आधी पोलिसात तक्रार, कोणाच्या दबावाने माघार..! उपायुक्त विरूद्ध प्रभारी सुरक्षा अधिकारी वाद कायम

लोकमत एक्सपोज : या प्रकरणात नेमका कोणत्या वरीष्ठांचा दबाव होता? याबाबत आता पालिकेत चांगलीच चर्चा रंगली आहे.

- संजय चिंचोले

पुणे : महापालिकेतील उपअधीक्षक व प्रभारी सुरक्षा अधिकारी राकेश विटकर यांच्या विरोधात पालिकेतील डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर विद्यार्थी वसतिगृहाचे तत्कालीन रेक्टर तथा सद्यस्थितीत अतिक्रमण विभागाचे उपायुक्त सोमनाथ बनकर यांनी ‘आधी तक्रार दिली आणि त्यानंतर अचानक माघार घेतल्याचा प्रकार घडला होता. १०० रुपयाच्या मुद्रांक शुल्कावर विटकर यांच्या विरूद्ध फौजदारी अथवा दिवाणी कारवाई होऊ नये, गैरसमजुतीतून तक्रार झाली, आम्ही चांगले मित्र आहोत असे शपथपत्र त्यांनी दिले होते. याबाबत बनकर यांच्याकडे विचारणा केली असता, वरिष्ठांच्या दबावापोटी आपण तसे लिहून दिल्याचे त्यांनी सांगितले.

मात्र हे शपथपत्र विटकर यांनी न्यायालयात का दाखल केले नाही? त्याबाबत न्यायालयात ऐनवेळी काय सांगायचे ते मी सांगेन, आता प्रसारमाध्यमांकडे उघड करणार नाही, अशी भूमिका त्यांनी घेतली. याच प्रकरणात एका आरोपीने माझ्याकडे एमबीएची बनावट डिग्री असून ती पीएमसीत दाखल केल्याचे व सेवापुस्तिकेत त्याची नोंद केल्याचा खोटा गुन्हा दाखल केल्याचा आरोपही त्यांनी केला. दरम्यान या प्रकरणात नेमका कोणत्या वरीष्ठांचा दबाव होता? याबाबत आता पालिकेत चांगलीच चर्चा रंगली आहे.

पालिकेच्या झोपडपट्टी निर्मूलन व पुनर्वसन विभागांतर्गत चाळ विभागात वरिष्ठ लिपिक वर्ग ३ व सध्या याच विभागाचे उपअधीक्षक व प्रभारी सुरक्षा अधिकारी राकेश विटकर यांच्याविरोधात पाच लाख रुपयांची खंडणी मागितल्याचा आरोप करत गुन्हा दाखल केला होता. यात विटकर यांना ३० मार्च २०१६ रोजी अटक करण्यात आली होती. तीन दिवस ते पोलिस कस्टडीत होते. ४८ तासांपेक्षा जास्त वेळ पोलिसांच्या ताब्यात असल्याने त्यांना पीएमसी सेवेतून निलंबित करण्यात आले होते.

डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर विद्यार्थी वसतिगृहाचे सन २००८ ते २०१६ दरम्यान रेक्टर असताना बनकर यांच्यावर बनावट एमबीएच्या पदवी प्रकरणी पोलिसात गुन्हा दाखल आहे. सिक्कीम मणिपाल युनिव्हर्सिटीची एमबीएची बनावट पदवी दाखवून पालिकेची फसवणूक केल्याचा आरोप त्यांच्यावर आहे. विशेष म्हणजे खंडणीच्या गुन्ह्यात बनकर यांनी आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभ्या केलेल्या सुधीर आल्हाट यांनी बनकर यांच्या विरूद्ध तक्रार दाखल केल्यानंतर शिवाजीनगर पोलिसात गुन्हा दाखल केला आहे. या प्रकरणात तत्कालीन शिक्षणाधिकारी सुधाकर तांबे आणि लिपिक राजेंद्र घारे यांच्यावरही गुन्हा दाखल आहे. मात्र बनकर यांना या बनावट पदवी प्रकरणात सत्र न्यायालयाकडून अटकपूर्व जामीन मंजूर झाला आहे.

विटकर विरूद्ध बनकर संघर्ष काय?

विटकर विरूद्ध बनकर हा संघर्ष आजही कायम आहे. विटकर यांना प्रभारी सुरक्षा अधिकारी म्हणून पदोन्नती मिळताच दिव्यांग हक्क संरक्षण समितीच्या सदस्यांनी विटकर यांच्याविरोधात बनकर सुरक्षा विभागाचे उपायुक्त व पदोन्नती समितीचे सदस्य असताना त्यांच्याकडे तक्रार केली होती. विटकर यांची मुंबई हिंदी विद्यापीठाची साहित्य-सुधारक बी. ए. हिंदीस्तर ही पदवी शासन निर्णय व मुंबई-नागपूर खंडपीठाच्या २७ जानेवारी २०२५ च्या निकालानुसार ही पदवी अपात्र ठरते. यामुळे विटकर यांना या पदवीच्या आधारे पदोन्नती देण्यात येऊ नये असे बनकर यांनी मुख्य लेखापरीक्षकांना लेखी कळवले होते.

तक्रार मागे का घेतली?

१३ मे २०१६ रोजी बनकर यांनी स्टॅम्प व्हेंडर शुभांगी सुहास बनकर यांच्या समक्ष १०० रुपयाच्या मुद्रांक शुल्कावर विटकर यांच्या विरूद्ध कोणत्याही प्रकारची फौजदारी अथवा दिवाणी कारवाई होऊ नये, गैरसमजूतीतून तक्रार झाली, आम्ही गेली दहा वर्षं सोबत काम केले, दोघे चांगले मित्र आहोत, असे शपथपत्र बनकर यांनी कोणाच्या दबावाखाली लिहून दिले? बनकर कोणाच्या दबावाला बळी ठरले? या प्रश्नाची उत्तरे तुर्तास देण्यास बनकर नकार का देत आहेत. असे प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित होत आहेत. 

‘माझ्यावर खोटा गुन्हा दाखल केला आहे. गुन्हा दाखल झाल्यानंतर दहाव्या दिवशीच त्यांनी मला प्रतिज्ञापत्र लिहून दिले आहे. या प्रकरणाशी माझा काही संबंध नव्हता. - राकेश विटकर, उपअधीक्षक तथा प्रभारी सुरक्षा अधिकारी, पीएमसी.

 

‘कोणाच्या तरी सांगण्यावरून माझी खोटी माहिती काढून संबंधितांच्या दबावाखाली माझ्यावर खोटा गुन्हा दाखल केला आहे. यासंदर्भात पोलिसांवर न्यायालयाने तीन तास ताशेरे ओढले होते. मी एमबीए पदवी परीक्षा दिलेलीच नाही. त्यामुळे पालिकेने ती दाखल करून सेवापुस्तिकेत नोंद घेण्याचा संबंधच नाही. विषारी साप अंगावर सोडून लिहून दे म्हटले तर काय करणार. तेव्हा जीव आणि परिवार समोर असतो. यासंदर्भात मी दाखल केलेल्या पुराव्यांचा पोलिसांनी तपास केला आहे. न्यायालयात सगळे पुरावे जमा आहेत. प्रतिज्ञापत्राबाबत मी न्यायालयातच बाजू मांडेल. मी न्यायालयात माघार घेतलेली नाही. प्रकरण प्रलंबित आहे.’  - सोमनाथ बनकर, उपायुक्त, अतिक्रमण विभाग, पीएमसी.