राज्यात दरवर्षी लाखो विद्यार्थी दहावी-बारावी परीक्षा देत असल्याने बोर्डास कोट्यवधी रुपये जमा होतात. बोर्ड परीक्षेसाठी शाळांकडून सुमारे ५०० रुपये शुल्क घेतले जाते. त्यातील चारशे पंधरा रुपये बोर्डाकडे परीक्षा शुल्क म्हणून जमा होतात. उरलेली रक्कम विद्यार्थ्यांचा फोटो काढणे, ओळखपत्र तयार करणे, संगणकावर ऑनलाइन फॉर्म भरणे किंवा शाळेचे संलग्नता शुल्क यासाठी आकारण्यात येते. तांत्रिक शाखेत शिकणाऱ्या दहावीच्या विद्यार्थ्यांकडून शंभर रुपये परीक्षा शुल्क घेतली जाते. बारावीच्या विद्यार्थ्यांकडून पाचशे वीस रुपये बोर्ड परीक्षा शुल्क घेतली जाते. आयटी परीक्षेसाठी दोनशे रुपये जादा घेतले जातात.
विद्यार्थी हा ग्राहक असून त्याला परीक्षेची सेवा मिळाली नसेल तर त्याला त्याचे संपूर्ण शुल्क परत मिळाले पाहिजे. मात्र बोर्डाकडे प्रश्नपत्रिका छापून तयार आहेत. परीक्षेसाठी स्टेशनरी विविध केंद्रावर गेली आहे. निकाल लावण्यासाठी होणारा खर्च केला आहे. सुपरव्हिजन व पेपर तपासणीचे काम झाले नसल्याने हा खर्च मात्र वाचला आहे.
ग्राहक संरक्षण कायद्यानुसार ग्राहकाला संबंधित सेवा मिळाली नसल्याने बोर्डाने पूर्ण शुल्क परत देणे आवश्यक आहे. बोर्डाने परीक्षा शुल्क परत करण्याचा निर्णय घेतल्यास प्रत्येक विद्यार्थ्याच्या परीक्षा फॉर्मवर बँक अकाउंट नंबर नोंद असल्याने विद्यार्थ्यांना पैसे परत करणे सोपे आहे. मात्र बोर्डाने परीक्षा शुल्क परत देण्याच्या मागणीची दखल घेतली नसल्याने मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात येणार असल्याचे फडके यांनी सांगितले.