महाराष्ट्राचे कृत्रिम बुद्धिमत्ता धोरण नेमके आहे तरी काय? AI मुळे किती नोकऱ्या मिळणार? वाचा

Maharashtra Artificial Intelligence AI Policy 2026: महाराष्ट्राने कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI च्या विषयांमध्ये दमदार पाऊल टाकले आहे. याबाबतचे धोरण मंत्रिमंडळ बैठकीतून जाहीर करण्यात आले आहे.

Maharashtra Artificial Intelligence AI Policy 2026: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत महाराष्ट्र कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) धोरण २०२६ जाहीर करण्यात आले. या धोरणामुळे कृत्रिम बुद्धिमत्ता म्हणजेच एआयच्या विश्वात महाराष्ट्राचे महत्वाकांक्षी पाऊल पडल्याचे म्हटले जात आहे. महाराष्ट्र कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) धोरण २०२६ जाहीर करण्यात आले आहे. राज्यात दहा हजार कोटींपेक्षा अधिक गुंतवणूक आणि दीड लाख रोजगार संधीची निर्मिती. राज्यभरात एआयच्या संधीचे संतुलन साधण्यासाठी सहा एआय-उत्कृष्टता केंद्र स्थापन होणार. याशिवाय पाच एआय इनोव्हेशन सिटीज ची स्थापना होणार. महाराष्ट्राचे एआय पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीवर भर देणारे दमदार धोरण असल्याची माहिती देण्यात आली आहे. 

महाराष्ट्राने कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI च्या विषयांमध्ये दमदार पाऊल टाकले आहे. तंत्रज्ञानातील आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेतील बदल हे झपाट्याने होत आहेत. महाराष्ट्र यासाठी तत्पर असला पाहिजे, त्या संदर्भातील सर्व बदल आत्मसात केले पाहिजेत, म्हणून महाराष्ट्र कृत्रिम बुद्धिमत्ता धोरण मंजूर झाले आहे. महाराष्ट्राचे कृत्रिम बुद्धिमत्ता धोरण नेमके आहे तरी काय? AI मुळे किती नोकऱ्या मिळणार? याबाबत इलेक्ट्रॉनिक, माहिती तंत्रज्ञान व कृत्रिम बुद्धिमत्ता विभाग मंत्री आशिष शेलार यांनी महत्त्वाची माहिती दिली. 

महाराष्ट्राचे कृत्रिम बुद्धिमत्ता धोरण नेमके आहे तरी काय?

•    या धोरणाचा मुख्य उद्देश राज्यात मोठ्या प्रमाणावर रोजगारनिर्मिती करणे हा असून, सुमारे १.५ लाख AI आधारित रोजगार निर्माण करण्याचे लक्ष्य निश्चित करण्यात आले आहे.

•    यासोबतच, २ लाख युवकांना AI विषयातील प्रशिक्षण देण्याची योजना आखण्यात आली आहे, ज्यामुळे भविष्यातील कौशल्यपूर्ण मनुष्यबळ तयार होईल.

•    उद्योग आणि व्यवसाय क्षेत्रात AI चा वापर वाढवण्यासाठी ५० AI टूल्स/केसेस विकसित करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. 

•    तसेच, राज्यभरात कृत्रिम बुद्धिमत्तेसाठी ६ उत्कृष्टता केंद्रे (AI Centers) स्थापन करण्याची योजना आहे. 

•    उत्पादन क्षेत्रात AI चा वापर वाढवण्यासाठी Applied AI Accelerator उपक्रमाला प्रोत्साहन दिले जाणार आहे.

•    या धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी मजबूत संगणकीय पायाभूत सुविधा उभारणे आवश्यक असल्याने, राज्यात २००० GPUs उपलब्ध करून देण्याची योजना आहे. 

•    याशिवाय, ५,००० MSME उद्योगांना AI चा वापर करून उत्पादनक्षमता आणि नफा वाढवण्यासाठी आर्थिक सहाय्य दिले जाणार आहे.

•    राज्यात AI आधारित स्टार्टअप्स आणि युनिकॉर्न तयार व्हावेत यासाठी विशेष प्रयत्न केले जाणार आहेत. त्यासाठी ५०० कोटी रुपयांचा व्हेंचर कॅपिटल फंड उभारण्यात येणार असून, त्यापैकी २५० कोटी रुपये राज्य सरकार देणार आहे. तसेच, AI आधारित उद्योगांना यंत्रसामग्री खरेदीसाठी अनुदान दिले जाईल.

•    AI चा वापर शिक्षण, रोजगार, नवोन्मेष आणि उद्योग क्षेत्रात वाढवण्यासाठी विविध प्रोत्साहनपर उपाययोजना राबवण्यात येणार आहेत. यात वीज दर, वीज अनुदान आणि स्टॅम्प ड्युटीमध्ये सवलती देण्याचा समावेश आहे. 

•    नागरिक आणि प्रशासन यांच्यातील संवाद अधिक सुलभ करण्यासाठी AI आधारित एजंट्स विकसित करण्यावरही भर दिला जाणार आहे.

•    राज्यात अधिक गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी इन्व्हेस्टमेंट रिजन्स विकसित केले जाणार आहेत.

•    मराठीसह स्थानिक भाषांचा डेटाबेस विकसित करण्यासाठी निधी आणि सहाय्य उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.

•    विशेष म्हणजे, Ethical AI संदर्भात स्वतंत्र आराखडा तयार करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरणार आहे, 

•    स्वदेशी AI संशोधनाला प्रोत्साहन देण्यासाठीही आर्थिक सहाय्य देण्यात येणार आहे.

•    एकंदरीत, महाराष्ट्राचे हे AI धोरण राज्याला डिजिटल आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रात अग्रस्थानी नेणारे ठरणार असून, रोजगार, उद्योग आणि नवोन्मेषाच्या नव्या संधी निर्माण करणार आहे.