Pimpri-Chinchwad: पिंपरी-चिंचवड महापालिका कर्जबाजारी होण्यास तत्कालीन आयुक्त शेखर सिंहच जबाबदार

Pimpri-Chinchwad - होऊ द्या खर्च... ( भाग : १) : लेखा व वित्त विभागाचा अहवाल : आर्थिक परिस्थिती नाजूक असल्याबाबत व्यक्त केली होती चिंता; मात्र आयुक्तांचा कानाडोळा; तब्बल ४५०० कोटींची देणी आणि ५६५ कोटींचे कर्ज लादले

पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड महापालिकेची आर्थिक परिस्थिती नाजूक असून, कोणत्याही प्रकारचा वाढीव खर्च, नवीन प्रकल्प करू नयेत, असा अहवाल लेखा वित्त विभागाने तत्कालीन आयुक्त शेखर सिंह यांना दिला होता. मात्र, त्याकडे कानाडोळा करत सिंह यांनी विविध प्रकल्पांवर उधळपट्टी केल्याचे उघड झाले आहे. त्यामुळे आर्थिक स्थिती आणखी बिकट झाली. तब्बल ४५०० कोटींची देणी आणि ५६५ कोटींचे कर्ज लादले गेले.

शेखर सिंह यांची अडीच वर्षांची कारकीर्द अनेक प्रकरणांनी वादग्रस्त ठरली. बांगलादेशी रोहिंग्यांच्या नावाखाली कुदळवाडीतील ४५०० लघुउद्योगांवर बुलडोजर फिरविल्याने ते उद्ध्वस्त झाले. महापालिका विकास आराखड्यातील आरक्षणात ‘अर्थ’पूर्ण व्यवहार, अहमदाबाद येथील बनावट टेलिफोन एक्स्चेंज आणि गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असणाऱ्या कंपनीला ३०० कोटींचे भूमिगत इंटरनेट केबलचे काम देणे, १२ कोटींचे सॉफ्टवेअर ११२ कोटींना खरेदी करणे, भामा-आसखेड जॅकवेल प्रकरणाची १२० कोटींची निविदा १८० कोटींवर नेणे, अर्बन स्ट्रीट, हरित सेतू, ७५० कोटींचा मुळा नदी सुशोभीकरण प्रकल्प यामुळे शेखर सिंह वादग्रस्त ठरले. त्यातील अनेक विषयांवर आंदोलने झाली. अधिवेशनात आमदारांनी आरोप केले. मात्र, कोणाचीही तमा न बाळगता सिंह यांनी ‘होऊ द्या खर्च’ धोरण कायम ठेवले. त्यामुळे २०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पात आर्थिक कोंडीला सामोरे जावे लागले आहे.

-----------

काय आहे अहवालात?

महापालिकेच्या लेखा आणि वित्त विभागाने ८ नोव्हेंबर २०२५ रोजी आर्थिक परिस्थितीबाबत शेखर सिंह यांना अहवाल दिला होता. त्यात जमा-खर्च, दायित्वाचे नियोजन आणि नियंत्रणाबाबत सूचना केल्या होत्या. आर्थिक स्थिती नाजूक असल्याबाबत चिंताही व्यक्त केली होती. पाच वर्षांचा आढावा घेण्यासह सद्य:स्थितीवर प्रकाश टाकला होता. उपाय सुचविले होते. मात्र, या अहवालाला सिंह यांनी कचऱ्याचा डबा दाखवला.

-------------

पाच वर्षांचा जमा-खर्चाचा अहवाल

वर्ष, जमा, खर्च (कोटी रुपये)

२०२०-२१ : २९१३, ४०२९

२०२१-२२ : ३३८६, ४३०९
२०२२-२३ : ३८९९, ४३७४

२०२३-२४ : ४३६५, ४५५५
२०२४-२५ : ४५१८, ४८६५

.................
१५ ऑगस्ट २०२५ अखेरची स्थिती

सन २०२५-२०२६ या आर्थिक वर्षामध्ये १५८८ कोटी रुपये जमा होते. त्यापैकी खर्च १९२७ कोटींचा झाला. चालू वर्षाअखेर ४००० कोटी जमा होणे अपेक्षित असताना महिन्याला सरासरी महसूल बाधिल खर्च २३० कोटी असून, संपूर्ण वर्षात अंदाजे २७०० कोटी रुपये खर्च होणे अपेक्षित धरले होते. त्यानुसार विविध विभागांकडून माहिती मागवली होती.
.....
वाढीव खर्च माहिती (कोटी रुपयांत)
स्थापत्य : २७३०
पाणीपुरवठा : ५३३

जलनिस्सारण : २४०
पर्यावरण : ६६८

झोपडपट्टी निर्मूलन पुनर्वसन : ८
विद्युत : ९५
........................

एकूण ४२७५ (कोटी द्यायचे)

......
(क्रमश:)