सिंधुदुर्गनगरी : सिंधुदुर्ग व रत्नागिरी जिल्ह्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी सिंधुरत्न समृद्ध विकास योजना अंमलात आणली जाणार आहे. या योजनेत नवीन विकास कामे, हॉस्पिटल, पूल, नळपाणी योजना यांचा समावेश केला जाणार असल्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पत्रकार परिषदेत सांगून चांदा ते बांदा योजना पुढे सुरू राहणार नसल्याचे अप्रत्यक्षपणे सांगितले.
सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरी जिल्ह्यांच्या आढावा बैठका घेण्यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे दोन दिवसांच्या सिंधुदुर्ग जिल्हा दौऱ्यावर आहेत. मंगळवारी सकाळी रत्नागिरी जिल्ह्याची आढावा बैठक संपल्यानंतर जिल्हा नियोजन समिती सभागृहात पत्रकार परिषदेचे आयोजन केले होते. खासदार विनायक राऊत, सिंधुदुर्गचे पालकमंत्री उदय सामंत, रत्नागिरीचे पालकमंत्री अनिल परब, आमदार दीपक केसकर, आमदार योगेश कदम, सेनेचे जिल्हाध्यक्ष संजय पडते, सेना नेते संदेश पारकर आदी उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री ठाकरे म्हणाले, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या आढावा बैठकीत विविध निर्णय घेण्यात आले. दोन जिल्ह्यांची बैठक मंत्रालयात लावता आली असती, परंतु स्थानिक जनतेमध्ये एक भावना तयार होते की जिल्ह्यावर शासनाचा लक्ष आहे आणि तो आहेच. या जिल्ह्यात जशी बैठक घेतली तशी बैठक प्रत्येक जिल्ह्यात घेणार आहे.
सिंधुदुर्ग व रत्नागिरी जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी सिंधुरत्न समृद्ध योजना अंमलात येत आहे. या योजनेत हॉस्पिटल, नळपाणी, पूल यासह अन्य महत्त्व पूर्ण योजना घेण्यात येणार आहेत. राज्यात विकासाचे मुद्दे काही वेगळे नाहीत. आरोग्य, रिक्त पदे, छोटे-मोठे पूल, आंबा, काजू, शेतकरी, उद्योजक याबाबतचे निर्णय जिथल्या तिथे घेतले जाणार आहेत. अडकलेली कामे प्राधान्याने मार्गी लावून आवश्यक तेवढीच कामे नव्याने घ्या, अशा सूचना घेण्यात आलेल्या आहेत.
किनारपट्टी भागात एलईडीद्वारे मच्छिमारीमुळे स्थानिक मच्छिमारांवर अन्याय होत आहे. याबाबत मुख्यमंत्री म्हणाले, एलईडीद्वारे मच्छिमारीला आळा घालण्यासाठी कोस्टगार्ड, मत्स्य विभाग, पोलीस यांचे संयुक्त दल समुद्रात गस्त घालणार आहे. तसे आदेश देण्यात आले आहेत. आम्ही त्यांना बोटी उपलब्ध करून देणार आहोत. तसेच कडक कायदा करून बेकायदा मासेमारी बंद करण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी सांगितले.
सर्वसामान्यांचे प्रश्न मार्गी लावणार
मत्यदुष्काळ, डिझेल परतावा, कर्जमाफी याबाबत सकारात्मक निर्णय झाला आहे. अर्धवट राहिलेले प्रकल्प प्राधान्याने पूर्ण केले जातील. निधी वितरण करताना अशा अपूर्ण प्रकल्पांबाबत प्राधान्यक्रम ठरवून तो वितरित केला जाईल. लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या सहभागाने सर्वसामान्य जनतेचे प्रश्न सोडविण्यासाठी अशा बैठकांचे आयोजन करून प्रलंबित प्रश्न मार्गी लावणार आहे. टाळंबा प्रकल्पाबाबत मुख्य सचिवांशी बैठक घेऊन अंतिम निर्णय घेणार आहे, असे मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी स्पष्ट केले.
भाजप आमदारांचा बहिष्कार
दोन दिवस चाललेल्या या सभांना सर्व आमदारांना निमंत्रित करण्यात आले होते. सर्व आमदारांनी सुचविलेली कामे या सभांमध्ये घेण्यात आली आहेत. विरोधी पक्षातील आमदार या बैठकीला आले असते तर विकासाच्या मुद्यांवर चर्चा करता झाली असती, असे यावेळी मुख्यमंत्री म्हणाले. मात्र, भाजप आमदारांनी या सभांवर बहिष्कार घातल्याचे दिसून आले.