Facebook Instagram Rules : तुमच्या निधनानंतर तुमच्या फेसबुक, इंस्टाग्राम आणि व्हॉट्सॲप खात्यांमधील आठवणींचे काय होते? आतापर्यंत या प्रश्नाचे उत्तर तांत्रिक गुंतागुंतीत अडकलेले होते. मात्र, केंद्र सरकार आता 'डिजिटल वारसा कायदा' लागू करण्याच्या तयारीत आहे. या कायद्यामुळे आता फक्त जमीन-जुमलाच नाही, तर तुमची डिजिटल मालमत्ताही अधिकृतपणे तुमच्या कुटुंबाकडे सोपवता येणार आहे.
इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय सध्या या कायद्यासाठी नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करत आहे. यालाच सोप्या भाषेत 'डिजिटल मृत्युपत्र' म्हटले जाईल. सध्याच्या नियमांनुसार, मृत व्यक्तीच्या डिजिटल डेटाचा ताबा मिळवण्यासाठी न्यायालयाचे उंबरठे झिजवावे लागतात. मात्र, हा कायदा आल्यानंतर ही प्रक्रिया दागिने किंवा घर हस्तांतरित करण्याइतकीच सोपी आणि कायदेशीर होणार आहे.इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय सध्या या कायद्यासाठी नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करत आहे. यालाच सोप्या भाषेत 'डिजिटल मृत्युपत्र' म्हटले जाणार आहे. सध्याच्या नियमांनुसार, मृत व्यक्तीच्या डिजिटल डेटाचा ताबा मिळवण्यासाठी न्यायालयाचे उंबरठे झिजवावे लागतात.
सध्याच्या डिजिटल गोपनीयता कायद्यांनुसार, तुमची सोशल मीडिया खाती इतर कोणाकडेही हस्तांतरित करता येत नाहीत. मात्र, गेल्या काही काळापासून एका अशा कायद्याची मागणी होत आहे, याद्वारे लोक आपले 'डिजिटल मृत्युपत्र' लिहू शकतील. जेणेकरून, त्यांच्या निधनानंतरही त्यांची डिजिटल खाती आणि त्यातील आठवणी कुटुंबासाठी जतन केल्या जातील.
माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे बनवणार
सध्याच्या नियमांनुसार, कोणाच्या मृत्यूनंतर त्याच्या डिजिटल डेटाचा ताबा मिळवण्यासाठी न्यायालयाची परवानगी घेणे अनिवार्य आहे, ती एक अतिशय किचकट प्रक्रिया आहे. हीच समस्या सोडवण्यासाठी आता इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करत आहे. यालाच 'डिजिटल मृत्युपत्र' म्हटले जाईल, यामुळे तुमच्या पश्चात तुमच्या डिजिटल मालमत्तेचे हस्तांतरण करणे सोपे आणि कायदेशीर होणार आहे.
डिजिटल मृत्युपत्रे मृत्यूनंतरही कायदेशीर आणि वैध असतील
डिजिटल वारसा कायद्यांच्या अंमलबजावणीमुळे, डिजिटल मालमत्तेचा वारसा मिळवण्यासाठी न्यायालयात जाण्याची गरज भासणार नाही. प्रियजनांची डिजिटल मालमत्ता सहजपणे त्यांच्या नावावर हस्तांतरित केली जाईल. ही प्रक्रिया दागिने, घरे, पैसे किंवा जमीन हस्तांतरित करण्याच्या प्रक्रियेसारखीच असेल. लोक डिजिटल मृत्युपत्र आगाऊ लिहून ते जतन करू शकतात, जेणेकरून मृत्यूनंतर त्याची अंमलबजावणी करता येईल. डिजिटल मृत्युपत्र पूर्णपणे कायदेशीर असेल, परंतु ते केवळ मृत्यूनंतरच वैध ठरेल. यामध्ये सोशल मीडिया खाती, क्रिप्टो मालमत्ता, डिजिटल स्टोरेज आणि बरेच काही समाविष्ट असेल.
Web Summary : New rules will allow users to create a 'digital will' for their social media accounts. This simplifies transferring digital assets to family after death, avoiding complex legal processes. The IT ministry is creating guidelines, making digital inheritance easier, similar to handling physical assets.
Web Summary : नए नियम उपयोगकर्ताओं को अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के लिए 'डिजिटल वसीयत' बनाने की अनुमति देंगे। इससे मृत्यु के बाद डिजिटल संपत्ति को परिवार को हस्तांतरित करना आसान हो जाएगा, जटिल कानूनी प्रक्रियाओं से बचा जा सकेगा। आईटी मंत्रालय दिशानिर्देश बना रहा है, जिससे डिजिटल विरासत भौतिक संपत्ति के समान आसान हो जाएगी।