवर कामाचा प्रचंड ताण असतो. त्यामुळे ते गुन्ह्यांचा तपास योग्य पद्धतीने करू शकत नाहीत. परिणामी, तपासात विविध प्रकारच्या त्रुटी राहतात. त्याचा लाभ मिळून आरोपी निर्दोष सुटतात अशी खंत पोलीस आयुक्त डॉ. भूषणकुमार उपाध्याय यांनी व्यक्त केली.

ठळक मुद्देएचसीबीए स्टडी सर्कलमध्ये व्याख्यान

लोकमत  न्यूज  नेटवर्क  
नागपूर : राज्य पोलिसांवर कामाचा प्रचंड ताण असतो. त्यामुळे ते गुन्ह्यांचा तपास योग्य पद्धतीने करू शकत नाहीत. परिणामी, तपासात विविध प्रकारच्या त्रुटी राहतात. त्याचा लाभ मिळून आरोपी निर्दोष सुटतात अशी खंत पोलीस आयुक्त डॉ. भूषणकुमार उपाध्याय यांनी व्यक्त केली. हायकोर्ट बार असोसिएशन (एचसीबीए) नागपूरच्या स्टडी सर्कलमध्ये बुधवारी त्यांचे व्याख्यान झाले.
कामाचा ताण ही राज्य पोलिसांपुढील सर्वात मोठी समस्या आहे. सीबीआय, एसीबी, ईडी आदी संस्थांमधील अधिकारी वर्षभरात केवळ ४-५ गुन्ह्यांचा तपास करतात. त्यामुळे त्यांचा तपास गुणवत्तापूर्ण असतो. त्यांच्यासोबत राज्य पोलीस विभागाची तुलना केली जाऊ शकत नाही. राज्य पोलीस अधिकाऱ्यांना वर्षभरात तब्बल ३० ते ४० प्रकरणांचा तपास करावा लागतो. त्यासोबत त्यांना शहरातील कायदा व सुव्यवस्था सांभाळणे, व्हीआयपी बंदोबस्त, सामाजिक वादावर नियंत्रण ठेवणे, नाईट पेट्रोलिंग इत्यादी कामेही करावी लागतात. त्यामुळे ते गुन्ह्याच्या तपासाकरिता पुरेसा वेळ देऊ शकत नाही. परिणामी, त्यांच्या तपासात विविध प्रकारच्या त्रुटी आढळून येतात असे उपाध्याय यांनी सांगितले.
दोषारोपपत्रे तपासण्यासाठी दोन समित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत. त्या समित्या सर्व दोषारोपपत्रांना हिरवी झेंडी दाखवतात. त्यामुळे गुणवत्ता नसलेली दोषारोपपत्रेही न्यायालयात दाखल होतात. त्यातून न्यायालयाचा व पोलीस अधिकाऱ्यांचा वेळ व परिश्रम विनाकारण खर्च होतात. पोलीस ठाण्यातील ३० ते ४० टक्के तक्रारी बोगस असतात. ती प्रकरणे प्राथमिकस्तरावरच संपणे आवश्यक आहे. अन्यथा पुढे चालून त्याचा सर्वांनाच मनस्ताप होतो याकडे उपाध्याय यांनी लक्ष वेधले.
गुन्हेगारांना पकडणे व त्यांना शिक्षा व्हावी याकरिता प्रयत्न करणे हे पोलिसांचे मुख्य कार्य आहे. परंतु, गुन्हेगारांना शिक्षा होण्याचे प्रमाण देशामध्ये केवळ ४० टक्के तर, महाराष्ट्रात सुमारे ३३ टक्के आहे. ही अत्यंत चिंताजनक परिस्थिती आहे. आरोपीने गुन्हा केला असल्यास त्याला कोणत्याही परिस्थितीत शिक्षा झाली पाहिजे. परंतु, बरेचदा तसे होत नाही. यावर सरकारने गांभिर्याने विचार करून आवश्यक उपाययोजना करणे गरजेचे आहे असेही उपाध्याय यांनी यावेळी सांगितले. व्यासपीठावर संघटनेचे उपाध्यक्ष अ‍ॅड. पुरुषोत्तम पाटील व सचिव अ‍ॅड. प्रफुल्ल खुबाळकर उपस्थित होते. अ‍ॅड. रणजित भुईभार यांनी प्रास्ताविक केले.