मंजुरीविनाच ९ कोटींची बिले अदा

प्रशासनाचा भोंगळ कारभार : कार्यवाहीबद्दल सदस्यांतून नाराजीचा सूर

सांगली : महापालिकेच्या महासभेच्या मान्यतेविनाच ड्रेनेज, पाणीपुरवठा विभागाच्या ठेकेदाराला ९ कोटींची बिले अदा करण्यात आली आहेत. हे प्रकरण अंगलट येण्याची चिन्हे दिसताच महासभेचा ठराव डावलून प्रशासनाच्या शिफारशीनुसार अंमलबजावणी करण्याचा प्रयत्न चालविला आहे. प्रशासनाच्या मनमानी व भोंगळ कारभाराविरुद्ध नगरसेवकांतून नाराजीचा सूर उमटू लागला आहे. महापालिकेत सत्ताधारी गटाच्या भोंगळ कारभारावर सातत्याने टीका-टिप्पणी होते. पण आता प्रशासनही त्याच पावलावर पाऊल टाकत असल्याचे उघड होत आहे. चार महिन्यांपूर्वी राज्य शासनाने महापालिकेला १३ व्या वित्त आयोगातून १६ कोटींचा निधी दिला होता. या निधीचे वाटप करण्याचे अधिकार महासभेला आहेत, तर त्याचा विनियोग स्थायी सभेच्या मान्यतेने होतो. या निधीतून कोणती कामे करावीत, कोणत्या विभागाला किती निधी द्यावा, याचा लेखाजोखा प्रशासनाकडून महासभेकडे पाठविला जातो. त्यानंतर महासभेची मान्यता घेऊन निधीचे वाटप व विनियोग केला जातो; पण या साऱ्या प्रक्रियेला प्रशासनाने हरताळ फासला आहे. महापौर, उपमहापौर, स्थायी सभापती, गटनेते यांच्यासोबत आयुक्त कार्यालयात निधी वाटपासंदर्भात बैठक झाली. या बैठकीत १६ कोटीतील ७ कोटी रुपयांचा निधी ड्रेनेजकडे वर्ग करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. याचा आधार घेत महासभेची मान्यता मिळण्यापूर्वीच सात कोटींचे बिल ड्रेनेज ठेकेदाराला अदा करण्यात आले. महासभेत मात्र प्रशासनाने केलेल्या शिफारशी फेटाळण्यात आल्या. महासभेचा ठराव प्रशासनाच्या विपरित होता. त्यामुळे सात कोटींचे बिल प्रशासनाच्या मानगुटीवर बसण्याची वेळ आली आहे. आता त्यातून मार्ग काढण्यात आला आहे. महासभेच्या ठरावाची अंमलबजावणी न करण्याचे आदेश आयुक्तांनी दिले आहेत. प्रशासनाने सभेकडे केलेल्या शिफारशीनुसार निधीचे वाटप होईल, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. प्रशासन, आयुक्तांना स्वत:च्या मनाप्रमाणे निधीचा विनियोग करायचा होता, तर विषय महासभेकडे कशासाठी पाठविला? पदाधिकाऱ्यांशी चर्चेनुसार सात कोटी वर्ग केले होते, तर महासभेत पदाधिकाऱ्यांनी तसा ठराव का केला नाही? असे अनेक प्रश्न उपस्थित होऊ लागले आहेत. या प्रकारावर आणखी एक कडी प्रशासनाने केली. ७ कोटींचा वाद मिटलेला नसताना पुन्हा १ कोटी ८० लाख रुपये पाणीपुरवठा विभागाकडे वर्ग केले. तेही १३ व्या वित्त आयोगातून मिळालेल्या साडेसहा कोटींतून! या निधीतून पाणीपुरवठा विभागाच्या ठेकेदाराचे बिल देण्यात आल्याचे समजते. यालाही महासभेची मान्यता नाही. (प्रतिनिधी)ठेकेदारावर मर्जीमहापालिकेच्या ड्रेनेज व पाणीपुरवठा विभागाच्या ठेकेदारावर प्रशासनाची विशेष मर्जी आहे. ड्रेनेज व पाणीपुरवठ्याच्या कोट्यवधी रुपयांच्या योजना मंजूर आहेत. या योजनांची कामे कशाप्रकारे सुरू आहेत, ठेकेदारांकडून दर्जेदार व गुणवत्तापूर्ण कामे होतात का, याची साधी विचारपूसही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून केली जात नाही. पण त्यांची बिले काढण्यासाठी मात्र अधिकाऱ्यांचा आटापिटा सुरू असतो. गेली पाच वर्षे पाणीपुरवठ्याचे, तर दोन वर्षे ड्रेनेजचे काम सुरू आहे. मुदतीत काम पूर्ण न केल्याबद्दल कधी या ठेकेदारांना जाब विचारल्याचे ऐकिवात नाही. उलट त्यांच्यावर मेहेरनजर करण्यासाठी प्रशासन सरसावलेले असते.ठेकेदारावर मर्जीमहापालिकेच्या ड्रेनेज व पाणीपुरवठा विभागाच्या ठेकेदारावर प्रशासनाची विशेष मर्जी आहे. ड्रेनेज व पाणीपुरवठ्याच्या कोट्यवधी रुपयांच्या योजना मंजूर आहेत. या योजनांची कामे कशाप्रकारे सुरू आहेत, ठेकेदारांकडून दर्जेदार व गुणवत्तापूर्ण कामे होतात का, याची साधी विचारपूसही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून केली जात नाही. पण त्यांची बिले काढण्यासाठी मात्र अधिकाऱ्यांचा आटापिटा सुरू असतो. गेली पाच वर्षे पाणीपुरवठ्याचे, तर दोन वर्षे ड्रेनेजचे काम सुरू आहे. मुदतीत काम पूर्ण न केल्याबद्दल कधी या ठेकेदारांना जाब विचारल्याचे ऐकिवात नाही. उलट त्यांच्यावर मेहेरनजर करण्यासाठी प्रशासन सरसावलेले असते.