प्रशासन, सत्ताधाऱ्यांमध्ये जोरदार खडाजंगी

zp Sindhudurgnews- समाजकल्याण विभागाच्या ५ टक्के दिव्यांग निधी खर्चावरून मंगळवारी स्थायी समितीत प्रशासन व सत्ताधारी यांच्यात जोरदार खडाजंगी झाली. सत्ताधारी सदस्यांनी आक्रमक होत मुख्य कार्यकारी अधिकारी व समाजकल्याण अधिकारी यांना धारेवर धरले.

ठळक मुद्देप्रशासन, सत्ताधाऱ्यांमध्ये जोरदार खडाजंगी स्थायी समिती सभा : ५ टक्के दिव्यांग निधी खर्चावरून वादंग

ओरोस : समाजकल्याण विभागाच्या ५ टक्के दिव्यांग निधी खर्चावरून मंगळवारी स्थायी समितीत प्रशासन व सत्ताधारी यांच्यात जोरदार खडाजंगी झाली. सत्ताधारी सदस्यांनी आक्रमक होत मुख्य कार्यकारी अधिकारी व समाजकल्याण अधिकारी यांना धारेवर धरले.

दिव्यांग जिल्हास्तरीय समितीकडे १२३ प्रस्ताव पाठविलेले असताना आर्थिक तरतूद पाहून केवळ २२ प्रस्तावांना शिफारस दिल्याने हा वाद झाला. मात्र, प्रशासन याबाबत सहमत असल्याने संतोष साटविलकर यांनी याला तीव्र आक्षेप घेतला. हा जिल्हा परिषदेच्या हक्कावर गदा आणण्याचा प्रयत्न आहे. त्यामुळे हे आम्ही सहन करणार नाही, अशी भूमिका घेत या प्रस्तावांना मान्यता देण्याच्या कार्यवाहीला स्थगिती देण्याची मागणी केली. त्यानुसार सभागृहाने हा निर्णय घेतला.

जिल्हा परिषदेच्या बॅ. नाथ पै सभागृहात समिधा नाईक यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या सभेला मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. हेमंत वसेकर, उपाध्यक्ष राजेंद्र म्हापसेकर, समिती सचिव तथा उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी राजेंद्र पराडकर, विषय समिती सभापती रवींद्र जठार, सावी लोके, शारदा कांबळे, गटनेते रणजित देसाई, संजय पडते, सुनील म्हापणकर, विष्णूदास कुबल, रेश्मा सावंत, संतोष साटविलकर आदींसह खातेप्रमुख उपस्थित होते.

यावेळी समाजकल्याण अधिकारी मदन भिसे यांनी विभागाकडे प्राप्त परिपूर्ण १२३ प्रस्ताव जिल्हास्तरीय समितीकडे पाठविले होते. यातील आपल्याकडे आर्थिक तरतूद पाहून २२ प्रस्तावांना समिती अध्यक्ष तथा पालकमंत्री उदय सामंत यांनी मंजुरी दिली. यावर साटविलकर यांनी जिल्हास्तरीय समितीने शिफारस द्यायची की मंजुरी याबाबत शासन आदेशात काय नमूद केले आहे ? असा प्रश्न केला. त्यावर भिसे यांनी जिल्हास्तरीय समितीने मंजुरी द्यावी असा कुठेही उल्लेख नाही, असे सांगितले.

त्यावर पुन्हा साटविलकर यांनी जर त्यांनी केवळ शिफारस द्यायची आहे, तर १२३ पैकी २२ प्रस्तावांना शिफारस का दिली ? उर्वरित प्रस्ताव का ठेवले ? असा प्रश्न केला. त्यावर पुन्हा भिसे यांनी आपल्याकडे ८० लाख रुपयांची आर्थिक तरतूद आहे. त्याला आधारीत २२ प्रस्ताव मंजूर केल्याचे सांगितले. त्यावर मात्र साटविलकर यांच्यासह कुबल व रेश्मा सावंत तसेच जठार यांनी भिसे यांना धारेवर धरले.

माझ्याकडे लेखी आल्यावर निर्णय घेईन : वसेकर

यावेळी साटविलकर यांनी भिसे यांचा आम्हांला निर्णय नको. सीईओंनी निर्णय द्यावा, अशी मागणी केली. यावर मुख्य कार्यकारी अधिकारी हेमंत वसेकर यांनी माझ्यापर्यंत याबाबत अधिकृत काहीच आलेले नाही. ते आल्यावर मी अभ्यास करून निर्णय घेईन, असे सांगितले. त्यानंतर साटविलकर यांनी तुम्हाला पाहिजे तेवढा वेळ घ्या. तुमचा अभ्यास झाल्यावर यासाठी खास सभा बोलवा. तोपर्यंत स्थगिती द्या, अशी मागणी केली. यावर वसेकर यांनी पुढील कार्यवाहीस स्थगिती देऊ नये, अशी सभागृहाला विनंती केली.