ठाणे - सर्व सरकारी कार्यालयात मराठीचा वापर झाला पाहिजे यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सर्व प्रशासनाला आदेश दिलेत. परंतु दुसरीकडे मराठी भाषेतून एमएचे शिक्षण घेतलेल्या कर्मचाऱ्यांना यापुढे अतिरिक्त वेतनवाढ न देण्याचा निर्णय ठाणे महापालिकेने घेतला आहे. ठाणे पालिकेने काढलेल्या या परिपत्रकावर मनसे आक्रमक झाली आहे. मराठी भाषा गौरव दिन साजरा करत असताना महापालिकेने अशाप्रकारे परिपत्रक काढून मराठीतून शिक्षण घेणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची गळचेपी केल्याचा आरोप मनसेने केला आहे.
याबाबत ठाणे मनसेकडून महापालिकेत घोषणाबाजी करण्यात आली. यावेळी महापालिका अतिरिक्त आयुक्तांची मनसे नेते अविनाश जाधव यांनी भेट घेतली. या भेटीनंतर अविनाश जाधव म्हणाले की, मराठीतून एमए करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना अतिरिक्त वेतनवाढ देणार नाही असं ठाणे महापालिकेने जीआर काढला. मराठी भाषा वाढावी, मराठीतून मुलांनी शिक्षण घ्यावे याच्यासाठी आम्ही प्रयत्न करतोय. त्यात मराठीतून शिक्षण घेतले म्हणून वेतनवाढ होणार नसेल तर यापुढे असं शिक्षण कोण घेईल? ज्याची पुढे शिकायची असेल तर तो एमए कसा होईल. याबाबत महापालिका अतिरिक्त आयुक्तांची भेट घेतली असून संध्याकाळपर्यंत यावर निर्णय घेऊन जीआर रद्द करण्याचं आश्वासन दिल्याचं त्यांनी सांगितले.
तसेच आज मराठी भाषा गौरव दिनानिमित्त ठाणे महापालिकेने कार्यक्रम घेणे गरजेचे होते. इतर कार्यक्रमांना लाखो रूपये खर्च केले जातात. महापालिकेत सर्वाधिक अधिकारी, कर्मचारी वर्ग मराठी आहे. ठाण्यात मराठी भाषिक लोक सर्वात जास्त आहेत. आपल्याला मराठी भाषेचा गर्व असला पाहिजे. मात्र ठाणे महापालिकेने असा कुठलाही कार्यक्रम आज घेतला नाही. प्रत्येक मराठी आस्थापनाने हा दिन जोरात साजरा करायला पाहिजे होता. निवडणूक आल्यानंतर मराठी माणूस, मराठी भाषा आठवते, आज मराठी भाषा गौरव दिन असताना त्याची जाण महापालिकेला नाही का याचा जाब विचारण्यासाठी आम्ही आलोय असंही मनसे नेते अविनाश जाधव यांनी म्हटलं.
काय आहे प्रकरण?
ठाणे महापालिकेत जे अधिकारी, कर्मचारी पालिकेची पूर्वपरवानगी घेऊन डीएमजीएफएम, एलएसजीडी, एमए मराठी व इतर अभ्यासक्रम यशस्वी पूर्ण करतात. त्यांच्यासाठी पालिकेच्या माध्यमातून अतिरिक्त वेतनवाढ दिली जात होती. खासदार नरेश म्हस्के जेव्हा सभागृहाचे नेते होते तेव्हा हा ठराव महासभेत मंजूर झाला होता. मात्र अतिरिक्त वेतनवाढीबाबत प्रशासनाने निर्णय घेणे आवश्यक असल्याचं निरीक्षण मुख्य लेखा परीक्षकांनी नोंदवले आहे. त्यामुळे यापुढे या प्रकारचे शिक्षण घेणाऱ्यांना अतिरिक्त वेतनवाढ देता येणार नाही असं पालिकेने परिपत्रक काढले आहे.