महूसुल यंत्रणा कुणासाठी सर्वसामान्याला वाली कोण...?

जिल्हाधिकारी राधाकृष्णन बी. यांनी उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार यांच्याकडे खुलासा मागविला आहे. या खुलाशाचे पत्र संबंधितांपर्यंत पोहोचली असतील नसतील. परंतु, हे केवळ डेकोरेशन आहे.

चिपळूणमध्ये महसूलच्या भरारी पथकाने वाळूमाफियांवर जोरदार कारवाई केली आहे. या कारवाईमुळे महसूल खात्याच्या अधिकाऱ्यांच्या डोळ्यात झणझणीत अंजन गेले आहे. स्थानिक महसूल यंत्रणेला हाताशी धरुन वाळूमाफिया सातत्याने बिनबोभाट आपला व्यवसाय करतात. हा व्यवसाय करताना कोणी अडथळा आणला तर त्याला चिरडून टाकण्याचे सामर्थ्य असल्याने सर्वसामान्य माणसाचीही पर्वा करीत नाहीत. सामान्य माणसाला वेठीस धरुन आपला कार्यभार साधला जातो. तलाठी, मंडल अधिकारी यांना हाताशी धरुन काहीवेळा आमिष दाखवून आपला कार्यभार साधला जातो. यामध्ये बहुतांशवेळा वरिष्ठ अधिकारी अनभिज्ञ असतात. त्यांना याची फारशी कल्पनाही नसते. संपूर्ण जिल्ह्यात अवैध वाळू उत्खनन व वाहतूक रोखण्यासाठी महसूल अधिकाऱ्यांची वेगवेगळी पथके तयार करण्यात आली आहेत. काही तलाठ्यांच्या मदतीने ही यंत्रणा काम करते. परंतु, सर्वच अधिकाऱ्यांचा हेतू प्रामाणिक नसल्यामुळे अनेकवेळा महसूल अधिकाऱ्यांच्या या कारवाईला यश येत नाही. अनेकवेळा कारवाईच्या बातम्या वाळूवाल्यांपर्यंत आधीच पोहोचतात आणि ही कारवाई तकलादू ठरते. ही कारवाई कठोर व जरब बसविणारी होणे ही काळाची गरज आहे. परंतु, आपल्या यंत्रणेकडे अशी कोणतीही ठोस उपाययोजना नाही. प्रथम वाळू व्यावसायिकाला दंड केला जातो आणि दंड भरला नाही तरच फौजदारी स्वरुपाची कारवाई केली जाते. परंतु, दंड भरुन पुढे उजळ माथ्याने व्यवसाय करण्याची सवय वाळूमाफियांना जडली असल्याने ते अशा कारवायांना जुमानत नाहीत. शिवाय महसूल यंत्रणेशी त्यांचे असणारे लागेबांधे व चांगुलपणा याचाही फायदा ते घेत असतात. गोवळकोट, कालुस्ते परिसरात ६५८ ब्रास वाळू पकडून महसूल यंत्रणेने चांगले काम केले आहे. याप्रकरणी ८ डंपर्स व ६४ होड्या सील करण्यात आल्या आहेत. परंतु, या होड्यांचे पुढे काय करायचे, याबाबत महसूल यंत्रणेला अधिकार नाहीत. मार्गदर्शक तत्वे स्वीकारुन त्या त्या विभागाशी संपर्क साधून कारवाई करायला लावणे, हा याचा एक भाग होऊ शकतो. महसूल विभाग आपल्या परीने ठोस कारवाईबाबत पावले उचलतो. कायद्यात तकलादू तरतुदींचा आधार घेत वाळू व्यावसायिक आपली मान सोडवून घेतात. चिपळूण येथील प्रकारामुळे महसूल यंत्रणा पुन्हा एकदा कामाला लागल्याचे दिसून आले. मुळात महसूल यंत्रणा कार्यरत असते आणि त्यांची कारवाई सुरु असते. या कारवाईचे प्रमाण कमी अधिक असते. त्यामुळे संपूर्ण यंत्रणेलाच दोष देता येणार नाही. एखाद्या अधिकाऱ्याने कठोर पावले उचलली तर हाताखालचे कर्मचारीच त्याला हरताळ फासतात. त्यामुळे कारवाई फसते. अधिकाऱ्यांनी कितीही आदळआपट केली तरी जोपर्यंत भ्रष्ट कर्मचारी यंत्रणा सुधारत नाही तोपर्यंत ये रे माझ्या मागल्या... अशीच स्थिती कायम राहणार आहे. जिल्हाधिकारी राधाकृष्णन बी. यांनी उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार यांच्याकडे खुलासा मागविला आहे. या खुलाशाचे पत्र संबंधितांपर्यंत पोहोचली असतील नसतील. परंतु, हे केवळ डेकोरेशन आहे. याची काहीही गरज नाही. जिल्हाधिकारी गौण खनिज विभागाकडून अशा अनेक गोष्टींवर थेट कारवाई करु शकतात.महसूल अधिकाऱ्यांना आपल्या दैनंदिन कामातून वेळ काढून या कारवाया करायच्या असतात. जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्वत: लक्ष घालून कारवाई केली, तरच याचा बिमोड होऊ शकतो. वाळू व्यावसायिक अनेकवेळा धाडस करतात व ते कोणालाही जुमानत नाहीत. पेठमाप चिपळूण येथील मेहरुन्निसा परकार यांची नात जुल्फा कुंडलिक हिच्या डोक्यात नारळ पडून तिला लाखो रुपये खर्च करावा लागला. हे धोकादायक झाड तोडावे म्हणून परकार कुटुंबीय सातत्याने विनंती करीत आहे. पोलीस अधिकारी, तहसीलदार, मुख्याधिकारी यांनी हे झाड तोडण्याबाबत आदेश दिले. तरीही झाड तोडण्यात आले नाही. त्यामुळे उपविभागीय अधिकाऱ्यांकडे दाद मागण्यात आली. त्यांनीही झाड तोडण्याचे आदेश दिले. तरीही हे झाड न तुटल्याने परकार यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयाचे दरवाजे ठोठावले. पालकमंत्री रवींद्र वायकर यांचीही भेट घेतली. स्वातंत्र्यदिनी उपोषण करण्याचा इशारा दिला. तरीही महसूल यंत्रणा त्यांना ठोस निर्णय देऊ शकली नाही. - सुभाष कदम