पिंपरी : महापालिकेने गिरीश प्रभुणे यांना नोटीस बजावली आहे. त्याबद्दल विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी खेद व्यक्त केला आहे. तसेच प्रभुणे यांना भेटून तोडगा काढला असता तर महापालिकेच्या विरोधात वाद निर्माण झाला नसता, असेही त्यांनी महापालिका आयुक्तांना सुनावले आहे.
मिळकत कर थकविल्याप्रकरणी पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने प्रभुणे यांच्या संस्थेला नोटीस बजावली आहे. प्रभुणे यांना नुकताच पद्मश्री पुरस्कार जाहीर झाला आहे. असे असतानाच त्यांच्या संस्थेला नोटीस बजावण्यात आली. त्याची दखल घेत नीलम गोऱ्हे यांनी महापालिका आयुक्तांना शनिवारी पत्र दिले. प्रभुणे यांच्या पुनरुत्थान समरसता गुरुकुलम या संस्थेच्या इमारतीचे बांधकाम २००० चौरस फुटांपेक्षा जास्त आहे. त्यामुळे शासनाच्या नियमानुसार मालमत्ता कर दुपटीने आकारण्यात येतो. सदरची शैक्षणिक संस्था खूप जुनी आहे. नवीन नियमानुसार ते बांधकाम नदीच्या ब्लू लाईनच्या आत आहे. त्यामुळे ते बांधकाम अधिकृत होऊ शकत नाही. त्याचा एक कोटी ८३ लाख रुपये मालमत्ता कर भरण्याची नोटीस २१ जानेवारी रोजी देण्यात आली. त्यानंतर २५ जानेवारी रोजी प्रभुणे यांना पद्मश्री पुरस्कार जाहीर झाला, असे पत्रात नमूद केले आहे.
प्रभुणे हे समाजहिताचे व समाज प्रबोधनाचे कार्य करीत आहेत. असे असतानाच प्रभुणे यांच्या संस्थेला जप्तीची नोटीस काढली आहे. याबद्दल खेद व्यक्त करून गोऱ्हे यांनी महापालिका आयुक्तांना निर्देश दिले आहेत. नोटीस काढण्या अगोदर प्रभुणेंची भेट घेऊन तोडगा काढला असता तर विनाकारण महापालिकेच्या विरोधात वाद निर्माण झाला नसता. या घटनेत तात्काळ तोडगा काढण्यात यावा. तसेच शैक्षणिक कार्य असल्याने या संस्थेची फाईल शैक्षणिक समितीकडे पाठवून कर कमी करता येईल का, याचा विचार करावा, असे निर्देश दिले आहेत.
खास बाब म्हणून सरकार करणार विचार
संस्थेचे बांधकाम करताना त्याठिकाणी ब्लू लाईन क्षेत्र नव्हते. त्यामुळे परत पूर परिस्थिती निर्माण झाल्यानंतर ब्लू लाईन वाढविण्यात आली आहे. निळ्या पूररेषेतील बांधकामे अधिकृत होत नाहीत. परंतु शासनाने खास बाब म्हणून सदरील संस्थेचा विचार, अशी सूचना राज्य शासनाला करीत असल्याचे गोऱ्हे यांनी पत्रात नमूद केले आहे.