MahaRERA : महारेराचा बिल्डरला दणका..! ६० दिवसांत सदनिकेचा ताबा, सुविधा देण्याचे आदेश

MahaRERA - सदनिकेमध्ये पाणीगळती, निकृष्ट दर्जाची फरशी, ड्रेनेज, सदोष फिटिंग आदी समस्यांची मालिका

पुणे : सदनिकेचा वेळेत ताबा न देणे, आश्वासित सुविधा न पुरविणे, निकृष्ट बांधकाम, तसेच सदोष फिटिंग याबाबत महारेराने नुकसानभरपाई देण्याचा आदेश दिला आहे. खरेदीदार दाम्पत्याने दाखल केलेली तक्रार अंशतः मान्य करत बाणेर येथील आर. डी. देशपांडे डेव्हलपर्स प्रा. लि. यांना ६० दिवसांच्या आत बांधकामातील त्रुटी दूर करणे, औपचारिक ताबापत्र देणे आणि प्रकल्पातील प्रलंबित सुविधा पुरविण्याचे निर्देश दिले आहेत, तसेच खटल्याचा खर्च म्हणून २० हजार रुपयांच्या भरपाईचा आदेशही दिला. 

याबाबत अजय वाघमारे आणि हर्षला वाघमारे या खरेदीदार दाम्पत्याने बाणेर येथील 'ईएल-होम्स' प्रकल्पातील सदनिका क्रमांक २०८ खरेदी केली. त्यासाठी ५०.०१ लाख रुपयांचे पॅकेज ठरले होते. त्यापैकी जवळपास ४७.६७ लाख रुपये भरूनही त्यांना योग्य कायदेशीर ताबापत्रांशिवाय एक सदोष फ्लॅट देण्यात आला. त्यानंतर त्यांनी महारेराकडे तक्रार केली. सदनिकेमध्ये गळती, निकृष्ट दर्जाच्या फरशीचे काम, ड्रेनेजच्या समस्या, उघड्या तारा, सदोष फिटिंग आणि बाथरूममध्ये सतत येणारी दुर्गंधी यासारखे अनेक दोष होते. वाघमारे यांनी वकील नीलेश बोराटे यांच्यामार्फत महारेरामध्ये तक्रार दाखल केली होती.

बिल्डरने विविध सुविधांसाठी ४.५० लाख घेतले असले तरी, जीमसह आश्वासन दिलेल्या सुविधा कधीही पुरवण्यात आल्या नाहीत. सदनिकेचे प्रत्यक्ष कार्पेट क्षेत्रफळ नोंदणीकृत करारामध्ये सांगितलेल्या क्षेत्रफळापेक्षा खूप अर्थात १४.४६ चौरस मीटरने कमी होते, असा दावा तक्रारीत केला होता. याबाबत त्यांनी नुकसानभरपाईसह दुरुस्ती आणि खराब झालेल्या फर्निचरवर खर्च केलेल्या ८९ हजार रुपयांच्या परताव्याची मागणी केली.

घर खरेदीदारांच्या वतीने वकील नीलेश बोराटे यांनी युक्तिवाद केला. खरेदीदारांनी वारंवार विनंती करूनही वैधानिक जबाबदाऱ्या पार पाडण्यात अयशस्वी ठरला आहे. हे दोष पाच वर्षांच्या दायित्वाच्या कालावधीतच कळविण्यात आले होते आणि बांधकाम व्यावसायिक ते दुरुस्त करण्यास कायदेशीररीत्या बांधील होता, असे त्यांनी युक्तिवादात सांगितले. मात्र, व्यावसायिकाने हे दावे फेटाळून लावत खरेदीदारांनी तथ्ये दडपल्याचा आरोप करत खरेदीदारांकडे २.३३ लाखांपेक्षा जास्त थकबाकी असल्याचे सांगितले. कार्पेट क्षेत्र कमी असल्याचा आरोप नाकारत सुविधा उपलब्ध नसणे आणि सदोष कामाबाबतचे दावे निराधार असून, केवळ उर्वरित रक्कम चुकविण्यासाठीच केले आहेत, असा आरोपही व्यावसायिकाकडून करण्यात आला. 

तथ्यांची आणि कागदपत्रांची तपासणी केल्यानंतर महारेराचे सदस्य रवींद्र देशपांडे यांना असे आढळले की, खरेदीदारांनी उपस्थित केलेले दोष खोडून काढण्यासाठी व्यावसायिक प्राधिकरणासमोर कोणताही खात्रीशीर पुरावा सादर करू शकला नाही. एप्रिल २०२१ मध्ये प्रत्यक्ष ताबा देण्यात आला असला तरी, व्यावसायिकाने अद्याप औपचारिक ताबापत्र दिलेले नाही. त्यामुळे खरेदीदाराला कायदेशीर कागदोपत्री ताबा मिळालेला नाही. सुविधांसाठी शुल्क आकारले; परंतु आश्वासित सुविधा प्रत्यक्षात पुरविल्या नाहीत. हे रेरा कायद्याचे उल्लंघन आहे, असे न्यायालयाने नमूद केले. मात्र, तक्रारदार उर्वरित रक्कम अनिश्चित काळासाठी थकीत ठेवू शकत नाही. कमी झालेल्या कार्पेट क्षेत्राशी संबंधित आणि दुरुस्ती खर्चाच्या प्रतिपूर्तीसह नुकसानभरपाईचे दावे स्वतंत्रपणे दाखल करावे लागतील, असेही महारेराने स्पष्ट केले.

सदनिकेमधील सर्व दोष दुरुस्त करण्याचे, गांडूळ खत प्रकल्प आणि जलसंधारणप्रणाली यासारखी प्रलंबित प्रकल्पाची कामे पूर्ण करावीत. थकबाकी भरल्यावर ताबापत्र देऊन आश्वासित केलेल्या सुविधा पुरवण्याचे आणि तक्रारदारांना खटल्याचा खर्च म्हणून २० हजार रुपये ६० दिवसांच्या आत देण्याचे निर्देश महारेराचे आदेशात दिले. 

महारेराच्या या आदेशाने घर खरेदीदारांच्या हक्कांना पुन्हा एकदा ठाम कायदेशीर आधार मिळाला आहे. बांधकामदोष, हा निर्णय केवळ तक्रारदारांसाठीच नव्हे, तर गृहनिर्माण क्षेत्रासाठी एक महत्त्वाचा संदेश आहे.  - ॲड. नीलेश बोराटे, तक्रारदारांचे वकील