Tax by Trump: अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी त्यांच्या टॅरिफ सर्वोच्च न्यायालयानं असंवैधानिक घोषित केल्यानंतर आता एक नवीन मार्ग शोधून काढला आहे. ट्रम्प प्रशासन आता त्या स्टॉपगॅप टॅक्सला कायमस्वरूपी टॅरिफमध्ये बदलण्याचा प्रयत्न करत आहे, ज्यांची मुदत येत्या तीन महिन्यांत संपणार आहे. अमेरिकन तिजोरीत महसुलाचा ओघ कायम राखण्यासाठी आणि अमेरिकन अर्थव्यवस्थेच्या संरक्षणासाठी प्रशासन युद्धपातळीवर काम करत असल्याचं सांगण्यात येतंय. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर लगेचच लावण्यात आलेल्या तात्पुरत्या १०% टॅरिफच्या जागी नवीन बदल करण्यासाठी ट्रम्प प्रशासनाकडे २४ जुलैपर्यंत वेळ आहे.
ट्रम्प यांचा नवीन प्लॅन काय?
अमेरिकन व्यापार प्रतिनिधी (USTR) कार्यालय या आठवड्यात दोन प्रमुख तपासण्या सुरू करणार आहे, ज्याचा शेवट नवीन अमेरिकन टॅरिफमध्ये होण्याची अपेक्षा आहे:
१. फोर्स्ड लेबर तपासणी :
यामध्ये नायजेरियापासून नॉर्वेपर्यंतच्या ६० अर्थव्यवस्थांची तपासणी केली जात आहे, ज्या अमेरिकेच्या एकूण आयातीपैकी ९९% हिस्सा आहेत. सक्तीच्या श्रमातून बनवलेल्या उत्पादनांचा व्यापार रोखण्यासाठी हे देश पुरेशी पावले उचलत आहेत का, हे पाहणं हा याचा उद्देश आहे. USTR जेमिसन ग्रीर यांच्या मते, अमेरिकन कंपन्या त्या परदेशी उत्पादकांशी स्पर्धा करू शकत नाहीत जे सक्तीच्या श्रमाद्वारे खर्च कमी करतात.
२. ओव्हरप्रोडक्शन तपासणी:
पुढच्या आठवड्यात चीन, युरोपियन युनियन आणि जपानसह १६ व्यापारी भागीदारांची तपासणी होईल. असा आरोप आहे की हे देश वस्तूंचं गरजेपेक्षा जास्त उत्पादन करत आहेत, ज्यामुळे किमती घसरत आहेत आणि अमेरिकन उत्पादकांचं नुकसान होत आहे. हे देश अमेरिकेच्या ७०% आयातीसाठी जबाबदार आहेत.
जुनं टॅरिफ का रद्द झालं होतं?
दोन महिन्यांपूर्वी फेब्रुवारीमध्ये अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयानं ट्रम्प यांचं जुनं टॅरिफ रद्द केलं होतं. न्यायालयानं म्हटलं होतं की, राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी आपल्या अधिकारांचा दुरुपयोग केला आहे. ट्रम्प यांनी १९७७ च्या 'इंटरनॅशनल इमर्जन्सी इकॉनॉमिक पॉवर्स ॲक्ट'चा (IEEPA) वापर करून भारतासह जवळपास प्रत्येक देशावर मोठा टॅक्स लादला होता. न्यायालयानं असा निकाल दिला की IEEPA चा वापर टॅरिफ लावण्यासाठी केला जाऊ शकत नाही. आता सरकारला आयातदारांना ते पैसे रिफंड करावे लागत आहेत.
'सेक्शन ३०१' चा घेणार आधार
सर्वोच्च न्यायालयाकडून धक्का बसल्यानंतर ट्रम्प आता १९७४ च्या ट्रेड ॲक्टमधील 'कलम ३०१' चा आधार घेत आहेत. या कायद्यांतर्गत टॅरिफच्या दरावर कोणतीही मर्यादा नाही. ट्रम्प यांनी त्यांच्या पहिल्या कार्यकाळात चीनविरुद्ध याच कायद्याचा वापर केला होता, ज्याला न्यायालयीन आव्हान मिळूनही तो कायम ठेवला गेला होता. हे टॅरिफ ४ वर्षांपर्यंत प्रभावी राहतात आणि ते पुढेही वाढवले जाऊ शकतात.
नवीन टॅक्सचा काय परिणाम होईल?
टीकाकार अमेरिकेच्या या तपासांना केवळ एक देखावा म्हणत आहेत. त्यांच्या मते, सरकारनं आधीच टॅरिफ लावणार असल्याचं ठरवलं आहे, तपास ही केवळ एक औपचारिकता आहे. या टॅक्सचा थेट बोजा अमेरिकन ग्राहकांवर पडेल, कारण आयातदार वाढीव किमतींच्या स्वरूपात हा बोजा सामान्य जनतेवर टाकतील. नोव्हेंबरमध्ये होणाऱ्या मध्यावधी निवडणुकांपूर्वी, महागड्या वस्तूंमुळे त्रस्त असलेल्या जनतेमध्ये या नवीन टॅक्सचा मोठा विरोध होऊ शकतो.
भारतावर काय परिणाम होईल?
जर ट्रम्प यांनी नवीन इंपोर्ट टॅक्स आणला, तर याचा परिणाम भारतावरही दिसून येऊ शकतो. ट्रम्प यांनी जेव्हा टॅरिफ लावलं होतं, तेव्हा सर्वाधिक दर असलेल्या देशांमध्ये भारत देखील होता. ट्रम्प यांनी भारतावर एकूण ५० टक्के टॅरिफ लावलं होतं. या प्रकरणात ट्रम्प यांनी भारताबाबत कडक भूमिका घेतली होती. अशा परिस्थितीत, इंपोर्ट टॅक्सच्या बाबतीत ट्रम्प भारताबाबत मवाळ भूमिका घेण्याची शक्यता कमी आहे. मात्र, भारत आता नवीन बाजारपेठा शोधत आहे, ज्यामुळे निर्यातदारांवर अमेरिकन टॅक्सचा परिणाम कमी दिसू शकतो.