मुंढवा जमीन गैरव्यवहार प्रकरण! पार्थ पवार यांच्या कंपनीला २३ कोटी भरावे लागणार

अमेडीया कंपनीने बुडविलेल्या २१ कोटी रुपयांच्या मुद्रांक शुल्काची सलवतीची मागणी मुद्रांक शुल्क विभागाने फेटाळून लावली

पुणे : मुंढवा येथील सरकारी जमीन गैरव्यवहार प्रकरणी खासदार पार्थ पवार यांच्या अमेडिया कंपनीला बुडविलेले २१ कोटी रुपयांचे मुद्रांक शुल्क व त्यावरील २ कोटींचा दंड भरावाच लागणार आहे. नोंदणी महानिरीक्षक रवींद्र बिनवडे यांनी हा निकाल दिला असून या विरोधात महसूलमंत्र्यांकडे अपील करण्यासाठी ६० दिवसांचा अवधी देण्यात आला आहे. उद्योग विभागाच्या इरादा पत्राच्या आधारे कंपनीने मुद्रांक शुल्कात सवलत मागितली होती मात्र, याबाबतची ठोस कागदपत्रे सादर करण्यात अपयश आले. परिणामी बिनवडे यांनी बुडविलेल्या २१ कोटी रुपयांच्या मुद्रांक शुल्काची सलवतीची मागणी फेटाळून लावली. त्यानुसार कंपनीला एकूण २३ कोटी रुपये भरावे, असेही निकालात नमूद आहे.

अमेडिया एंटरप्राइजेस कंपनीचे भागधारक दिग्विजयसिंह पाटील यांनी कुलमुखत्यारधारक शीतल तेजवानी यांच्याकडून मुंढवा येथील बोटॅनिकल सर्वे ऑफ इंडियाच्या ४० एकर जमिनीची खरेदी ३०० कोटी रुपयांमध्ये केल्याचा गैरव्यवहार उघड झाला. या ठिकाणी आयटी पार्क उभारण्यात येणार असल्याचे सांगून उद्योग संचालनालयाकडून इरादा पत्र घेण्यात आले. त्यामुळे मुद्रांक शुल्कात सवलत मिळावी यासाठी अर्ज करून २१ कोटी रुपयांच्या मुद्रांक शुल्काची सवलत घेऊन महसूल बुडविल्याचा समोर आले. त्यामुळे संबंधित प्रकरणात संबंधित दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करत सहजिल्हा निबंधक संतोष हिंगाणे यांनी अमेडिया एंटरप्रायजेसला मुद्रांक शुल्क बुडविल्याबाबत नोटीस पाठवली होती. याबाबत कंपनीकडून उद्योग विभागाच्या इरादा पत्राचा आधार घेत नोंदणी महानिरीक्षकांकडे अपील करण्यात आले होते.

त्यानुसार सुनावणी प्रक्रिया सुरू होती. मात्र, बिनवडे हे पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणूक कार्यक्रमासाठी कर्तव्यावर असल्याने सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली होती. तोपर्यंत अमेडिया कंपनीला उद्योग विभागाचे कागदपत्र सादर करण्यासाठी कालावधी उपलब्ध होता. मात्र, कंपनीकडून याबाबतचे कागदपत्र सादर करण्यात आले नसल्याने बिनवडे यांनी सुनावणी प्रक्रिया पूर्ण करत बुडविलेला २१ कोटी रुपयांचा मुद्रांक आणि त्यावरील दंडाची २ कोटी रुपयांची अशी एकूण २३ कोटींची रक्कम भरावी लागणार असल्याचा निकाल जाहीर केला.

उद्योग संचालनालयाकडून इरादा पत्र घेत दस्त नोंदणीवेळी मुद्रांक शुल्कात सवलत मागितली. त्यावर सुनावणीदरम्यान कंपनीकडून कागदपत्र सादर करण्यात आले नाही. त्यामुळे त्यांची मागणी फेटाळून लावत २१ कोटी रुपयांचे बुडविलेले मुद्रांक शुल्क आणि सुमारे दोन कोटी व्याजासहित दंड असे एकूण २३ कोटी रुपये भरावे लागणार आहेत. निकाल मान्य नसल्यास ६० दिवसांच्या आत महसूलमंत्र्यांकडे दावा करता येणार आहे. - रवींद्र बिनवडे, नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक