मंत्र्यांच्या पगारात कपात, कर्मचाऱ्यांची चांदी! प्रलंबित पेन्शनसाठी 'या' सरकारचा ऐतिहासिक निर्णय

सेवानिवृत्त आणि कार्यरत कर्मचाऱ्यांची हजारो कोटी रुपयांची थकबाकी देण्यासाठी या राज्यातील सरकारने एक मोठे पाऊल उचलले आहे. १०० दिवसांच्या आत पैसे दिले जावेत यासाठी सर्व मंत्री त्यांच्या पगारात ५०% कपात करतील.

तेलंगणा सरकारने गुरुवारी राज्याच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत एक महत्त्वपूर्ण घोषणा केली आहे. सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचाऱ्यांची प्रलंबित देणी चुकती करण्यासाठी मुख्यमंत्रीए. रेवंत रेड्डी आणि त्यांच्या मंत्रिमंडळातील सर्व मंत्र्यांनी आपल्या पगारात ५० टक्क्यांची स्वेच्छा कपात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हिमाचल प्रदेश सरकारनंतर अशा प्रकारे पगारात कपात करणारे तेलंगणा हे दुसरे राज्य ठरले आहे.

मराठी सक्तीवरून शिंदेसेनेत २ गट, संजय निरुपमांचा थेट विरोध; "७० टक्के रिक्षाचालक परप्रांतीय..."

मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर, तेलंगणाचे माहिती आणि जनसंपर्क मंत्री पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी यांनी हा निर्णय जाहीर केला. त्यांनी स्पष्ट केले की, सर्व मंत्र्यांनी स्वेच्छेने ५०% वेतन कपात करण्याचे वचन दिले आहे. त्यांनी असेही सांगितले की, गरज पडल्यास, राज्यातील सर्व लोकप्रतिनिधी देखील सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांचे वेतन देण्यासाठी आपल्या अर्ध्या पगाराचा त्याग करतील.

मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर, तेलंगणाचे माहिती आणि जनसंपर्क मंत्री पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी यांनी हा निर्णय जाहीर केला. सर्व मंत्र्यांनी स्वेच्छेने ५०% वेतन कपात करण्याचे वचन दिले आहे. गरज पडल्यास, राज्यातील सर्व लोकप्रतिनिधी देखील सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांचे वेतन देण्यासाठी आपल्या अर्ध्या पगाराचा त्याग करतील, असेही त्यांनी सांगितले.

सरकारने हा प्रश्न सोडवण्यासाठी एक अंतिम मुदत निश्चित केली आहे. पुढील १०० दिवसांच्या आत सेवानिवृत्तीची देय रक्कम परत करण्याची प्रणाली लागू करण्याचे उद्दिष्ट मंत्रिमंडळाने ठेवले आहे. संसाधने उभारण्याचे मार्ग शोधण्यासाठी कर्मचारी संघटना, शिक्षक आणि निवृत्तीवेतनधारकांशी संवाद साधण्याकरिता सरकारने एका विशेष समितीच्या स्थापनेची घोषणा केली आहे.

थकबाकी किती कोटींची?

सेवारत (चालू) कर्मचाऱ्यांची देय रक्कम: अंदाजे ६,२०० कोटीसेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांची देय रक्कम: अंदाजे ८,००० कोटी

सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना भेडसावणाऱ्या अडचणींबद्दल सरकारने चिंता व्यक्त केली. मंत्री पोंगुलेटी यांनी सांगितले की, सेवानिवृत्तीच्या वयात झालेली वाढ आणि पैसे मिळण्यास होणारा विलंब यामुळे निवृत्तीवेतनधारकांना आणि त्यांच्या कुटुंबियांना मोठा त्रास होत आहे. सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या देय रकमेसाठी कार्यालया-कार्यालयात फिरावे लागू नये, यावर मंत्रिमंडळाचे स्पष्ट मत होते.

गेल्या दशकात ही प्रचंड थकबाकी जमा झाल्याबद्दल मंत्रिमंडळाने चिंता व्यक्त केली. जेव्हा तेलंगणा राज्याची स्थापना झाली, तेव्हा अशी कोणतीही थकबाकी नव्हती, असेही यावेळी सरकारकडून सांगण्यात आले.

पगार कपातीसोबतच, तेलंगणा सरकार आता या आर्थिक भाराचा सामना करण्यासाठी आणि कर्मचाऱ्यांना वेळेवर वेतन मिळावे यासाठी निधी उभारण्याकरिता इतर संभाव्य उपाययोजनांचाही विचार करणार आहे.