शहरं
Join us  
Trending Stories
1
पेट्रोल १८ तर डिझेल ३५ रुपयांनी महागणार?; ५ राज्यांच्या निवडणुकीनंतर दर वाढण्याची शक्यता
2
"नरेंद्र मोदी माझ्याशी नजर मिळवून बोलू शकत नाहीत, ट्रम्प यांच्या समोर फक्त...!"; राहुल गांधींचा निशाणा
3
छत्तीसगड हादरलं! वेदांता पॉवर प्लांटमध्ये भीषण स्फोट; ४० मजूर जखमी
4
पाकिस्तानची आंतरराष्ट्रीय नामुष्की ! अमेरिका-इराण चर्चेचे यजमानपद भूषवले, पण हॉटेलचे बिल थकवण्याची शहबाज सरकारवर आली वेळ
5
डोनाल्ड ट्रम्प यांचे 'ब्रह्मास्त्र' फेल! अमेरिकेची नाकेबंदी तोडून चीन-इराणची जहाजे होर्मुजमधून सुसाट
6
Sanju Samson ICC Award : संजूसमोर बुमराह ठरला फिका; पठ्ठ्यानं ICC पुरस्कार पटकावत रचला इतिहास
7
होर्मुझ तणावातच एस. जयशंकर यांना इस्रायलचा फोन, 'या' महत्वाच्या मुद्द्यांवर झाली चर्चा
8
Narendra Modi : "मी तुमची माफी मागतो", दिल्ली-डेहराडून एक्सप्रेस वेचं उद्घाटन करताना मोदी का झाले भावुक?
9
AI मुळे २०३० पर्यंत भारतातील IT उद्योग संपणार? TCS चे CEO म्हणाले- उलट मोठ्या संधी...
10
इराणपाठोपाठ आता चीनला घेरण्याचा अमेरिकेचा डाव?; मलाक्का सामुद्रधुनीत टाकलं महत्त्वाचं पाऊल
11
"मी ठरवलं होतं की आता मुख्यमंत्रि‍पदाचा राजीनामा द्यायचा", नितीश कुमारांचे नव्या सरकारबद्दलही भाष्य
12
पाकिस्तानसाठी धोक्याची घंटा! बलुच बंडखोरांची स्वतःची 'नौदल' स्थापन; पहिल्याच मोहिमेत ३ पाकिस्तानी सैनिकांचा खात्मा
13
स्वामी समर्थ स्मरण दिन २०२६: स्वामी समर्थांच्या स्मरण दिनानिमित्त Messages, Images, Whatsapp Status शेअर करत स्वामींना करूया अभिवादन!
14
चीनची खोड काही जाईना! अरुणाचलच्या नावांवरून ड्रॅगनची पुन्हा वळवळ; भारताने सुनावले खडे बोल!
15
"मला वाटतं अशोक खरातचा एन्काऊंटर करतील, कारण...!"; प्रणिती शिंदे यांनी व्यक्त केली वेगळीच शंका
16
Monalisa : महाकुंभची 'व्हायरल गर्ल' मोनालिसा नवरा फरमानला सोडून पळून गेली? 'त्या' Video मागचं सत्य
17
माकडांना मारण्यासाठी ठेवलेला विषारी लाडू चिमुरड्याने खाल्ला; ४ वर्षांच्या एकुलत्या एक मुलाचा तडफडून मृत्यू!
18
स्मरण दिन २०२६: ९ राशींवर स्वामी कृपा, धनलक्ष्मीचे वरदान; मागाल ते मिळेल, अशक्यही शक्य होईल!
19
'तुम्ही चारवेळा RSS च्या कार्यक्रमात गेलात; मला न्याय कसा देणार', केजरीवालांनी थेट न्यायाधीशांना सुनावले
20
"लवकर या, येताना मिरचीपूड आणा"; जमावाला भडकवणारे धक्कादायक ऑडिओ, चॅट व्हायरल
Daily Top 2Weekly Top 5

प्रभाग फेररचना अडकणार न्यायालयात

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: November 26, 2020 04:27 IST

.......... भाजपला हवी आहे चार सदस्यीय प्रभाग पध्दत, महाविकास आघाडीचा मात्र विरोध ........................... लोकमत न्यूज नेटवर्क पुणे:महापालिकांच्या आगामी निवडणुका ...

..........

भाजपला हवी आहे चार सदस्यीय प्रभाग पध्दत, महाविकास आघाडीचा मात्र विरोध

...........................

लोकमत न्यूज नेटवर्क

पुणे:महापालिकांच्या आगामी निवडणुका एकसदस्यीय ऐवजी द्विसदस्ययीय प्रभाग पध्दतीने होण्याची शक्यता बळावत असतानाच प्रभागरचनेचा वाद न्यायालयात जाण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.

भाजपला चार सदस्यीय, राष्ट्रवादीला द्विसदस्ययीय तर शिवसेना, काँग्रेसला एक सदस्यीय प्रभाग हवे असल्याने हा वाद उफाळण्याची शक्यता आहे.

महापालिकेची निवडणूक २०१७ मध्ये तत्कालीन भाजप सरकारने कायदा बदलून चार सदस्यीय पध्दतीने घेतली. त्याचा भाजपला चांगलाच फायदा झाला. मात्र, राज्यात सत्तापालट झाल्याबरोबर गत हिवाळी आधिवेशनात एक सदस्यीय (वॉर्ड) प्रभाग पध्दत अस्तित्वात आली. मात्र विद्यमान सर्वपक्षीय वजनदार नगरसेवकांवर आरक्षणाची गदा येण्याची शक्यता असल्याने त्यांनी किमान द्विसदस्ययीय पध्दत आणण्याचा आग्रह धरला आहे. याबाबतचे वृत्त सर्वप्रथम ʻलोकमतʼमध्ये प्रसिध्द झाले होते.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी रविवारीच या बदलाचे संकेत दिले आहेत.

पवार यांनी जाहिर केल्याप्रमाणे प्रभाग संख्येत बदल होणार असला तरी याबाबतची लढाई न्यायालयात लढली जाणार असा कयास व्यक्त करण्यात येत आहे.

स्थानिक स्वराज्य संस्थेत, मतदारसंघाची फेररचना झाल्यानंतर किमान दहा वर्षे बदल करू नये, अशी तरतूद कायद्यात आहे. यापुर्वी, वेळोवेळी बदल करताना तो सर्वपक्षीय नेत्यांच्या संमतीने झाल्याने कोणीही त्यास न्यायालयात आव्हान दिले नव्हते. परिणामी कोणताही वाद झाला नाही.

सध्या मात्र तशी परिस्थिती नाही. राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार असून पुणे, नाशिक, मुंबई, ठाण्यात भाजपची सत्ता आहे. दोन्हीही सत्ताधाऱ्यांचे संबंध तितकेसे सौहार्दपुर्ण नाहीत. त्यामुळे कायद्यातील प्रस्तावित बदलाला भाजपकडून तीव्र विरोध होऊ शकतो.

शेवटी हा वाद न्यायालयात जाऊ शकतो.

दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे, महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत निवडणूक चार सदस्यीय प्रभाग पध्दतीने घेण्याचा ठराव, दोन तृतीयांश मतांनी मंजूर करून तो राज्य सरकारकडे पाठवल्यास ७४ व्या घटना दुरूस्तीनुसार तो राज्य सरकारवर बंधनकारक ठरतो. अर्थात अशा बहुमतासाठी भाजपला आणखी दहा सदस्यांची गरज आहे. तो प्रयत्न यशस्वी झाल्यावर त्यास बायपास करण्याचा प्रयत्न झाल्यास या मुद्दयावरही प्रभाग फेररचनेचा वाद न्यायालयात जाणार, हे निश्चित.

या पार्श्वभूमीवर, सत्ताधारी आणि विरोधक दोघेही अत्यंत काळजीपुर्वक पावले टाकत आहेत.