पुणे : विधानसभा निवडणूक सुरू आहे, आता दिवाळीनंतर प्रचाराला जोर येईल. पुणे त्याला अपवाद नाही. पुणे शहराला राजकारणात भाऊबंदकीचा इतिहास आहे, पण बंडखोरीचा नाही. विधानपरिषदेच्या एका जागेसाठी भारतीय जनता पक्षात १९९० ला एकदाच बंडखोरी झाली होती आणि त्यात बंडखोराचा पराभव झाला होता.
पक्षबदलही अलीकडचाच
पक्षाचा आदेश डावलून कार्यकर्ते अथवा पदाधिकाऱ्याने बंडखोरी करीत अपक्ष म्हणून निवडणूक लढण्याची परंपरा पुण्याला नाही. एका पक्षातून दुसऱ्या पक्षात प्रवेश घेत निवडणूक लढण्याचा प्रकारही अगदी अलीकडचा आहे. सन १९७९ च्या लोकसभा निवडणुकीत मोहन धारिया जनता पक्षाकडून खासदार झाले, त्याआधी ते काँग्रेसकडून निवडून आले होते, पण तो आणीबाणीच्या वावटळीतील पक्षबदल होता.
विधानपरिषेदेला बंड
सन १९९० मध्ये विधानपरिषदेच्या पदवीधर मतदारसंघातून भाजपने प्रकाश जावडेकर यांना उमेदवारी जाहीर केली. त्याआधी नारायण वैद्य या जागेवरूनच आमदार झाले होते. पक्ष आपल्याला उमेदवारी देईल या खात्रीत ते होते. मात्र, पक्षाने उमेदवार बदलण्याचा निर्णय घेतला. वैद्य बंडखोरी करून उभे राहिले, पण त्यांचा पराभव झाला. जावडेकर प्रथमच आमदार झाले. पक्षाने सगळी यंत्रणा त्यांच्या मागे उभी केली. बंडखोर वैद्य यांना फार प्रतिसाद मिळाला नाही.
नाव घ्यावी अशी बंडखोरी नाही
बाकी १९५२ च्या निवडणुकीपासून पुण्यात विधानसभेच्या निवडणुकीला नाव घ्यावे अशी फार मोठी बंडखोरी झालेली दिसत नाही. काँग्रेस, कम्युनिस्ट, जनसंघ, हिंदुमहासभा हे प्रमुख राजकीय पक्ष होते. काँग्रेसचे वर्चस्व होते. कम्युनिस्ट त्यांच्याबरोबर स्पर्धा करत. ती इतकी जोरदार असायची की संयुक्त महाराष्ट्र समितीच्या कम्युनिस्ट उमेदवाराने १९५७ च्या निवडणुकीत तोपर्यंत काँग्रेसचा बालेकिल्ला असलेला कसबा विधानसभा मतदारसंघ हिसकावला होता. संयुक्त महाराष्ट्र समितीचे त्यावेळी वारे होते, पण त्यावेळीही समितीमध्ये किंवा काँग्रेस वा अन्य पक्षांमध्ये बंडखोरी झाली नव्हती.
आठवणीत राहावी अशी बंडखोरी पुण्यात झालेली नाही. जिल्ह्यात एखादा अपवाद असू शकेल. याचे कारण पक्षनिष्ठेला महत्त्व, नेत्यांविषयी प्रचंड आदर हेच होते. नेत्यांचे नैतिक वजनच इतके होते की, त्यांचा फोन तर दूरच, पण निरोप आला तरी बंडाची भाषा करणारे गार होत असत. - उल्हास पवार, माजी आमदार, काँग्रेस