नवले पूल अपघात: ‘लोकमत’कडून राजकीय पदाधिकाऱ्यांना ३ वर्षांपूर्वी सुचवण्यात आले होते 'हे' उपाय

दरवेळी रस्त्याच्या बाबतीत एनएचएआय, महापालिका, पीडब्ल्यूडी, पीएमआरडीए प्रशासनाकडून एकमेकांकडे बोट दाखवले जात असल्याने प्रत्यक्षात कोणतीही ठोस उपाययोजना होत नसल्याची खंत पोलिसांनी बोलून दाखवली

पुणे : नवले पूल परिसरात वारंवार होणारे अपघात थांबविण्यासाठी स्थानिक नागरिक, तज्ज्ञ, पोलिस आणि आरटीओ अधिकारी यांच्यासोबत ‘लोकमत’च्या वतीने ‘लोक दरबार’चे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी आमदार भीमराव तापकीर, राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रूपाली चाकणकर, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणचे तत्कालीन व्यवस्थापक यांनादेखील सहभागी करून घेण्यात आले होते. मात्र, त्यानंतर प्रशासनाकडून तात्पुरत्या स्वरूपात उपाययोजना करून, नंतर एनएचएआयने केंद्रीय पातळीवर निर्णय होतात, असे म्हणत ठोस उपाययोजना करण्याचे टाळले.

९ डिसेंबर २०२२ रोजी सुचविलेले प्रमुख पर्याय...

१) कात्रज बोगद्याच्या बाहेर चेक पोस्ट उभारावा.२) चेक पोस्टजवळ प्रत्येक अवजड वाहनांचे फिटनेस तपासले जावे.३) चालकाने मद्यपान केले आहे की नाही त्याची तपासणी व्हावी.४) जांभुळवाडी दरीपूल संपताच तेथील वळणार पोलिस चौकी उभारण्यात यावी.५) स्वामी नारायण मंदिराच्या पुलाजवळ वाहनांच्या वेगाची माहिती देणारे डिजिटल बोर्ड असावेत.६) याच ठिकाणी स्पीड गन आणि कॅमेरा असणे गरजेचे.७) स्वामी नारायण मंदिरापासून ते नऱ्हे सेल्फी पॉईंटसमोर असलेल्या रस्त्यावर झिकझॅक बॅरिकेट्स असावेत.(गुरुवारी झालेला अपघात याच ठिकाणी झाला. बॅरिकेट्स असते तर जीवितहानी झाली नसती.)८) जड वाहनांसाठी मधली लेन राखीव असावी व तेथे जड वाहनांचे व वेग मर्यादेचे स्टिकर्स लावले जावे. त्यामुळे वाहनचालक सावध होतील.९) कात्रज बोगदा ते नवले पुलापर्यंत सीसीटीव्ही लावावेत आणि मोठ्या अक्षरात सीसीटीव्हीचे फलक लावावेत.१०) परिसरात रात्रीच्या वेळी लाईट्स असणे आवश्यक.

...तर वाचले असते जीव

पुणे पोलिसांच्या वाहतूक शाखेकडून १५ दिवसांपूर्वी म्हणजेच नोव्हेंबर महिन्याच्या सुरुवातीलाच राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण (एनएचएआय)ला पत्र पाठवण्यात आले होते. या पत्रात पोलिसांनी नवीन कात्रज बोगद्यातून बाहेर पडल्यावर नवले पूलापर्यंत लख्ख प्रकाश देणारे लाईट्स आणि रम्बलर टाकण्यासंदर्भात सांगितले होते. जर हे लाईट्स आणि रम्बलर असते तर कदाचित हा अपघात टळला असता. मात्र, आजपर्यंत एनएचएआयने काहीही केले नसल्याची माहिती पोलिसांनी दिली. यासह दरवेळी रस्त्याच्या बाबतीत एनएचएआय, महापालिका, पीडब्ल्यूडी, पीएमआरडीए प्रशासनाकडून एकमेकांकडे बोट दाखवले जात असल्याने प्रत्यक्षात कोणतीही ठोस उपाययोजना होत नसल्याची खंत पोलिसांनी बोलून दाखवली.