केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल यांच्या हस्ते ‘भारत टॅक्सी’ ॲपचा शुभारंभ

भारत टॅक्सी ऑटो व कॅब ड्रायव्हर ऑनबोर्डिंग कार्यक्रम आणि ॲपचा कांदिवलीत गुरुवारी केंद्रीय वाणिज्य मंत्री आणि उत्तर मुंबईचे खा. पीयूष गोयल यांच्या उपस्थितीत शुभारंभ करण्यात आला. यावेळी ५०० हून अधिक ऑटो-टॅक्सी चालक, वाहतूक संघटनांच्या  प्रतिनिधींनी सहभाग घेतला.

लोकमत न्यूज नेटवर्क मुंबई : भारत टॅक्सी ऑटो व कॅब ड्रायव्हर ऑनबोर्डिंग कार्यक्रम आणि ॲपचा कांदिवलीत गुरुवारी केंद्रीय वाणिज्य मंत्री आणि उत्तर मुंबईचे खा. पीयूष गोयल यांच्या उपस्थितीत शुभारंभ करण्यात आला. यावेळी ५०० हून अधिक ऑटो-टॅक्सी चालक, वाहतूक संघटनांच्या  प्रतिनिधींनी सहभाग घेतला.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ‘सहकारातून समृद्धी’ या दृष्टिकोनातून प्रेरित हा उपक्रम असून, त्याची सुरुवात केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी फेब्रुवारीत केली होती. या प्लॅटफॉर्मद्वारे चालकांना केवळ सेवा पुरवठादार न राहता ‘मालक’ बनण्याची संधी मिळणार आहे. या कार्यक्रमात गोयल म्हणाले, भारत टॅक्सी हा परिवर्तनकारी उपक्रम आहे. हे चालकांचे स्वतःचे व्यासपीठ आहे. त्यात कमिशन नसल्यामुळे उत्पन्न पूर्णपणे चालकांनाच मिळते. 

‘ईव्हीसाठी चार्जिंग सुविधा वाढविण्यावर भर’

फेब्रुवारीपासून सुरू झालेल्या या उपक्रमाने अल्पावधीतच मोठी झेप घेत दररोज २५ हजारांहून अधिक प्रवाशांपर्यंत मजल मारली आहे. हा उपक्रम भविष्यात उबर आणि इतर खासगी प्लॅटफॉर्मना पर्याय ठरू शकतो, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.विद्युत वाहनांच्या (ईव्ही) वापरावर भर देत गोयल म्हणाले की, सीएनजी वाहनांच्या तुलनेत ईव्ही अधिक किफायतशीर ठरतात, ज्यामुळे चालकांचे निव्वळ उत्पन्न वाढते. यासाठी परवडणाऱ्या दरांत ईव्ही उपलब्ध करून देणे, मोठ्या प्रमाणावर खरेदी, जुनी वाहने बदलण्यासाठी मदत आणि चार्जिंग सुविधा वाढवण्याचे नियोजन आहे, असे मंत्री गोयल यावेळी म्हणाले. 

देशभरातील ग्राहकसंख्या आतापर्यंत ५० लाखांपार 

सध्या या प्लॅटफॉर्मवर ५.१७ लाखांहून अधिक चालक आणि ५० लाखांपेक्षा अधिक ग्राहक जोडले गेले असून दिल्ली-एनसीआर, गुजरात, चंदीगड, लखनौ व आता मुंबईतही सेवा सुरू झाली आहे.

विमा संरक्षण, सुलभ कर्ज, मुद्रा योजनांचा लाभ 

‘भारत टॅक्सी’ ॲपशी जोडलेल्या चालकांसाठी पाच लाख रुपयांपर्यंत विमा संरक्षण, सुलभ कर्ज सुविधा आणि मुद्रा कर्ज योजनांचा लाभही उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. सुरक्षा आणि विश्वासाला प्राधान्य देत मीटरनुसार भाडे, पोलिस पडताळणी आणि आपत्कालीन प्रतिसाद यंत्रणा यावर विशेष भर देण्यात येणार आहे.