पुणे अपघात प्रकरणात राजकारण करणं किंवा पोलिसांना दोषी धरणं चुकीचं: देवेंद्र फडणवीस

देवेंद्र फडणवीस यांनीही आज पुणे पोलीस आयुक्तालयात जात या प्रकरणाचा आढावा घेतला. तसंच नंतर पत्रकार परिषद घेत या प्रकरणावर सविस्तर भूमिका मांडली.

Pune Accident Case ( Marathi News ) : पुण्यातील कल्याणीनगर इथं शनिवारी पहाटे झालेल्या अपघातात तरुण-तरुणीचा मृत्यू झाल्यानंतर भरधाव वेगान कार चालवणाऱ्या आरोपीला तात्काळ जामीन मंजूर झाल्याने जनभावना तीव्र झाली. याप्रकरणी राज्यभरातून संताप व्यक्त करण्यात आल्यानंतर प्रशासनाला जाग आली आणि आरोपीवर कारवाई करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या. राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही आज पुणे पोलीस आयुक्तालयात जात या प्रकरणाचा आढावा घेतला. तसंच नंतर पत्रकार परिषद घेत या प्रकरणावर सविस्तर भूमिका मांडली. एकीकडे आरोपीला लवकर जामीन मिळाल्याने पोलिसांच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं जात असताना फडणवीस यांनी मात्र पोलिसांनी योग्य कारवाई केली असल्याचं सांगितलं आहे.

अपघातानंतर महायुतीचा एक आमदार रात्रभर पोलीस ठाण्यात बसून राहिल्याने विरोधकांकडून पोलीस यंत्रणेवर आरोप होत आहे. याबाबत पत्रकारांनी विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, "तिथं कोण होता, कोण नाही यापेक्षा पोलिसांनी काय केलं, हे महत्त्वाचं आहे. पोलिसांनी एफआयआर दाखल किती वाजता केला, त्याचं टायमिंग आहे. एफआयरमध्ये सुरुवातीलाच पोलिसांनी कलम ३०४ लावले आहे, ३०४ अ लावला असता तर आरोपीला सुटण्याचे सर्व पर्याय होते. मात्र पोलिसांनी तसं न करता आरोपीने केलेलं कृत्य गंभीर असल्याने त्याला अडल्ट गृहित धरून ३०४ कलम लावले. त्यामुळे याच्यावर राजकारण करणं किंवा पोलिसांना दोषी धरणं चुकीचं आहे. पण बालहक्क मंडळाने दिलेला निकाल हा धक्कादायक आहे आणि आम्हाला आश्चर्यचकित करणारा आहे, हे मी उघडपणे सांगतो," अशी भूमिका फडणवीस यांनी मांडली आहे.

फडणवीसांच्या पत्रकार परिषदेतील ठळक मुद्दे:

- पुण्यातील अपघात प्रकरणाबाबत लोकांमध्ये संताप आणि नाराजी आहे.

- अपघातप्रकरणी मी आज बैठक घेतली. तेव्हा काय घडलं आणि पुढची अॅक्शन काय आहे, अशी घटना घडू नये यासाठी काय उपाययोजना केल्या जाव्यात, याबाबत बैठकीत चर्चा झाली.

- पोलिसांनी कारवाई करत ३०४ कलम लावले आहे.  

- निर्भया कांडानंतर हिनस क्राईममध्ये १६ वर्षांवरील आरोपीला अडल्ट म्हणून ट्रीट करता येते. पोलिसांनी केलेल्या रिमांड अॅप्लिकेशनमध्ये आरोपीला अडल्ट म्हणून ट्रीट करावे, असं म्हटलं होतं.

- मात्र बालहक्क मंडळाने रिमांडच्या अर्जावर जामीन देत काही अटी टाकल्या. पोलिसांसाठी हा धक्का होता.

- प्रशासन आणि नागरिकांना विचार करायला लावणारी घटना आहे. 

- वरच्या कोर्टाने बाल हक्क न्यायालयाकडे जावे लागेल असे सांगितले आहे. आता पुन्हा बाल न्यायालयात पोलीस अर्ज दाखल करतील. कोर्ट योग्य ऑर्डर देतील अशी अपेक्षा आहे.