सणबूर : वांग-मराठवाडी धरणाच्या लाभक्षेत्रातील शितपवाडी, जानुगडेवाडी, मंद्रुळकोळे, मंद्रुळकोळे खुर्द ही चार गावे २२ वर्षांपासून या धरणाच्या पाण्यापासून वंचित आहेत. येथील धरणग्रस्तांच्या जमिनी पुनर्वसनावेळी काढून घेतल्या. मात्र, त्यांना त्या जमिनीची भरपाई मिळाली नाही. चार एकराचा स्लॅब लावून येथील ग्रामस्थांवर अन्याय केला आहे. शिवाय वाटप केलेल्या जमिनी कायम कोरडवाहूच राहणार आहेत. त्यामुळे येथील शेतकऱ्यांवर कायम अन्याय होणार आहे.
शितपवाडी, जानुगडेवाडी, मंद्रुळकोळे, मंद्रुळकोळे खुर्द या गावातील जमिनी ओलिताखाली येण्यासाठी त्यांना महिंद धरणाशिवाय पर्याय नाही. येथील शेतकऱ्यांनी वांग मराठवाडी धरणाच्या प्रकल्पातून आमची गावे वगळण्यात यावीत, यासाठी २२ वर्षे संघर्ष सुरू ठेवला आहे. मात्र त्यांना अद्याप न्याय मिळाला नाही. प्रकल्पग्रस्तांना शासनाने या गावातील शेतकºयांच्या जमिनी वाटप केल्या. त्यावर प्रकल्पग्रस्तांचे उतारे झाले. मात्र, ज्या शेतक-यांच्या जमिनी गेल्या आहेत त्या शेतकºयांना अद्याप एक रुपयासुद्धा दिला नाही आणि पाणीही नाही. त्यामुळे या गावांची अवस्था ‘ना घर का ना घाट का’ अशी झाली आहे. धरणाच्या बांधकामास सुरुवात करताना पुनर्वसित गावांना जमिनी देण्यासाठी या गावातील शेतकºयांना कोणतीही कल्पना न देता परस्पर काढून घेतल्या. त्यानंतर या चार गावातील शेतक-यांनी याबाबत न्यायालयात धाव घेतली आहे. शिवाय शासनाकडेही दाद मागितली आहे. या प्रकल्पाखालील पुनर्वसित लोकांनी या गावांतील जमिनी नापीक व खडकाळ असल्याने त्या रद्द करून रोख रकमेची मागणी केली आहे.
क-हाड आणि पाटण तालुक्यातील लाभक्षेत्रामध्ये चार एकराचा स्लॅब लावून जमिनी संपादन केल्या. मात्र, या जमिनीला प्रत्यक्षात पाण्याचा लाभ मिळत नाही. कारण ४६ गावांतील शेतकऱ्यांनी वांग नदीवर बांधलेल्या बंधाºयातून स्वत:च्या खर्चाने पाणी उचलून न्यायचे आहे. त्यामुळे लाभ क्षेत्रातील शेतकऱ्यांना जमिनी मिळूनही या पाण्याचा लाभ होणार नसल्याने प्रकल्पग्रस्तांच्यावर व ज्या शेतकºयांच्या जमिनी गेल्या आहेत. त्या शेतकºयांच्यावर अन्याय होत आहे.- जगन्नाथ विभूते, सदस्य
पुनर्वसन प्राधिकरण नियंत्रण समितीवांग मराठवाडी धरणाच्या लाभक्षेत्राचा चुकीच्या पद्धतीने सर्व्हे करून कृष्णा खोरे विकास महामंडळाने या चार गावांतील ग्रामस्थांवर अन्याय केला आहे. या अन्यायाविरोधात लढा सुरू असून, या गावातील शेतकऱ्यांना न्याय मिळेपर्यंत संघर्ष सुरूच ठेवणार आहे. याअगोदर शासनाकडे व जलसंपदामंत्री यांच्याकडे या चुकीच्या सर्व्हेबाबत दाद मागितली आहे.- हिंदुराव पाटील, प्रतिनिधी ,महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटी