घराचा ताबा मिळेपर्यंत हफ्ता मागू नका; डीएसकेंच्या प्रकल्पातील सदनिकाधारकांची न्यायालयात याचिका 

८० टक्के रक्कम देऊनही राहावे लागतेय भाड्याच्या घरात

ठळक मुद्देडीएसकेडीएल कंपनी, केंद्रीय अर्थ मंत्रालय आणि २५ बँकांच्या विरोधात याचिका दाखल

पुणे : सदनिकेची ८० टक्क्यांहून अधिक रक्कम देऊनही अद्याप ताबा न मिळाल्याने भाड्याच्या घरात रहायला लागत आहे. असे असताना बँकांकडून हफ्तावसुली सुरू आहे. त्यामुळे जोपर्यंत सदनिकांचा ताबा मिळत नाही तोपर्यंत हप्ता आकारू, नये अशी मागणी करणारी याचिका बांधकाम व्यावसायिक दीपक कुलकर्णी (डीएसके) यांच्या प्रकल्पात घर घेणा-यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे.
किरकीटवाडी येथे सुरू असलेल्या 'आनंदघन' गृहप्रकल्पमधील सदनिकाधारकांनी अ‍ॅड. नीला गोखले यांच्या माध्यमातून 'डीएसकेडीएल कंपनी, केंद्रीय अर्थ मंत्रालय आणि २५ बँकांच्या विरोधात ही याचिका दाखल करण्यात आली आहे. काही फ्लॅटधारकांनी डीएसकेंच्या 'आधी घर पैसे नंतर' या योजनेत घर घेतले होते. त्यानुसार केलेल्या करारामधील अटीनुसार घराचा ताबा मिळाल्यानंतर ग्राहकांचे बँक हप्ते चालू होणार होते. तर ताबा मिळण्यापूवीर्चे सर्व हप्ते डीएसके देणार होते. मात्र त्या अटींचे पालन न करता बँकांनी ग्राहकांकडून हप्ते वसूल करण्यास सुरुवात केली आहे. हे प्रकरण राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकारणात दाखल आहे, अशी माहिती अ‍ॅड. गोखले यांनी दिली.
'डी. एस. कुलकर्णी डेव्हलपर्स' आणि 'डीएसके ग्लोबल एज्युकेशन रिसर्च लिमिटेड' या दोन कंपन्यांच्या माध्यमातून १२ मजल्याच्या ११ इमारती आणि ९३० सदनिका असलेला हा गृहप्रकल्प उभारण्यात येत आहे.९३० पैकी ४२६ ग्राहकांनी करारनामा करून तर ३४ सदनिकाधारकांना अलॉटमेंट लेटर देण्यात आले आहे. असे एकूण ४६० लोकांनी येथे घर घेतले. या प्रकल्पात घर घेण्यासाठी विविध प्रकारच्या 25 वित्तीय संस्थांनी ग्रहकर्ज दिले आहे. कराराप्रमाणे डिसेंबर २०१६मध्ये प्रकल्प पूर्ण होऊन त्याचा ताबा मिळणे अपेक्षित होते. मात्र २०१६ पासून बांधकाम पूर्णपणे ठप्प असून आतापर्यंत ५० टक्के काम पूर्ण झाले आहे.

* रेराने प्रकल्प हातात घेऊन तो पूर्ण करुन द्यावा..
  घराचा ताबा कधी मिळेल याची शाश्वती नसतानाही सर्व बँकांनी हप्ते वसुली चालूच ठेवली आहे. याबाबत रेराकडे तक्रार दाखल आहे. मात्र त्यावर अद्याप कडक कारवाई झालेली नाही. त्यामुळे संबंधित प्रकल्प रेराने ताब्यात घेऊन दुस-या बिल्डरकडून प्रकल्प पूर्ण करून द्यावा. जोपर्यंत बांधकाम पूर्ण होऊन ग्राहकांना सदनिकांचा ताबा मिळत नाही, तोपर्यंत बँकांनी हप्ते वसूल करू नये, अशी मागणी या याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे.