जिल्ह्यातील कारखान्यांना नोटीस

‘एफआरपी’चा प्रश्न : किसन वीर, प्रतापगडचा अपवाद; साखर आयुक्तांची कारवाई

वाठार स्टेशन : जिल्ह्यातील किसनवीर, प्रतापगड हे कारखाने वगळता उर्वरित सर्व सहकारी, खासगी कारखान्यांना एफआरपी रक्कम न दिल्याबाबत राज्याच्या साखर आयुक्तांनी नोटिसा बजावल्या असून सात दिवसांची मुदत दिली आहे.
यंदाच्या गाळप हंगामात राज्यातील एकूण १७३ सहकारी खासगी कारखान्यांनी गाळप हंगामाचा शुभारंभ केला. यातील अवघ्या १३ कारखन्यांनी केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या ‘एफआरपी’प्रमाणे रक्कम शेतकऱ्यांना दिली. मात्र उर्वरित १६० साखर कारखान्यांनी अद्याप ‘एफआपी’ न दिल्याने या कारखान्यांना साखर आयुक्तांनी सात दिवसांनी मुदत दिली असून या मुदतीत ‘एफआरपी’ रक्कम न दिल्यास तुमची साखर जप्त का करू नये, अशा नोटिसा बजावत कारवाईचा इशारा दिला आहे.
सातारा जिल्ह्यातील किसन वीर सहकारी साखर कारखाना, भुर्इंज व प्रतापगड सहकारी साखर कारखाना या दोन कारखान्यांनी एफआरपीप्रमाणे उसाची रक्कम शेतकऱ्यांना दिली आहे. मात्र जिल्ह्यातील जरंडेश्वर शुगर मिल, कोरेगाव, ग्रीन पॉवर शुगर वर्क्स, प्रा. लि. गोपूज, न्यू फलटण शुगर वर्क्स, साखरवाडी, श्रीराम (जवाहर) फलटण, जयवंत शुगर कराड, कृष्णा सहकारी साखर कारखाना, कराड, सह्याद्री साखर कारखाना कराड, लोकनेते बाळासाहेब देसाई कारखाना, पाटण, अजिंक्यतारा साखर कारखाना सातारा या सर्व सहकारी व खासगी साखर कारखान्यांना नोटिसी बजावण्यात आल्या आहेत.
यावर्षीच्या एफआरपीप्रमाणे उसाचा दर द्यावाच लागेल, यासाठी राजयाचे सहकार मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनीही ठोस पावले उचलली आहेत. येत्या सात दिवसांत कोणते कारखाने एफआरपीप्रमाणे दर जाहीर करणार, याकडे लक्ष वेधले आहे. (वार्ताहर)

केंद्राचाच नियम
एफआरपीप्रमाणे दर ऊस घातल्यानंतर चौदा दिवसांनी शेतकऱ्याला मिळाला पाहिजे, हा केंद्र सरकारचा नियम आहे. मात्र बहुतांश सहकारी साखर कारखान्यांनी तो नियम पाळलेला दिसत नाही.

राज्यातील १६० साखर कारखान्यांनी शासनाने जाहीर केलेला किमान दर न दिल्याने या कारखान्यांना सात दिवसांची मुदत देण्यात आली असून मंगळवार, दि. २० रोजी याबाबत सुनावणी होणार आहे.
सचिन रावळ, प्रादेशिक सह संचालक, साखर संकुल, पुणे