सोलापूर: जिल्हाधिकार्यांच्या बांधकाम परवान्याची नवी अट घातल्याने ग्रामपंचायतीच्या हक्काच्या जिल्हा परिषदेकडील निधी वाटपावरील हक्कही पदाधिकारी गमावून बसले आहेत. अधिकारी नाही, अधिकारी नाही, अशी ओरड करणार्या पदाधिकार्यांपुढे हे नवे संकट प्रशासनाने उभे केले आहे. जिल्हा ग्रामनिधीसाठी जिल्ह्यातील ग्रामपंचायती स्वत:च्या उत्पन्नातून दरवर्षी रक्कम जमा करतात. ही रक्कम दरवर्षी वाढत आहे. या निधीतून ग्रामपंचायतीच्या मागणीप्रमाणे अल्प व्याजदराने कर्ज दिले जाते. सोलापूर जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींनी आतापर्यंत या निधीतून व्यापारी गाळ्यासाठीच कर्ज घेतले आहे. मागील काही वर्षांपासून कर्ज मागणीसाठी ग्रामपंचायती पुढे येण्याचे प्रमाण कमी झाले असतानाच मागणी करणार्या ग्रामपंचायतीला सहज कर्ज मिळत नाही. एखाद्या ग्रामपंचायतीची मागणी आली तरी त्याला प्रशासनाकडून आडकाठी आणली जाते. असाच प्र्रकार डिसेंबर २०१३ मध्ये झालेल्या सर्वसाधारण सभेतील मंजूर प्रकरणाबाबत झाला आहे. डिसेंबरमध्ये झालेल्या सर्वसाधारण सभेत वडाळा (उत्तर सोलापूर) व भंडारकवठे (दक्षिण सोलापूर) या गावांसाठी व्यापारी गाळ्यासाठी कर्ज अनुदान मंजूर केले आहे. वडाळ्यासाठी १७ लाख ३२ हजार व भंडारकवठ्यासाठी १८ लाखांचे कर्ज मंजूर केले आहे. हे करीत असताना तत्कालीन सीईओ तुकाराम कासार यांनी जिल्हाधिकार्यांचा बांधकाम परवाना घेण्याची अट घातली आहे. आता बांधकाम परवाना घेण्याची अट असल्याचे व बांधकाम परवान्याचे किचकट नियम पाहता व्यापारी गाळे नको असे म्हणण्याची वेळ आली आहे.
---------------------------------
सरकारने सर्वच प्रशासनाच्या हवाली केले आहे. खेड्याकडे चला असा नारा सरकार देते, परंतु खेड्याच्या विकासात काटे पेरण्याचे काम नियमाच्या माध्यमातून केले जाते. यामुळे सत्ताधार्यांना जनतेने फटकारले असून सहज कामे होतील, यासाठी प्रयत्न होणे गरजेचे. - बळीराम साठे माजी जि. प. अध्यक्ष
----------------------------------------------
सहा गावांचे प्रस्ताव प्रलंबित मुस्ती, बोरामणी, दर्गनहळ्ळी (दक्षिण सोलापूर), औंढी (मोहोळ), मरवडे व माढा या ग्रामपंचायतींचे प्रस्ताव मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहेत. सर्वच प्रस्तावांची तपासणी झाली असून पात्र असूनही ते मंजूर करताना प्रशासन खोच मारण्याची शक्यता आहे.