लोकमत न्यूज नेटवर्क
सांगली : केंद्र शासनाने बारा लाख मेट्रिक टन सोयाबीन पशुखाद्य आयातीस परवानगी दिल्यानंतर देशातील सोयाबीन दरात घसरण सुरू झाली आहे. १० ते १२ हजार रुपये प्रतिक्विंटल असलेला दर आता आठ हजारांवर घसरला आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रासह देशातील सोयाबीन उत्पादकांची चिंता वाढली आहे.
सोयाबीनच्या दरात मोठी वाढ झाल्यानंतर ऑल इंडिया पोल्ट्री ब्रिडर्स असोसिएशनने केंद्र सरकारकडे शून्य आयात शुल्कावर सोया पशुखाद्य आयातीस परवानगीची मागणी केली होती. त्यास परवानगी देताना वाणिज्य व उद्योग मंत्रालयाने अधिसूचनेद्वारे बारा लाख मेट्रिक टन पशुखाद्य आयातीस परवानगी दिली. आयातीच्या या निर्णयानंतर लगेच बाजारात सोयाबीन दरामध्ये घसरण सुरू झाली आहे. बारा हजार रुपये प्रतिक्विंटलवर पोहोचलेला दर ८ हजारापर्यंत खाली आला आहे. नवा माल बाजारात येण्यापूर्वी उत्पादकांच्या डोईवर चिंतेचे ढग दाटले आहेत.
देशात दरवर्षी १० ते ११ मिलियन टन सोयाबीन उत्पादन होते. सोया पशुखाद्याची मोठी उलाढालही देशात होते. देशात २०२०-२१ मध्ये ७७ लाख ६० हजार टन सोया पशुखाद्यनिर्मिती झाली. सोयाबीन उत्पादनात मध्य प्रदेश अव्वल असून, त्याखालोखाल महाराष्ट्राचा क्रमांक लागतो. देशातील एकूण सोयाबीन उत्पादनात महाराष्ट्राचा वाटा ३५ टक्क्यांवर आहे. त्यामुळे सोयाबीनच्या धोरणांचा महाराष्ट्रावर मोठा परिणाम होत असतो. आता दरातील घसरणीने महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना चिंता सतावत आहे. अनेक वर्षांनंतर बाजारात सोयाबीनला चांगला भाव मिळत असल्याने शेतकरी सुखावला होता, मात्र त्यांचा हा आनंद केंद्र शासनाच्या धोरणाने लगेच मावळला आहे.
चौकट
हमीभावापेक्षा सध्या दर जास्त
केंद्र शासनाने २०२१-२२ करिता सोयाबीनचा हमीभाव मागील वर्षाच्या तुलनेत ७० रुपयांनी वाढवून तीन हजार ९५० रुपये इतका जाहीर केला आहे. सध्या हमीभावापेक्षा दुप्पट दर आहे. तरीही सध्याची घसरण पाहता भाव आणखी किती खाली येणार, याची चिंता शेतकऱ्यांना सतावत आहे.
कोट
शेतकऱ्याला जादा भाव मिळत असताना अचानक आयातीचे धोरण केंद्र शासनाने स्वीकारल्याने शेतकऱ्यांचे नुकसान होणार आहे. विदर्भ, मराठवाड्यातील हे मुख्य पीक आहे. कित्येक वर्षांनंतर दराच्या माध्यमातून येथील शेतकऱ्यांची चिंता दूर होत असताना शासनाच्या चुकीच्या धोरणाने पुन्हा त्यांना संकटाच्या खाईत ढकलले जात आहे. आम्ही यासाठी लवकरच सोयाबीन परिषद घेऊन शासनाशी संघर्ष करू.
- राजू शेट्टी, नेते, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना