पुणे: आरटीई (RTE) अंतर्गत खाजगी शाळांत २५ टक्के रिक्त जागांवर प्रवेशासंदर्भात जून महिन्यात काही खाजगी शाळानी उच्च न्यायालयात दाखल याचिकेमुळे मागील दीड महिन्यापासून प्रवेश प्रक्रिया रखडली होती. राज्य शासनाने आरटीई प्रवेशा संदर्भात दि. ९ फेब्रुवारी रोजी काढलेली अधिसूचना तसेच त्यानंतरचे शासन निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी दि.१९ रोजी रद्द केले आहेत. त्यामुळे प्रवेश प्रक्रियेला सुरुवात होणार आहे.
बालकांचा सक्तीचा व मोफत शिक्षण हक्क कायदा २००९ नुसार खाजगी विना अनुदानित शाळांमध्ये सामाजिक व आर्थिक, वंचित घटकातील मुलांसाठी २५ टक्के आरक्षण दिले जाते. त्यानुसार महाराष्ट्र राज्यात २०१२ पासून सुमारे सात लाख मुलांना लाभ मिळाला परंतु महाराष्ट्र शासनाने वेळेवर शुल्क प्रतिपूर्ती केली नाही त्यामुळे शिक्षण संस्था व पालक यांच्यात सातत्याने वाद होत होते.
दि. ९ फेब्रुवारी २०२४ रोजी महाराष्ट्र शासनाने अधिसूचना काढून प्रवेश प्रक्रियेत बदल केले. त्यामुळे सर्व विद्यार्थी सरकारी शाळेत जातील व विना अनुदानित शाळेत २५ टक्के मोफत शिक्षणाची सवलत कोणालाही मिळणार नाही. त्यामागे राज्य शासनाला शुल्क प्रतिपूर्तीची कोणतीही जबाबदारी घ्यायला लागू नये हा उद्देध होता. सदर अधिसूचना शिक्षण हक्क कायद्याचा भंग असून, सामाजिक न्याय विसर पडल्याचे अधोरेखित करीत अखिल भारतीय समाजवादी अध्यापक सभेने तसेच मुव्हमेट फॉर पीस अँड जस्टीस या संस्थेमार्फत मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. दि.१९ जुलै रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने अखिल भारतीय समाजवादी अध्यापक सभेची व पालकांची भूमिका मान्य केली. आणि ९ फेब्रुवारीची अधिसूचना व त्या नंतरचे शासन निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने रद्द केले आहेत. तसेच विना अनुदानित शाळांमध्ये २५ टक्के आरक्षणाचा मार्ग मोकळा केला आहे.
न्यायालयाचा निर्णयामुळे भारतीय संविधान तसेच सामाजिक न्यायातील मूल्यांचा विजय झाला आहे. शालेय शिक्षण विभागाने तातडीने येत्या १५ दिवसात आरटीई ची प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करावी. - डॉ. शरद जावडेकर, कार्याध्यक्ष, अखिल भारतीय समाजवादी अध्यापक सभा