"भाजपाचा २०२७ मध्येच निवडणुका घेण्याचा प्रयत्न, त्यासाठी घाईघाईत...", आमदार रोहित पवारांचा दावा

Rohit Pawar News: महिला आरक्षण विधेयक आणि मतदारसंघ फेररचनेशी संबंधित घटनादुरुस्ती विधेयकावरून विरोधक आणि सत्ताधाऱ्यांमध्ये जुंपली आहे. सरकारकडून आरोप होत असताना आमदार रोहित पवार यांनी भाजपाच्या भूमिकेवरच शंका उपस्थित केली आहे. 

"२०२४ मध्ये लोकसभा निवडणुकीत भाजपा अब की बार ४०० पार भाजपा म्हणत होते. ते जर निवडून आले असते, तर त्यांनी संविधान बदलले असते. खासदारांची संख्या वाढवण्याचा प्रयत्न हा संविधान बदलण्याचाच प्रयत्न चालू होता. या बिलामध्ये जी घाईगडबड केली गेली, ती २०२९ मध्ये आपण निवडून येणार नाही ही भाजपाची भूमिका दिसतेय. त्यांचा प्रयत्न होता की, झटपट या गोष्टी करायच्या आणि २०२७ किंवा २०२८ मध्ये लोकसभा निवडणुका घ्यायच्या. डिलिमिटेशनच्या माध्यमातून विरोधकांचे उमेदवार पाडायचे आणि पुन्हा सत्ता घ्यायची", असा गंभीर दावा आमदार रोहित पवार यांनी केला. 

रोहित पवारांनी पुण्यात पत्रकार परिषद घेऊन महिला आरक्षण आणि मतदारसंघ फेररचनेशी संबंधित घटना दुरुस्ती विधेयकावर सादरीकरण केले. 

"आता भाजपाकडे मुद्दाच नाहीये"

"भाजपा मतदारसंघ फेररचना का करतेय, कारण त्यांची लोकप्रियता... २०१४ मध्ये विकासाच्या मुद्द्यावर भाजपा आली. नंतर विकासाचा मुद्दा संपला. २०१९ मध्ये राष्ट्रभावना... उरी आणि इतर गोष्टींवर त्यांनी राजकारण केले. २०२४ मध्ये वेगळे मुद्दे घेऊन ते निवडून आले. आता त्यांच्याकडे मुद्दाच नाही म्हणून ते डिलिमिटेशनचा मुद्दा घेऊन ते पुढे निघाले आहेत", असे आमदार रोहित पवार म्हणाले. 

मतदारसंघ फेररचना समितीवरच प्रश्न 

"यामध्ये कमिटी आहे. अमित शाह म्हणतात की, आम्ही तुमचा शब्द ऐकतो. त्यांनी कितीही ऐकलं तरी सगळं जाणार आहे कमिटीकडे. कमिटीचे अध्यक्ष कोण आहेत, सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती. काही दिवसांपूर्वी अरविंद केजरीवालांनी मुद्दा मांडला की, सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती आहेत आणि त्यांची मुले सरकारी वकील आहेत. त्या न्यायमूर्तीही आरएसएसच्या कार्यकर्त्या आहेत, हे सिद्ध झालेलं आहे. महाराष्ट्रातही मी एका न्यायमूर्तींबद्दल हा मुद्दा उचलला होता. उद्या जर भाजपा विचाराच्या न्यायमूर्तीला अध्यक्ष केले. त्यात सदस्य कोण आहेत तर मुख्य निवडणूक आयुक्त, हे आयुक्त कसे काम करतात वेगळं सांगणार नाही; ते भाजपाचीच बी टीम आहेत", असा आरोप रोहित पवार यांनी केला.

पुनर्रचना करणाऱ्या अधिकाऱ्यांनाच भाजपाने नोकरी घेतले 

"केंद्रीय निवडणूक आयोग आणि राज्य निवडणूक आयोगाने ठरवले की महाराष्ट्रात २०११ च्या जनगणनेनुसार मतदारसंघ फेररचना, गुजरातमध्ये २००१ च्या जनगणनेनुसार करणार. काही निर्णय घेऊ शकतात. २०११ मध्ये मतदारसंघ फेररचना झाली. त्या प्रक्रियेमध्ये जे अधिकारी होते, त्यातील अनेक अधिकाऱ्यांना भाजपाने नोकरीवर घेतले आहे. त्यांनी वेगळे काम त्यांच्या कार्यालयात सुरू केलं आहे. म्हणजे मला पाडायचं असेल, तर मतदारसंघातील कोणता भाग तोडायचा", असे रोहित पवार म्हणाले. 

"निवडणूक आयोग ताब्यात, सगळं ताब्यात. मग हा केविलवाणा प्रयत्न होता. महिलांचं नाव पुढे करायचं, त्यांच्या नावाचा वापर करून मतदारसंघ फेररचना आणि खासदारांची संख्या वाढवायची. ही संख्या भाजपाला फायदा होईल अशा पद्धतीने वाढवायची. हाच प्रयत्न या संसदेच्या विशेष सत्रामध्ये केला. त्यांनी वरून टूलकीट पाठवलं आणि सर्व मुख्यमंत्र्यांना पत्रकार परिषद घ्यायला लावल्या", असा आरोप रोहित पवारांनी केला आहे.