Shaktipeeth Highway: ‘शक्तिपीठ’ रद्दसाठी १ मेपासून अन्नत्याग आंदोलन, शेतकऱ्यांचा निर्णय 

हरकतीवर सुनावणी घेतल्याशिवाय अधिकाऱ्यांना शेतात पाय ठेवू देणार नाही

सांगली : शक्तिपीठ महामार्ग रद्द झाला पाहिजे, या मागणीसाठी जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी दि. १ मेपासून अन्नत्याग आंदोलन करण्याचा राज्य सरकारला इशारा दिला आहे. तसेच, राज्य सरकार शेतकऱ्यांच्या हरकतीवर सुनावणी घेणार नाही, तोपर्यंत शेतात अधिकाऱ्यांना पाय ठेवू देणार नाही, असा इशारा १९ गावांतील शेतकऱ्यांनी दिला आहे.

शेतकरी कामगार पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष व नागपूर-गोवा शक्तिपीठ महामार्ग बाधित शेतकरी संघर्ष समितीचे राज्य अध्यक्ष दिगंबर कांबळे यांच्या नेतृत्वाखाली शेतकऱ्यांनी शुक्रवारी मिरज प्रांताधिकारी कार्यालयास भेट दिली. या भेटीनंतर दिगंबर कांबळे म्हणाले, ७ मार्च २०२४ रोजी प्रसिद्ध झालेल्या शक्तिपीठ महामार्गबाबत राजपत्रात शक्तिपीठ महामार्गसंदर्भात हरकती मागविल्या होत्या. त्यानुसार हजारो शेतकऱ्यांनी हरकती दिलेल्या आहेत. त्यावर अनेक वेळा प्रांताधिकारी यांना निवेदन देऊनही अद्याप सुनावणी घेतल्या नाहीत. 

विदर्भ, मराठवाड्यातील काही जिल्ह्यांत हरकतीवर सुनावणी न घेताच शक्तिपीठ महामार्गबाबत भूसंपादन प्रक्रिया सुरू केली आहे. त्यामुळे शुक्रवारी क्रांतीसूर्य महात्मा जोतिबा फुले यांच्या जयंती दिनी शक्तिपीठ महामार्ग बाधीत १२ जिल्ह्यांतील संबंधित सर्व २७ प्रांताधिकारी यांना निवेदन देऊन शेतकऱ्यांच्या हरकतीवर तातडीने सुनावणी घेण्याबाबत निवेदन दिली आहेत.

सुनावणी न घेता संयुक्त मोजणी करण्यासाठी अधिकारी वावरात आले, तर अधिकाऱ्यांची कपडे काढून नांगरटीच्या रानातून ढेकळाने ताणून मारू, अशी तीव्र प्रतिक्रिया शेतकऱ्यांनी व्यक्त केल्या. राज्य सरकारने शक्तिपीठ महामार्ग रद्दचा दि. १ मेपूर्वी निर्णय घेतला नाही, तर महाराष्ट्र दिनी दि. १ मेपासून बेमुदत अन्नत्याग आंदोलन करणार आहे, असा इशाराही त्यांनी दिला आहे.

यावेळी नागपूर-गोवा शक्तिपीठ महामार्ग बाधीत शेतकरी संघर्ष समितीचे राज्य संपर्क प्रमुख शरद पवार, जिल्हाध्यक्ष घनश्याम नलावडे, कार्याध्यक्ष भूषण गुरव, उपाध्यक्ष राहुल जमदाडे, ज्येष्ठ नेते गजानन पाटील, विष्णू सावंत, महादेव नलावडे, हणमंत सावंत, सिध्देश्वर जमदाडे, गजानन सावंत, शिवाजी शिंदे, रमेश कांबळे आदी उपस्थित होते.

दडपशाहीने ‘शक्तिपीठ’ शेतकऱ्यांवर लादण्याचा प्रयत्न : दिगंबर कांबळे

विधानसभा निवडणुकी पूर्वी शक्तिपीठ महामार्ग रद्दची घोषणा सरकारने केली होती. निवडणुका होताच शेतकऱ्यांचे म्हणणे ऐकू न घेताच दडपशाहीने शक्तिपीठ महामार्ग शेतकऱ्यांवर लादण्याच्या तयारीत आहे. लाखो शेतकऱ्यांना उद्ध्वस्त करणारा हा शक्तिपीठ महामार्ग कोणत्याही परिस्थितीत होऊ देणार नाही. शासन हरकतीवर सुनावणी घेण्यासाठी का घाबरत आहे?. हिंमत असेल, तर सर्व शेतकऱ्यांच्या हरकतीवर सुनावणी घेऊन शेतकऱ्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे शक्तिपीठ महामार्ग रद्दचा निर्णय घ्यावा, असा इशाराही दिगंबर कांबळे यांनी दिला.