पुणे : महापालिकेमध्ये २०१७ च्या निवडणुकीत पुणेकरांनी भाजपचे ९९ नगरसेवक निवडून देऊनही महापालिकेतील पदे काही मोजक्याच नगरसेवकांकडे ठेवल्याने इतरांवर केवळ मतदानाच्या वेळी हात वर करण्याचीच वेळ आली, असा आरोप विरोधकांसह भाजपमधूनही झाला. आता स्थायी समितीसह इतर विषय समित्यांवर निवड झालेल्या सदस्यांची नावे पाहता, नवीन सभागृहातही सत्तेची सर्व सूत्रे जुन्याच कारभाऱ्यांच्या हाती जाण्याची चर्चा महापालिकेत आहे.
महापालिका निवडणुकीत पुणेकरांनी ११९ नगरसेवक निवडून देत भाजप स्पष्ट बहुमत दिले आहे. पुण्याचे महापौर आणि उपमहापौरपद पदांची नियुक्ती झाल्यानंतर स्थायी समितीसह इतर विषय समित्यांवर कोणाची वर्णी लागणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते. महापालिकेच्या कारभारामध्ये महत्त्वाची भूमिका पार पाडणाऱ्या स्थायी समिती व शहर सुधारणा समितीवर निवड होण्यासाठी सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी आपापल्या वरिष्ठांकडे फिल्डींग लावली होती.
महापालिकेच्या शुक्रवारी झालेल्या सर्वसाधारण सभेमध्ये स्थायी समितीवर एकूण १६ सदस्यांची तर शहर सुधारणा, शिक्षण, महिला व बालकल्याण, विधी, क्रीडा आणि नाव समित्यांवर प्रत्येकी १३ सदस्यांची नियुक्ती करण्यात आली. यामध्ये स्थायी समितीवर भाजपचे १२, राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार) ३ आणि काँग्रेस १ अशा सदस्यांची नियुक्ती झाली. तर इतर समित्यांवर भाजपचे प्रत्येक समितीवर १०, राष्ट्रवादीचे २ तर कॉंग्रेस १ अशा सदस्यांची नियुक्ती करण्यात आली. या समित्यांवर एकूण ९४ नगरसेवकांच्या नियुक्त्या करण्यात आल्या. या नियुक्त्या करताना भाजपसह राष्ट्रवादी कॉंग्रेस आणि कॉंग्रेस या तीनही पक्षांनी जुन्यांसह नवख्यांना संधी दिली आहे. या सदस्यांमधून एकाची निवड समितीच्या अध्यक्षपदी केली जाणार आहे. ही निवड आठवडाभरात होणे अपेक्षित आहे.
भाजपकडून मागील सत्ताकाळात सभागृहनेते पद भूषविलेले ज्येष्ठ नगरसेवक गणेश बिडकर यांच्यावर पुन्हा सभागृह नेतेपदाची जबाबदारी देण्यात आली आहे. तसे विषय समित्यांवर भाजपने निवडलेल्या सदस्यांची नावे पाहता महत्त्वाच्या समित्यांवर यापूर्वी महत्त्वाची पदे भोगलेल्या सभासदांची वर्णी लागली आहे. त्यामुळे महापालिकेतील सत्तेची सूत्रे पुन्हा एकदा जुन्याच कारभाऱ्यांच्या हाती सोपवण्यात येणार असल्याची चर्चा महापालिकेत सुरू झाली आहे. असे झाल्यास गतवेळी प्रमाणे यावेळीही बहुसंख्या नगरसेवकांवर मतदानाच्या वेळी केवळ हात वर करण्याचीच वेळ येणार आहे.
स्थायी समिती
भाजप : रूपाली धाडवे, कालिंदा पुंडे, जयश्री भूमकर, विशाल धनवडे, प्राची आल्हाट, दादा कोद्रे, श्रीनाथ भिमाले, मयुरी कोकाटे, वृषाली कामठे, संदीप बेलदरे, रत्नमाला सातव, निशा मानवतकर.
राष्ट्रवादी काँग्रेस : अमोल बालवडकर, वैशाली बनकर, सुहास टिंगरे
काँग्रेस : प्रशांत जगताप
विधी समिती
भाजप : अर्चना जगताप, हर्षदा भोसले, सिद्धी शिळीमकर, स्वरदा बापट, ॲड. मिताली सावळेकर, पूजा पांचाळ, पायल तुपे, शैलजीत बनसोडे, वर्षा साठे, हरिदास चरवड,
राष्ट्रवादी काँग्रेस : रेखा टिंगरे, स्मिता कोंढरे
काँग्रेस : साहिल केदारी
शहर सुधारणा समिती
भाजप : मारुती तुपे, श्रेयस खांदवे, किशोर धायरकर, श्रीकांत जगताप, सपना छाजेड, मृणाल कांबळे, स्वप्नाली पंडित, पुनीत जोशी, स्मिता वस्ते, सुभाष नाणेकर.
राष्ट्रवादी काँग्रेस : स्वप्नील दुधाणे, अजित घुले
काँग्रेस : रफिक शेख
महिला व बाल कल्याण समिती
भाजप : उज्ज्वला जंगले, अल्पना वरपे, अर्चना पाटील, कोमल शेंडकर, तन्वी दिवेकर, भक्ती गायकवाड, रोहिणी चिमटे, ज्योती गोसावी, ऐश्वर्या थोरात, ज्योत्स्ना कुलकर्णी,
राष्ट्रवादी काँग्रेस : सुरेखा कवडे, प्रिया गदादे
काँग्रेस : अश्विनी लांडगे.
क्रीडा समिती
भाजप : अपूर्व खाडे, किशोर धनकवडे, सई थोपटे, तेजश्री पवळे, नारायण गलांडे, रेश्मा बराटे, स्नेहा माळवदे, दिनेश माथवड, व्यंकोजी खोपडे, महेश आवळे.
राष्ट्रवादी काँग्रेस : गौरव घुले, प्रतीक कदम
काँग्रेस : सय्यद काशीफ फकरूल
शिक्षण समिती
भाजप : अरुण राजवाडे, अतुल तरवडे, ऐश्वर्या पाटील, निवेदिता एकबोटे, मनिषा बुटाला, सारिका घुले, वृषाली रिठे, कोमल नवले, वीणा घोष, कुणाल टिळक.
राष्ट्रवादी काँग्रेस : हर्षवर्धन मानकर, शीतल सावंत
काँग्रेस : अरविंद शिंदे
नाव समिती
भाजप : शैलजा भोसले, सुनील पांडे, सायली वांजळे, अश्विनी भंडारे, रुपाली पवार, रामदास दाभाडे, उज्वला यादव, विवेक यादव, पल्लवी जावळे, खंडू सतीश लोंढे.
राष्ट्रवादी काँग्रेस : गणेश कल्याणकर, श्वेता घुले
काँग्रेस : वैशाली भालेराव
Web Summary : Despite a new term, Pune Municipal Corporation's key posts may remain with familiar faces, drawing criticism from opposition and within BJP. Committee appointments suggest veteran corporators will hold sway, potentially limiting newer members' influence on decision-making.
Web Summary : नए कार्यकाल के बावजूद, पुणे नगर निगम के प्रमुख पद पुराने चेहरों के पास रहने की संभावना है, जिससे विपक्ष और भाजपा के भीतर आलोचना हो रही है। समिति नियुक्तियों से पता चलता है कि अनुभवी निगम पार्षद सत्ता में बने रहेंगे, जिससे नए सदस्यों का प्रभाव सीमित हो सकता है।