चारा निर्मितीसाठी शासनाचे अनुदान

आर. सी. म्हस्के : पडीक जमिनीचा विकास

सुमय्या तांबे - खाडीपट्टा , राज्यातील कमी पर्जन्यमानाच्या कारणास्तव चारा टंचाईचा प्रश्न निर्माण होण्याची भीती व्यक्त करण्यात येत आहे. या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रीय पशुधन अभियान योजनेंतर्गत खाद्य व वैरण विकास अभियान राबवण्याचे निर्देश जिल्हा परिषद पशुधन विभागाला देण्यात आले आहेत. या अभियानातून पडीक व चराऊ जमिनीचा विकास करुन चारा निर्मितीसाठी शासनाकडून ३० हजार रुपयांपासून १ लाखापर्यंत अनुदान देण्यात येणार असल्याची माहिती पशुसंवर्धन अधिकारी आर. सी. म्हस्के यांनी दिली.जून महिना संपला तरी पाऊस सुरु झाला नव्हता. गेल्या वर्षीपेक्षा यंदा कमी पाऊस पडेल, असा अंदाज हवामान खात्याने वर्तवल्याने शेतकऱ्यांच्या तोंडचे पाणी पळाले आहे. पावसाच्या कमतरतेमुळे राज्यात पाणीटंचाई निर्माण झाल्यास संभाव्य टंचाईचा सामना करण्यासाठी वैरणीची आवश्यकता लक्षात घेऊन राष्ट्रीय पशुधन अभियान राबवण्यात येणार आहे. या अंतर्गत खाद्य व वैरण विकास प्रस्तावांची २ जुलैपर्यंत मागणी करण्यात आली होती.हलक्या किंवा पडीक जमिनी विकसित करुन कृषी विभागानुसार व हवामानाला साजेसे एकदल किंवा द्वीदल प्रजातींची लागवड याद्वारे करण्यात येणार आहे. जमिनीची धूप थांबवण्यासाठी वैरणीचे उत्पादन घेण्यात येईल. अतिरिक्त उत्पादित वैरण चारा साठवणीसाठी उपयोगात आणणे, किफायतशीर खर्चात पशुधनासाठी पोषक वैरण तयार करणे याला प्राधान्य देण्यात आले. योजनेचे स्वरुप म्हणून जमिनीच्या प्रकारानुसार प्रती हेक्टरसाठी शासनाकडून अनुदान दिले जाणार आहे. त्यामध्ये केंद्राचा ७५% व राज्याचा २५% हिस्सा राहणार आहे. ज्या जमिनीला मशागतीची आवश्यकता आहे, अशा जमिनीसाठी १ लाख रुपये अनुदान देण्यात येईल. चराऊ किंवा पडीक जमीन सुधारण्यासाठी मशागतीची आवश्यकता नाही, अशा जमिनीला ३५ हजार रुपये, शासकीय जमिनी किंवा गोशाळा, पांझरपोळ यांच्याकडील जमिनीसाठी ६५ हजार रुपये अनुदान दिले जाईल. लाभार्थीची निवड करताना संस्था किंवा शेतकरी यांच्याकडे स्वत:च्या मालकी हक्काची पडीक जमीन असण्याची अट घालण्यात आली आहे. कमीत कमी ५० व वैयक्तिक ५ ते १०पर्यंत पशुधन असावे. अटींची पूर्तता करणाऱ्यांनी पशुसंवर्धन विभागात संपर्क साधावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.४राज्यात कमी पर्जन्यमान झाल्याने गुरांच्या वैरणीचा प्रश्न गंभीररूप धारण करू लागला आहे. यासाठी राज्यात चारा निर्मितीसाठी शासनाने अनुदान देण्याबतचा निर्णय घेतला आहे. राष्ट्रीय पशुधन अभियान योजनेंतर्गत खाद्य व वैरणविकास योजनेतून शेतकऱ्यांना हा निधी दिला जाणार आहे. पर्याप्त जागेबाबत विचार करूनच हा निर्णय घेण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. याची अंमलबजावणी महत्वाची आहे.