येत्या तीन वर्षात पालिकेच्या कर्मचाऱ्यांना नवे घर

वाकडेवाडी, आंबिल ओढा, राजेंद्रनगर, घोरपडे पेठ येथील वसाहतींचा विचार केला जाणार

ठळक मुद्देधोकादायक इमारती : ७० कोटी रुपयांचे अंदाजपत्रक तयार शासनाच्या निर्णयानुसार २८५ चौरस फुटांचे घर देण्याचा विचार सुरु प्रत्येक वसाहतीमध्ये असलेल्या मोकळ्या जागेत इमारती बांधून स्थलांतर करण्यात येणार

पुणे : महापालिका कर्मचाऱ्यांच्या वसाहतींमधील धोकादायक इमारतींच्या बीओटीद्वारे होणाऱ्या पुनर्विकासाला रहिवाशांसह स्थानिक नगरसेवकांनी कडाडून विरोध केल्यानंतर प्रशासनाने स्वत:च कर्मचाऱ्यांच्या इमारती बांधण्याचा निर्णय घेतला आहे. पुनर्विकासाबाबत अन्य पर्यायांचा विचार करण्यासाठी अतिरीक्त आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यात आली होती. या पुनर्विकासासाठी ७० कोटी रुपयांचे अंदाजपत्रक प्रशासनाने तयार केले असून वाकडेवाडी, आंबिल ओढा, राजेंद्रनगर, घोरपडे पेठ येथील वसाहतींचा विचार केला जाणार आहे.         समितीचे गठन झाल्यावर पुनर्विकासाबाबत तयार केलेला अहवाल आयुक्त आणि महापौरांना सादर करण्यात आला होता. आचारसंहिता लागल्याने याविषयावर पुढे फारशी कार्यवाही होऊ शकली नाही. यापुर्वी झालेल्या ‘बांधा वापरा हस्तांतरीत करा’ (बीओटी) करारनाम्यांच्या सद्यस्थितीचा अहवाल मागविण्यात आलेला होता. तसेच १७ जुलै रोजी या वसाहतींच्या पुनर्विकासाबाबत महापौरांनी बैठक घेतली होती. या बैठकीला पालिका आयुक्त सौरभ राव यांच्यासह महापालिकेतील पदाधिकारी, स्थानिक नगरसेवक, पालिका कर्मचारी आणि नागरिक उपस्थित होते. त्यावेळी झालेल्या चर्चेनुसार समितीची स्थापना करण्यात आली. पालिका कर्मचाऱ्यांनी बीओटी तत्वावर या इमारती विकसित न करता मालकी हक्काने द्याव्यात अथवा पालिकेने स्वत: विकसीत कराव्यात अशी आग्रही मागणी  केलेली होती. भवन व मालमत्ता व्यवस्थापन विभागाकडून यापुर्वी राबविल्या गेलेल्या निविदा प्रक्रियेची माहिती घेऊन या निविदांच्या सद्यस्थितीचा अभ्यास करुन तसेच वसाहतींच्या पुनर्निर्माणासाठी धोरण निश्चित करण्यात आले होते. वसाहती अन्य विकसकाला पुनर्निर्माणासाठी देण्यापेक्षा पालिकेनेच या वसाहती पुन्हा बांधल्या तर किती खर्च येऊ शकेल याचा अभ्यासपूर्ण अहवाल बांधकाम विभागाकडून सादर करण्यात आला होता. हा अहवाल अतिरीक्त आयुक्तांमार्फत आयुक्तांना सादर करण्यात आला. त्यानंतर महापौरांना हा अहवाल सादर करण्यात आला. परंतू, त्यावर आचारसंहितेपुर्वी कार्यवाही झाली नाही. विधानसभेच्या निवडणुकांची आचारसंहिता लागू झाल्याने याविषयी आता धोरणात्मक निर्णय घेता आला नाही. प्रशासनाने पालिकेनेच कर्मचाऱ्यांच्या वसाहती नव्याने बांधाव्यात असा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी २०२०-२१ च्या अंदाजपत्रकात आर्थिक तरतूद करुन घेतली जाणार आहे. भवन विभागाने या प्रकल्पासाठी तुर्तास ७० कोटींचे अंदाजपत्रक तयार केले आहे. ====  पालिकेने बीओटीची निविदा काढली तेव्हा कर्मचाऱ्यांना ४५० चौरस फुटांचे घर देण्याचे निश्चित करण्यात आले होते. परंतू, आता पालिकाच पुनर्विकास करणार असल्याने शासनाच्या निर्णयानुसार २८५ चौरस फुटांचे घर देण्याचा विचार सुरु आहे. त्यामुळे कर्मचाºयांना नवे घर मिळणार असले तरी सदनिकेचा आकार मात्र कमी होणार आहे. सातव्या वेतन आयोगानुसार खोलीभाडे सुद्धा वाढणार आहे. या पुनर्विकासासाठी तीन वर्षांचा कालावधी गृहीत धरण्यात आला असून प्रत्येक वसाहतीमध्ये असलेल्या मोकळ्या जागेत इमारती बांधून स्थलांतर करण्यात येणार आहे.