प्रिमियम एफएसआयला सुप्रीम कोर्टाची स्थगिती, शेतकऱ्यांना 'टीडीआर'च्या माध्यमातून दिलासा

या प्रकरणात शेतकरी पवन कदम आणि नगरसेवक हरेश केणी यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. 

पनवेल : सर्वोच्च न्यायालयाने प्रिमियम एफएसआय खरेदीस दिलेली मुभा पुन्हा स्थगित केल्याने पनवेलमधील बांधकाम क्षेत्राला मोठा धक्का बसला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय आव्हानित करत सर्वोच्च न्यायालयाने पुढील आदेशापर्यंत सद्यःस्थिती कायम ठेवण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे बिल्डरांकडून सुरू असलेली प्रिमियम एफएसआय खरेदी तूर्तास थांबणार आहे.

या निर्णयामुळे जमीनमालक शेतकऱ्यांना 'टीडीआर'च्या माध्यमातून अधिक बाजारमूल्य मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

सर्वोच्च न्यायालयात दिले पुन्हा आव्हान

फेब्रुवारी महिन्यातील या निर्णयाविरोधात पवन कदम यांनी सर्वोच्च न्यायालयात विशेष याचिका दाखल केली होती. या प्रकरणाची सुनावणी ४ मे रोजी न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांच्या खंडपीठासमोर झाली. 

खंडपीठाने प्रिमियम एफएसआय खरेदीस स्थगिती देत राज्य सरकार, नगररचना विभाग, पनवेल महापालिका, सिडको आणि क्रेडाई यांना नोटीस बजावली आहे. तसेच प्रतिवाद्यांना उत्तर सादर करण्यासाठी चार आठवड्यांचा कालावधी दिला आहे.

उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर खरेदीला वेग

पनवेल महापालिका क्षेत्रात वाढीव एफएसआयसाठी 'टीडीआर 'ऐवजी थेट प्रिमियम एफएसआय खरेदीची मुभा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर मिळाली होती.

या प्रकरणात शेतकरी पवन कदम आणि नगरसेवक हरेश केणी यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. 

राज्य सरकारची बाजू ग्राह्य धरून उच्च न्यायालयाने प्रिमियम एफएसआयवरील स्थगिती उठविली होती. त्यानंतर सिडकोच्या भूखंडांवर गृहप्रकल्प उभारणाऱ्या बिल्डरांनी तातडीने प्रिमियम एफएसआय खरेदीस सुरुवात केली होती.

पुढील सुनावणी २१ जुलैला

या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २१ जुलै २०२६ रोजी होणार असून, ती अंतिम स्वरूपाची असणार असल्याची माहिती याचिकाकर्त्यांना देण्यात आली आहे.

या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना फायदा होणार आहे. पालिकेने प्रिमियम एफएसआय खरेदी प्रक्रिया थांबवावी. त्यामुळे जमिनीच्या मोबदल्यात मिळणाऱ्या टीडीआरला चांगले बाजारमूल्य मिळेल.
-हरेश केणी