पुणे : राज्यातील ३१ जिल्हा सहकारी बँकांपैकी तब्बल २० बँका एकतर अडचणीत आहेत किंवा बंद पडल्या आहेत. त्यामुळे या जिल्ह्यांमधील विविध कार्यकारी सोसायट्यांमार्फत शेतकऱ्यांना होणारा कर्जपुरवठा ठप्प झाला आहे. यावर तोडगा म्हणून आता राज्य शिखर बँकेने थेट सोसायट्यांनाच कर्जपुरवठा करण्याचे ठरविले आहे. त्यासाठी या सोसायट्यांना मागणीनुसार कर्जपुरवठा करण्यात येईल, अशी माहिती बँकेचे प्रशासक विद्याधर अनास्कर यांनी दिली. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार असून, सावकारीच्या पाशातून त्यांची सुटका होणार आहे. राज्यात दरवर्षी शेतकऱ्यांना २१ हजार सोसायट्यांमार्फत खरीप आणि रब्बी हंगामात मिळून एकूण २४ ते २५ हजार कोटी रुपयांचा कर्जपुरवठा केला जातो.
राज्यात ३१ जिल्हा सहकारी बँकांपैकी केवळ ११ बँकाच सक्षम असून २० जिल्हा सहकारी बँका एकतर अडचणीत आल्या आहेत किंवा बंद पडल्या आहेत. त्यात प्रामुख्याने नागपूर, वर्धा, बुलढाणा, नाशिक, बीड, सोलापूर या बँकांसह अन्य जिल्हा बँकांचा समावेश आहे. अशा बँकांच्या कार्यक्षेत्रामध्ये प्राथमिक कृषी सहकारी संस्थांना कर्जपुरवठा होत नसल्याने शेतकरी अडचणीत आले आहेत. परिणामी हे शेतकरी कर्जासाठी सावकारांच्या पाशात अडकल्याने सहकाराची पंढरी म्हणून ओळख असलेल्या महाराष्ट्रात शेतकऱ्यांची स्थिती दयनीय होत चालली आहे. राज्यात सहकार विभागामार्फत परवाना दिल्या जाणाऱ्या अधिकृत सावकारांची संख्या सुमारे १० हजार असली तरी अनधिकृत सावकारांची संख्या त्याहून अधिक आहे. या सावकारांकडून अवाच्या सव्वा व्याजदराने शेतकऱ्यांना कर्जपुरवठा केला जातो. हे कर्ज न फेडता आल्यामुळे शेतकरी आत्महत्यांसारखे टोकाचे पाऊल उचलत आहेत.
त्यामुळे यावर उपयायोजना म्हणून या वीस जिल्हा सहकारी बँकांच्या कार्यक्षेत्रात प्राथमिक कृषी सहकारी संस्थांना कर्जपुरवठा होण्यासाठी केंद्रीय सहकार राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांनी शिखर बँकेला यात लक्ष घालण्याची विनंती केली होती. त्यानुसार राज्य शिखर बँकेचे प्रशासक विद्याधर अनास्कर यांनी अशा बँकांच्या कार्यक्षेत्रातील प्राथमिक कृषी सहकारी संस्थांना थेट कर्ज देण्याचे मान्य केले आहे. यासंदर्भातील प्रशासकीय मान्यता घेऊन हा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठविला आहे.
असा झाला निर्णय
केंद्रीय सहकार राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ म्हणाले, “नाशिक जिल्ह्यात सध्या जिल्हा बँकेवर प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे. या जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर असताना नाशिक रोड आणि देवळाली येथील विविध कार्यकारी सेवा संस्थांना भेट दिली. तेथील पदाधिकारी आणि सभासदांशी चर्चा केल्यानंतर जिल्हा बँक बंद असल्याने निधीच मिळत नाही. सभासदांनीही कर्ज मिळत नसल्याची अडचण बोलून दाखविली. हे गंभीर असल्याचे लक्षात आल्यावर तातडीने शिखर बँकेचे प्रशासक विद्याधर अनास्कर यांच्याशी चर्चा केली. कर्जपुरवठ्याचे सर्व निकष तपासून या सोसायट्यांना मदत करावी अशी सूचना केली. त्यानुसार बँकेनेही कर्जपुरवठा थेट सोसायट्यांना करण्याचे ठरविले आहे.
संस्था असाव्यात नफ्यात
याबाबत अनास्कर म्हणाले, “अशा संस्थांना आता शिखर बँक थेट कर्जपुरवठा करेल. यासाठी संस्था गेल्या तीन वर्षांमध्ये नफ्यात असाव्यात. त्यांचे अनुत्पादक कर्ज १० टक्क्यांपेक्षा जास्त असू नये. आर्थिकदृष्ट्या संस्था सक्षम असाव्यात. या अटींवर त्यांना थेट कर्जपुरवठा केला जाणार आहे. त्यामुळे अशा संस्थांनी आपली मागणी नोंदविल्यास त्यानुसार त्यांना निधी देण्यात येईल. निधीची कोणतीही कमतरता नाही. या योजनेची तातडीने अंमलबजावणी करण्यास सुरुवात झाली आहे. राज्यातील या वीस जिल्हा सहकारी बँकांच्या कार्यक्षेत्रातील सर्व प्राथमिक कृषी सहकारी संस्थांनी राज्य शिखर बँकेकडे संपर्क साधावा.”
राज्यातील स्थिती
एकूण सोसायट्यांची संख्या : २१ हजार
खरिपातील कर्जपुरवठा : सुमारे १८ हजार कोटी
रब्बीतील कर्जपुरवठा : सुमारे ५ ते ६ हजार कोटी
राज्यातील परवानाधारक सावकार : सुमारे १० हजार