महापालिकेच्या औषध खरेदीत गोलमाल

अहवाल मागविला : स्थायीत सदस्यांचा आरोप; आरोग्य अधिकारी धारेवर

सांगली : महापालिकेच्या आरोग्य विभागाकडून दरवर्षी ४७ लाखांची औषध खरेदी केली जाते. या औषध खरेदीत मोठ्याप्रमाणात गोलमाल असून, औषधांची माहिती प्रशासनाकडून उपलब्ध करून दिली जात नाही. दरवर्षी लाखो रुपयांची अनावश्यक खरेदी केली जात असून, बोगस कारभार सुरू आहे, असा आरोप आज (मंगळवारी) स्थायी समितीच्या सभेत सदस्यांनी केला. या प्रश्नावरून आरोग्याधिकाऱ्यांना सदस्यांनी धारेवर धरले. अखेर हा विषय प्रलंबित ठेवत पुढील सभेत औषध खरेदीचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश सभापती राजेश नाईक यांनी दिले.
स्थायी समिती सभेच्या अजेंड्यावरील ४७ लाख रुपयांच्या औषध खरेदीचा मुद्दा चांगलाच गाजला. अर्थसंकल्पात औषध खरेदीसाठी ४६ लाखांची तरतूद असताना ४७ लाखांची निविदा काढण्याचा विषय सभेत आणण्यात आला होता. त्यावर राष्ट्रवादीच्या शुभांगी देवमाने यांनी आरोग्य अधिकाऱ्यांना धारेवर धरले. निविदेतील ३४३ औषधांची माहिती दिली जात नाही. या खरेदीत २ लाखांच्या साथ निवारण औषधांचा समावेश आहे. पण गेल्या पाच वर्षात शहरात एकही साथ आलेली नाही. दरवर्षी भरमसाठ औषधे घेतली जातात. त्यातील शिल्लक साठा किती, याचीही माहिती नसते. पालिका दवाखान्यात कुटुंबनियोजनाची शस्त्रक्रिया होत नसतानाही त्यासाठीची औषध व साहित्य घेतले जाते. एक्सरे मशीन हाताळण्यासाठी पालिकेकडे एकही व्यक्ती नाही. तरीही त्यावर खर्च केला जातो. आरोग्य विभागाचा कारभारच बोगस सुरू आहे, अशी टीका केली. नगरसेवक सुरेश आवटी यांनी एकाच ठेकेदाराला निविदा देण्यासाठी अटी व शर्तीमध्ये बदल केला गेला आहे. स्थायी समितीसमोर अटी व शर्ती ठेवूनच निविदा मंजूर करावी, अशी मागणी केली. अखेर सभापती नाईक यांनी हा विषय प्रलंबित ठेवत पुढील सभेत कोणती औषधे खरेदी केली जाणार आहेत, औषधांचा शिल्लक साठा याचा सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले.
सभेत कचरा उठाव व स्वच्छतेवरून आरोग्य विभागावर हल्लाबोल करण्यात आला. अनेक कंटेनर नादुरुस्त आहेत. घंटागाडीतील डबे मोडकळीस आले आहेत. अशी नादुरुस्त यंत्रणा हाताशी घेऊन शहराची स्वच्छता होणार नाही, असे मतही नगरसेवकांनी मांडले. त्यानंतर कंटेनर दुरुस्ती व ५० नवीन कंटेनर खरेदीसह घंटागाडीचे डबे खरेदीस मान्यता देण्यात आली. दीड वर्षापूर्वी अंदाजपत्रकातील बायनेम कामांसाठी १९ कोटींची तरतूद यंदाच्या अंदाजपत्रकात करण्यात आली आहे. तसा ठराव पालिका वित्त विभागाकडे पाठविण्यात आला असून त्यानुसार शिल्लक कामांच्या तात्काळ वर्क आॅर्डर देण्याचे आदेश सभापतींनी दिले. जाहिरात फलकाच्या खासगी निविदेलाही मान्यता देण्यात आली. यातून तीन वर्षात सव्वा कोटीचे उत्पन्न महापालिकेला मिळणार आहे. (प्रतिनिधी)