जीएसटी ताज्या मराठी बातम्या

लोकमत न्यूज नेटवर्कऔरंगाबाद : जीएसटीएनमध्ये नोंदणी केलेले पण मागील वर्षभर एकही विवरणपत्र न दाखल करणाºया १२६३१ व्यापा-यांना नोटिसा बजावण्यात आल्या आहे. यासाठी औरंगाबादसह जालना व बीड जिल्ह्यांत स्टेट जीएसटी विभागातर्फे विशेष मोहीम घेण्यात आली. विशेष म्हणजे तब्बल ९८ विक्रीकर निरीक्षकांनी शहरातील शोरूमपासून ते ग्रामीण भागातील किराणा दुकानापर्यंत जाऊन प्रत्यक्षात ४८७३ जणांच्या हातात नोटिसा दिल्या. जीएसटी (गुडस् अॅण्ड सर्व्हिस टॅक्स) ही नव करप्रणाली लागू होऊन वर्ष पूर्ण झाले आहे. औरंगाबाद जिल्ह्यात २२१३७ व्यापारी, जालना ४९५८ व बीड जिल्ह्यातील ५८१७ व्यापाºयांनी जीएसटीएनमध्ये आपली नोंदणी केली आहे. मात्र, यापैकी १२६३१ करदाते असे आहेत की, त्यांनी मागील वर्षभरात एकही जीएसटीआर-३ बी विवरणपत्र दाखल केले नाही. त्यांच्याकडून विवरणपत्र दाखल करून घेण्यासंबंधी पाठपुरावा करण्यात येत आहे. जीएसटीअंतर्गत व्यापाºयांनी स्वत: आॅनलाईन विवरणपत्र दाखल करणे अपेक्षित होते. नवीन कायदा असल्याने जुलै, आॅगस्ट व सप्टेंबर २०१७ या पहिल्या महिन्यासाठी केंद्र सरकारने विवरणपत्र उशिरा दाखल करणाºयांची लेट फी माफ करण्यात आली होती. मात्र, त्यानंतर जीएसटीआर-३ बी विवरणपत्र विलंबाने दाखल केल्यास ५० रुपये प्रतिदिन इतके विलंब शुल्क भरणे अनिवार्य आहे. तसेच वार्षिक उलाढाल २० लाखांपेक्षा कमी असेल अशा करदात्यांना विलंब शुल्क प्रतिदिन २० रुपये भरावे लागणार आहे. यामुळे आता नोटीस बजावलेल्या करदात्यांना विवरणपत्र भरणे सक्तीचे आहेच शिवाय कराचा भरणा व्याज व विलंब शुल्कासह भरावा लागणार आहे. मात्र, विशेष मोहिमेंतर्गत विक्रीकर निरीक्षकांना असे आढळून आले की, अनेकांना दर महिन्याला विवरणपत्र भरण्याची माहितीच नव्हती. काहींची २० लाखांखाली वार्षिक उलाढाल असली तरी त्यांनी भीतीपोटी जीएसटीएन नोंदणी केली होती; पण नंतर विवरणपत्र भरले नाही, अशा करपात्र नसलेल्या व्यापाºयांना जीएसटीएन नोंदणी रद्द करता येऊ शकते. विशेष मोहिमेंतर्गत विक्रीकर निरीक्षक ४८७३ करदात्यांपर्यंत जाऊन पोहोचले. त्यांना माहिती दिल्यानंतर आता अनेकजण विवरणपत्रही भरतआहे.१९० व्यापारी सापडलेच नाहीतजीएसटीएनमध्ये नोंदणी केलेल्यांपैकी १९० व्यापारी (करदाते) विक्रीकरण निरीक्षकांना सापडलेच नाहीत. जीएसटीएनमध्ये व्यापाºयांनी दिलेल्या पत्त्यावर विक्रीकर निरीक्षक पोहोचले तेव्हा तिथे ते व्यापारी नव्हते. त्यातील काही व्यापाºयांनी दुसºया भागात दुकान सुरूकेले, तर काही व्यापाºयांनी आपले व्यवसायच बंद केले असल्याची माहिती मिळाली.नोंदणी रद्द करण्यासाठी १०० अर्ज दाखलज्या व्यापाºयांची २० लाखांखाली वार्षिक उलाढाल आहे, अशा व्यापाºयांनी जीएसटीएनमध्ये आपली नोंदणी केली. आता त्यांना नोंदणी रद्द करायची आहे. त्यांना स्वत:लाही आॅनलाईन नोंदणी रद्द करता येते. तसेच अशा व्यापाºयांना सहकार्य करण्यासाठी स्टेट जीएसटी विभागात मदत केंद्र सुरूकरण्यात आले आहे. आतापर्यंत १०० व्यापाºयांनी त्यासंदर्भात अर्ज केले आहे. तसेच ज्यांना दंडासह विवरणपत्र भरायचे आहे, त्यांनाही मदत केंद्रात मार्गदर्शन केल्या जात आहे.-दीपा मुधोळ-मुंडे, सहआयुक्त, स्टेट जीएसटी विभाग

जीएसटी, मराठी बातम्याFOLLOW

Gst, Latest Marathi News

जीएसटी नोडल आॅफिसरच संभ्रमात सापडले असल्याने करदाते आणि कर सल्लागार वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे धाव घेत आहेत. ...

उच्च शिक्षणावर वस्तू व सेवाकर लावण्यात आला आहे. वास्तविक उच्च शिक्षणावर कोणताच कर लावायला नको. ...

किमती कमी होणे शक्य नाही; जीएसटीचा परतावा मिळणार नाही ...

महसुलावर विपरीत परिणामांची शक्यता; पीयूष गोयल यांनी परस्पर घेतला निर्णय ...

जीएसटी कौन्सिलचा दिलासा; सॅनिटरी पॅड पूर्णपणे करमुक्त ...

सॅनिटरी नॅपकीनवरील जीएसटी कर हटववण्यात आला आहे. ...