लाईव्ह न्यूज :

Daily Top 2Weekly Top 5
AllNewsPhotosVideos
सरकार

सरकार

Government, Latest Marathi News

सरकारी कर्मचाऱ्यांना केंद्र सरकारचं मोठं गिफ्ट; आठव्या वेतन आयोगाला मंजुरी, सॅलरी वाढणार - Marathi News | 8th Pay Commission Central government s big gift to government employees, approval for the Eighth Pay Commission salary will increase | Latest business News at Lokmat.com

व्यापार :सरकारी कर्मचाऱ्यांना केंद्र सरकारचं मोठं गिफ्ट; आठव्या वेतन आयोगाला मंजुरी, सॅलरी वाढणार

8th Pay Commission : मोदी सरकारनं गुरुवारी सरकारी कर्मचाऱ्यांना मोठी भेट दिली आहे. सरकारनं आठव्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेला मंजुरी दिल्याची माहिती समोर आलीये. ...

Umed : १५ देशातील खाद्यप्रेमींना लखपतीदीदींच्या पदार्थांची गोडी - Marathi News | Umed: Food lovers from 15 countries are delighted with the delicious dishes of Lakhpati Didi | Latest agriculture News at Lokmat.com

लोकमत शेती :१५ देशातील खाद्यप्रेमींना लखपतीदीदींच्या पदार्थांची गोडी

Umed : महिलांना आर्थिक सक्षम करणे, त्यांची सामाजिक उंची वाढविण्यासाठी शासनस्तरावरून विविध माध्यमांतून प्रयत्न केले जात आहेत. त्याचाच एक भाग केंद्र शासनाच्या वतीने 'उमेद' अंतर्गत राबविला जाणारा प्रकल्प आहे. ...

Dudh Bhesal : दुधाच्या भेसळप्रकरणी अन्न व औषधी प्रशासन अॅक्शन मोडवर - Marathi News | Dudh Bhesal : Food and Drug Administration in action mode over milk adulteration case | Latest agriculture News at Lokmat.com

लोकमत शेती :Dudh Bhesal : दुधाच्या भेसळप्रकरणी अन्न व औषधी प्रशासन अॅक्शन मोडवर

राज्यभरात दुधाच्या भेसळीची प्रकरणे उघडकीस येत असून, यावर खबरदारीच्या उपाययोजना म्हणून हाती घेण्यात आलेल्या मोहिमेअंती बुधवारी राज्यभरातून एफडीएने एकूण १ हजार ६२ दुधाचे सर्वेक्षण नमुने विश्लेषणासाठी घेतले आहेत. ...

जमिनीचे उतारे व इतर कागदपत्रं मिळणार वेळेत; 'भूमी अभिलेख'कडून सुरु होणार समस्या निवारण प्रणाली - Marathi News | Land records and other documents will be available on time; Problem resolution system to be started from 'Bhumi Abhilekh'' | Latest agriculture News at Lokmat.com

लोकमत शेती :जमिनीचे उतारे व इतर कागदपत्रं मिळणार वेळेत; 'भूमी अभिलेख'कडून सुरु होणार समस्या निवारण प्रणाली

Bhumi Abhilekh कराड येथील एका शेतकऱ्याने गेल्या दीड महिन्यापूर्वी तलाठ्याकडे विशिष्ट उताऱ्याची मागणी केली. मात्र, तांत्रिक अडचणींमुळे तलाठ्याला तो उतारा देता आला नाही. ...

सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी! आता एलटीसी अंतर्गत या गाड्यांमध्ये प्रवास करता येणार - Marathi News | Good news for government employees Now you can travel in these trains under LTC | Latest business News at Lokmat.com

व्यापार :सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी! आता एलटीसी अंतर्गत या गाड्यांमध्ये प्रवास करता येणार

राजधानी, शताब्दी आणि दुरांतो गाड्यांव्यतिरिक्त, आता तेजस सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पात्रतेनुसार एलटीसी अंतर्गत गाड्यांच्या यादीत समाविष्ट केले जावे. वंदे भारत एक्सप्रेस आणि हमसफर एक्सप्रेस सारख्या एक्सप्रेस गाड्यांमध्ये प्रवास करण्याची परवानगी असेल. ...

Thibak Anudan : कोपरगाव तालुक्यात १ कोटी ४१ लाख रुपये ठिबक अनुदानाची रक्कम थकीत - Marathi News | Thibak Anudan : Rs 1 crore 41 lakh in drip irrigation subsidy due in Kopargaon taluka | Latest agriculture News at Lokmat.com

लोकमत शेती :Thibak Anudan : कोपरगाव तालुक्यात १ कोटी ४१ लाख रुपये ठिबक अनुदानाची रक्कम थकीत

Thibak Anudan शेतीसाठी पाण्याचा तोलूनमापून वापर व त्याच वेळी कृषी उत्पादनात देखील वाढ, यासाठी शेतकरी ठिबक सिंचनाकडे वळू लागला आहे. ...

आतापर्यंत ३.५ कोटी भाविक..., योगी सरकार अशी करतेय महाकुंभमेळ्यातील लोकांची मोजणी  - Marathi News | Mahakumbh Mela: So far 3.5 crore devotees..., this is how the Yogi government is counting the people at the Mahakumbh Mela | Latest national News at Lokmat.com

राष्ट्रीय :आतापर्यंत ३.५ कोटी भाविक..., योगी सरकार अशी करतेय महाकुंभमेळ्यातील लोकांची मोजणी 

Mahakumbh Mela: उत्तर प्रदेशमधील योगी आदित्यनाथ यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार महाकुंभामध्ये स्नान करणाऱ्या भाविकांचा आकडा नियमितपणे जाहीर करत आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर योगी सरकार ही आकडेवारी कोणत्या आधारावर जाहीर करत आहे, हे आपण आता जाणून घेऊयात. ...

PGR in Grape : पीजीआर संजीवके गुणवत्तेचा नाही कायदा; कंपन्यांच्या लुटीचा वायदा - Marathi News | PGR in Grape : PGR is not a law of quality; promises to loot companies | Latest agriculture News at Lokmat.com

लोकमत शेती :PGR in Grape : पीजीआर संजीवके गुणवत्तेचा नाही कायदा; कंपन्यांच्या लुटीचा वायदा

'पीजीआर' म्हणजेच पीक संजीवके निर्माण करण्याबाबत ना राज्य शासनाच्या कृषी विभागाचे धोरण निश्चित आहे, ना केंद्र शासनाच्या कृषी विभागाचे, कोणताच कायदा अस्तित्वात नसल्यामुळे पीजीआर कंपन्यांचा बेलगाम कारभाराचा वारू सुसाट उधळला आहे. ...