मांडवा बंदरातील गाळ घोटाळ्याची चौकशी? बंदर मंत्र्यांचे संकेत

बंदरातील गाळ काढण्यासाठी सातत्याने कोट्यवधी रुपयांची उधळपट्टी करण्यात येत असल्याने याबाबत तक्रारीही झाल्या आहेत.

अलिबाग - गेल्या काही वर्षांपासून मांडवा बंदर हे रो-रो सेवेमुळे चांगलेच प्रकाशझोतात आले आहे; परंतु अद्यापही रो-रो सेवा सुरू करण्यात सरकार आणि प्रशासनाला यश आलेले नसताना मांडवा बंदरातील गाळ काढण्यासाठी सुमारे २० कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. बंदरातील गाळ काढण्यासाठी सातत्याने कोट्यवधी रुपयांची उधळपट्टी करण्यात येत असल्याने याबाबत तक्रारीही झाल्या आहेत. त्या तक्रारींची सत्यस्थिती पडताळून संबंधितांची चौकशी केली जाणार असल्याचे संकेत बंदर विकासमंत्री तथा मेरीटाइम बोर्डाचे अध्यक्ष अस्लम शेख यांनी दिल्याची माहिती काँग्रेसचे माजी आमदार मधूकर ठाकूर यांनी दिली.तत्कालीन सरकारने सागरमाला प्रकल्पांतर्गत मांडवा येथे कोट्यवधी रुपये खर्चून रो-रो सेवेसाठी जेट्टी बांधली आहे. बाराही महिने जलप्रवास करता येईल, असा दावा मेरीटाइम बोर्डाने केला होता. जेट्टी बांधून दीड वर्ष पूर्ण झाले तरी येथून रो-रो सेवा अद्याप सुरू झालेली नाही. मान्सूनच्या लाटा परतवून लावण्यासाठी बांधण्यात आलेल्या ब्रेकवॉटर बंधाऱ्याची रचना योग्य नसल्याने गाळ मोठ्या प्रमाणावर बंदरात वाहून येत असल्याचे मेरीटाइम बोर्डाने आधीच स्पष्ट केले आहे.माजी आमदार मधुकर ठाकूर व माहिती अधिकार कार्यकर्ते संजय सावंत यांनी या प्रकरणात तक्रार दाखल केली आहे. त्यामुळे या प्रकरणाची चौकशी करण्याचे सूतोवाच बंदर विकासमंत्री अस्लम शेख यांनी दिले आहेत, असे माजी आमदार ठाकूर यांनी स्पष्ट केले.मे. रॉक अ‍ॅण्ड रिफ ड्रेझिंग प्रा. लि. या कंपनीने मांडवा येथील गाळ काढण्याच्या कामामध्ये मेरीटाइम बोर्ड व मुंबई पोर्ट ट्रस्ट यांच्याकडील अटी व शर्तींचे उल्लंघन केल्याने या कंपनीला मेरीटाइम बोर्डाने ब्लॅकलिस्टमध्ये टाकणे आवश्यक आहे, असे माजी आमदार मधुकर ठाकूर यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना सांगितले. ॅयाबाबत मेरीटाइम बोर्डाचे कार्यकारी अभियंता सुधीर देवरे यांच्याशी संपर्क होऊ शकला नाही.जेट्टीसाठी एकूण १३५ कोटी रुपयांचा निधी खर्च करण्यात आला आहे, असे असतानाही त्याचा कोणताही उपयोग नागरिकांना करता आलेला नाही.सरकार आणि प्रशासनाकडून रो-रो सेवा सुरू करण्यात येणार असल्याबाबत सातत्याने तारखा दिल्या जात आहेत.मात्र रो-रो सेवेला अद्यापही मुहूर्त सापडलेला नसल्याने नागरिकांमध्ये नाराजीचा सूर आहे.