पुणे : महिला व बाल कल्याण विभागाचे सचिव अनुपकुमार यांनी जिल्हा महिला बाल विकास अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली होती. त्या बैठकीत जिल्ह्यातील लाभार्थ्यांपैकी निकषात न बसलेल्या महिलांना लाभ सोडण्याचे आवाहन करण्याच्या सूचना केल्या होत्या. त्या पार्श्वभूमीवर आतापर्यंत जिल्ह्यातील पाच बहिणींनी लाभ नाकारला आहे.
विधानसभा निवडणुकीमध्ये लाडक्या बहिणींनी दरमहा १५०० ऐवजी २१०० रुपये देण्याचे आश्वासन दिले होते. यामुळे राज्याच्या तिजोरीवर नक्कीच बोजा वाढणार हे स्पष्ट झाल्याने सरकारने
निकषांमध्ये न बसणाऱ्या लाडक्या बहिणींना स्वतःहून लाभातून माघार घेण्याचे आवाहन करण्यात आले होते. जिल्ह्यातून आतापर्यंत पाच महिलांनी पैसे परत करण्याची तयारी दर्शविली आहे. त्यापैकी एक महिला ही जिल्हा परिषदेची सेवानिवृत्त कर्मचारी आहे. या महिलेने सरकारने आवाहन केल्यानंतर आपल्याला 'आता या लाभाची गरज नाही,' असे सांगून जिल्हा परिषदेच्या महिला व बालकल्याण विभागाकडे अर्ज दाखल केला. त्यासाठी तिने काय कारण सांगितले हे स्पष्ट झाले नाही.
मात्र, तिच्या विनंतीनंतर त्या महिलेचा लाभ वगळण्यात आला. त्याशिवाय जिल्ह्यातील विविध तालुक्यातील आणखी चार महिलांनी स्वतःहून पैसे परत केले आहेत. आतापर्यंत योजनेंतर्गत महिलांना सहा सात महिन्यांचे हप्ते पुन्हा परत करण्याची तयारी त्यांनी दर्शविली आहे; तसेच ते पैसेही परत केले आहेत, अशी माहिती महिला व बालकल्याण विभागातील अधिकाऱ्यांनी दिली. मात्र, पैसे कसे परत केले किंवा कोणत्या तालुक्यातील या महिला होत्या याबाबत अधिक माहिती देण्यास अधिकाऱ्यांनी नकार दिला.